विद्युत महसुलसम्बन्धी विवाद समाधानका लागि संसदीय छानबिन समिति बनाऔं : सांसद शाही

काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले डेडिकेटेड र ट्रक लाइनको बक्यौता रकम असुलीबारे छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

मंगलवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सो विषय राष्ट्रिय बहसको विषय भएकाले यसको छानबिनका लागि संसदीय समिति नै गठन गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव थियो । सांसद शाहीले कोभिडको बेलामा घाटामा गएका उद्योगहरूलाई विशेष छुट दिनुपर्ने कारण भएपनि अन्य अवस्थामा छुट दिनेकुरा मान्य नहुने पनि बताए ।

सांसद शाहीले भने ‘विद्युत महसुल तिर्ने कि नतिर्ने भन्ने विषयमा पनि संसदमा उठेको छ । यसमा धेरै बहसको जरुरी नै छैन । यसको निराकरण, हल के हो ? यसको खोजी गरौं । जस्तो कि अहिले उद्योगीहरूले बिद्युत महसुल तिरेनन् । नतिर्नुको पछाडिको कारण के हो ? ल मानौँ कोभिडको बेला अन्य देशहरूले पनि त्यस्तो निर्णय गरे । उद्योगहरू घाटामा गए, घाटामा गएपछि बन्द भए उद्योगहरू । चलेनन् । यस्तो अवस्थामा घाटालाई पूर्ति गर्नका लागि विशेष छुटको व्यवस्था गर्ने चलन अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पनि छ । त्यस्तो अवस्था हो भने छुट दिन सकिन्छ । छुट दिनुपर्ने कारण के हो रु कारण क्लियर नहुँदै छुट दिने भन्ने हुँदैन । यसका लागि हाम्रो एउटा परम्पराको विकास पनि भएको छ । केही सामान्य विषय उठ्ने बित्तिकै संसदीय छानबिन समिति भन्ने चलन छ । यत्रो विषय उठिसकेपछि एउटा संसदीय छानबिन समिति बनाऔँ ।’

सांसद शाहीले सरकारले सुशासनको मामिलामा के गर्छ ? भनी प्रश्न समेत गरे । पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले सुशासनको पक्षमा काम गरेको जिकिर गर्दै वर्तमान सरकारले त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने उनले बताए ।

बैंकले डिजिटल भुक्तानीको प्रयोगलाई बढाउन र ग्राहकहरूलाई डिजिल माध्यमबाट भुक्तानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने क्रममा केही समय अघि मात्रै ‘सिद्धार्थ रिवार्डस’ नामक लोयल्टी सेवा पनि सञ्चालनमा ल्याएको छ।