करदाताहरूले करचुक्ताको प्रमाणपत्र लिनैपर्छ भन्ने छैन : आन्तरिक राजश्व विभाग
मकालु खबर
काठमाडौँ । आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक शिवलाल तिवारीले सबै करदाताहरूले करचुक्ताको प्रमाणपत्र अनिवार्य लिनुपर्छ भन्ने नभएको बताएका छन् ।
मंगलवार भक्तपुरमा भएको एक कार्यक्रममा बोल्दै तिवारीले यस्तो बताएका हुन् । उनले कुनैपनि कम्पनीहरूले करचुक्ताको प्रमाण आवश्यकताअनुसार लिन सकिने बताए । उनले कर चुक्ता अनिवार्य नभएको भन्दै आवश्यकताअनुसार लिन आवश्यक रहेको बताए ।
उनले ६३ लाख करदाता रहेको भन्दै घरबाट नै आवश्यक भएको खण्डमा करचुक्ताको प्रमाण पत्र प्रिन्ट गर्न सकिने बताए । उनले करदाता सबै इमानदार नभएको बताए । उनले अहिले एसेसमेण्ट गरेको कर पछि तिर्न पाउनुपर्ने भन्दै करदाताहरू अदालतमा गएको देखिएको बताए ।
उनले २० वर्षसम्मका पुराना मुद्दा र फाइलहरू जिल्ला, उच्च, पुनरावेदन र सर्वोच्च अदालतमा फर्छ्यौट गर्न बाँकी रहेको बताए । उनले आन्तरिक राजश्व विभागको प्रशासनिक अदालतमा १ हजार ७६३ प्रशासनिक पुनरावेदनमा मुद्दा रहेको बताए ।
उनले भने ‘करदाता सबै इमानदार हुन्छन् भन्नसक्ने अवस्था हुँदैन । अहिले एसेसमेन्ट गरेको कर अहिले तिर्नुभन्दा पछि दिँदा राम्रो हुने देखेर करदाताह अदालतमा गएको देखिन्छ । २० वर्षसम्मका पुराना मुद्दा र फाइलहरू जिल्ला,उच्च,पुनरावेदन र सर्वोच्च अदालतमा बाँकी छन् । विभागमा पनि १० वर्ष पुराना मुद्दाहरू बाँकी छन् । ईयुको कारणले नभएर अरु कारणले हुनसक्छ । कति चाँडो मुद्दा किनारा लगाउने विषयमा छलफल भइरहेको छ । आन्तरिक राजश्वको विभागको प्रशासनिक अदालतमा १७६३ मुद्दाहरू प्रशासनिक पुनरावेदनमा मुद्दा छ । प्रशासनिक पुनरावेदनमा मुद्दाहरू बढेर पनि जान्छ । अब फाइल घटाउने भन्दा पनि मुद्दा घटाउने र टुंगो लगाउनुपर्छ । समस्याका विषयमा छलफल गर्न सक्नुपर्छ । कर अधिकृतले एकैपल्टमा बिना अभ्यास,कारण करण निर्धारण गर्नुहुन्न भन्ने पक्षमा हो । मुद्दाहरूको छिनोफानो गरेपछि मात्रै कर निर्धारण गर्नुपर्छ । कर चुक्ताको विषय छ । कुनैपनि कम्पनीहरूले करचुक्ताको प्रमाण लिनुपर्छ भन्ने छैन । जसलाई आवश्यक छ उसैले बजाउने हो । कर चुक्ता अनिवार्य चाहिन्छ भन्ने छैन । ६३ लाख करदाता हुनुहुन्छ । घरबाट नै आवश्यक भएको खण्डमा करचुक्ताको प्रमाण पत्र प्रिन्ट हुन्छ । हिसाब मिलान नहुँदा करचुक्ता प्रमाणपत्र दिन ढिला भएको हो ।’
उनले प्रशासनिक पुनरावेदनमा मुद्दाहरू बढेर गइरहेको भन्दै अब फाइल घटाउने भन्दा पनि मुद्दा घटाएर टुंगो लगाउनुपर्ने बताए ।
मकालु खबर
