मालपोत अधिकृतलाई आठ वर्ष कैद

मालपोत कार्यालय पर्साका तत्कालीन तीन अधिकृतसमेत पाँचजनालाई भ्रष्टाचार मुद्दामा सजाय सुनाइएको छ। बुधबार विशेष अदालतले उनीहरूलाई राजस्व रकम हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा सजाय सुनाएको हो।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २० कात्तिक ०८० मा ११ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै मुद्दा दायर गरेकोमा विशेषले यस मुद्दामा ६ जनालाई कसुरदार कायम गरेको थियो।

विशेषका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्यहरू तेजनारायणसिंह राई र रामबहादुर थापाको इजलासले गत २८ जेठमा फैसला गरेको थियो।

यस मुद्दामा प्रतिवादी रहेकामध्ये हरिनारायण मिश्र, भूपबहादुर बोगटी र कमोद तिवारीलाई आठ वर्ष कैद सजाय सुनाइएको हो। यसैगरी, तीनैजनालाई जनही अढाई करोड रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसलामा छ।

यसैगरी, उनीहरूबाट जनही एक करोड २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी असुलउपर हुने भएको छ। मिश्र र बोगटी मालपोत अधिकृत हुन् भने तिवारी कम्प्युटर अधिकृतका रूपमा कार्यरत थिए।

यसै मुद्दामा विशेषले गोपालबहादुर ढुंगाना र पदमप्रसाद अर्याललाई क्रमशः ४ र २ वर्ष सजाय सुनाएको छ। ढुंगानालाई ७० लाख ९१ हजार रुपैयाँ र अर्याललाई ३३ लाख ६३ हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने भएको छ भने उनीहरूबाट क्रमशः ३५ लाख ४५ हजार र १६ लाख ८१ हजार रुपैयाँ असुलउपर हुने फैसलामा छ। उनीहरू पनि मालपोत अधिकृत हुन्।

कसूर कायम भएकै दिन विशेषले अर्का प्रतिवादी तथा मालपोत अधिकृत चन्द्रबहादुर भण्डारीलाई भने सजाय सुनाइसकेको थियो। विशेषले उनलाई ६ महिना कैद र बिगोको दोब्बर अर्थात् ४ लाख ८८ हजार रुपैयाँ जरिवाना र उक्त रकम असुलउपर हुने फैसला गरेको थियो।

यसै मुद्दाका प्रतिवादी तथा पर्सा मालपोतमा नायव सुब्बाका रूपमा कार्यरत किरणप्रसाद उपाध्यायको भने मृत्यु भइसकेको छ। उनको हकमा उनका अंशियारबाट बिगो असुलउपरको फैसला भएको छ।

विशेषले उनको अंश खाने छोराहरू राजकिशोरप्रसाद उपाध्याय, गौतमप्रसाद उपाध्याय, पशुपति र मुरारीप्रसाद उपाध्यायबाट दामासाहीले बिगो असुलउपर हुने फैसला गरेको छ। उपाध्यायको हकमा एक करोड २५ लाख रुपैयाँ बिगो निर्धारण भएको छ।

पर्सा मालपोतका कर्मचारीहरूले मिलेमतोमा जग्गा किनबेचका क्रममा लिखतबाट उठेको रजिस्ट्रेसन दस्तुर र पुँजीगत लाभकरसमेतको राजस्व रकम नियमानुसार दाखिला नगरेको भेटिएको थियो। आर्थिक वर्ष ०७१र७२ मा जग्गाका खरिद(बिक्रीमा एउटै रजिस्ट्रेसन नम्बर राखेर लिखत पारित गरी उठाएको राजस्व दाखिला नगरी हिनामिना गरेका थिए।

मालपोत अधिकृतहरूले रजिस्ट्रेसन लिखत दर्ता किताबमा प्रविष्टि गरी किताबमा प्रमाणित गर्नुपर्नेमा दर्ता किताब प्रमाणित नगरी राजस्व चुहावट गरेको दाबी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेकोमा पुष्टि हुने फैसला आएको हो। अख्तियारले सात महिनाअघि मात्र यस प्रकरणमा मुद्दा चलाएको थियो।