प्रधानमन्त्री बजेट निर्माणमा उदासीन भएसम्म बजेट काम लाग्ने डकुमेण्ट बन्दैन : गगन थापा

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले प्रधानमन्त्री बजेट निर्माणमा उदासीन भएसम्म बजेट काम लाग्ने डकुमेण्ट नबन्ने बताएका छन् ।

बुधवार प्रतिनिधि सभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को विनियोजन बजेटको विषयमा भएको छलफलमा बोल्दै यस्तो बताएका हुन् । महामन्त्री थापाले मुलुकको कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले बजेट निर्माणको विषयमा चासो र संलग्न भएको नपाएको बताए । उनले बजेट निर्माण प्रधानमन्त्रीले चासो र संलग्न हुन आवश्यक भएपनि उदासीन देखिएको उल्लेख गरे ।

उनले प्रधानमन्त्रीले बजेटप्रति उदासीन भएसम्म बजेट हावादारी र काम नलाग्ने डकुमेन्टका रुपमा प्रस्तुत भइरहेको दाबी गरे । उनले प्रधानमन्त्रीले बजेट निर्माणमा चासो र सक्रिय संलग्नता जनाउन आवश्यक रहेको औँल्याए । महामन्त्री थापाले हरेक वर्ष बजेट प्रस्तुत गर्ने बेलामा अर्थमन्त्री परिवर्तन हुने भएकाले बजेटको जिम्मेवारी कसले दिने भन्ने गहन प्रश्न खडा भएको बताए ।

उनले सत्तापक्षको ठूलो दल नै बजेट आफूहरूको नभएको प्रतिक्रिया भएको भन्दै बजेटको कार्यान्वयन र जिम्मेवारी विहीन हुने अवस्था देखिएको बताए । उनले अर्थमन्त्रीले रातो किताबमा लेखेको कुरा अर्को वर्ष संसदमा यी कार्यक्रम योजना पूरा भए र पूरा हुन बाँकी छन् भन्ने वातावरण बनाउने जिम्मा कसले लिने ? भन्दै प्रश्न गरे ।

उनले रातो किताबले लेखेको कुराको जिम्मेवार कोही पनि नदेखिएको बताए । उनले सत्तापक्षसँग बहुमत भएको पास भइहाल्न भन्दै हावादारी अनुमान गरेर बजेट ल्याउने प्रवृत्तिको अन्त्य हुन आवश्यक रहेको बताए । उनले आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशत र ३ अर्ब बढी विदेशी अनुदान आउनसक्ने अवस्था नभएको बेला ५६ अर्ब अनुदान ल्याउने अनुमान हावादारी रहेको बताए ।

उनले सत्तापक्षले ताली ठोकेर पास हुन्छ भनेर हावादारी बजेट ल्याउने प्रद्धतीको संसदमा अभ्यास भइरहेको बताए । उनले मुलुकको बजेट दिनप्रतिदिन हावादारी हुँदै गएको पनि बताए । उनले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई कडा रोग लागेको भन्दै सरकारले यसको तत्काल उपचार खोज्न जरुरी रहेको बताए । उनले अर्थतन्त्रमा आएको समस्या संरचनाको कारणले आएको भन्दैसंरचना परिवर्तन गरेसम्म अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्ने बताए ।

महामन्त्री थापाले सरकार भ्याट छुटको सूचि घटाउँदै जानुपर्ने ठाउँमा उल्टो बाटो हिँडेको आरोप लगाए । उनले अग्रिम आयकरको बाटोबाट करका दरको समस्या समाधान नहुने बताए । उनले विद्युतीय सवारी साधनको बारेका अर्थमन्त्री विगतका उर्जामन्त्री भएको बेला गरेको भाषण र अहिले अर्थमन्त्री हुँदा लगाएको करमा भिन्नता भएको बताए । उनले विद्युतीय सवारी साधनमा इन्ट्रीदेखि माथि लक्जरी सवारी साधनमा समेत एउटै दरको कर बनाउनु राम्रो नभएको भन्दै यसको अध्ययन गरेर परिवर्तन गरिएको अध्ययन संदनलाई जानकारी गराउन माग गरे ।

उनले चिनियाँ गाडीका कुरा विधेयकमा किन छुटाउनु भयो ? भन्दै अर्थमन्त्रीलाई प्रश्न गरे । महामन्त्री थापाले निश्चित डिजाइन चेन्ज गर्ने आयोजनालाई भन्सार छुट दिएर बाँकीलाई दिन्न भन्नु केही आयोजनाका लागि मात्रै तोकेर छुट दिएको आरोप लगाए ।

उनले भने ‘सरकार भ्याट छुटको सूची घटाउँदै जानु पर्ने ठाउँमा उल्टो बाटो हिँड्यो । अग्रिम आयकरको बाटोबाट यो समस्या समाधान हुँदैन । कसरी हुन्छ म जान्न चाहन्छु । विद्युतीय सवारी साधनको बारेका अर्थमन्त्री विगतका ऊर्जा मन्त्री भएको बेला गरेको भाषण याद छ । अहिले इन्ट्रीदेखि माथि लक्जरी सवारी साधनमा समेत एउटै लगायौँ । यसको अध्ययन भएको छ भन्नु भएको छ । त्यो अध्ययन संदनलाई जानकारी गराइयोस् ।

चिनियाँ गाडीका कुरा विधेयकमा किन छिराउनु भएको हो म जान्न चाहन्छु । निश्चित डिजाइन चेन्ज गर्ने आयोजनालाई भन्सार छुट दिन्छु । बाँकीलाई दिन्न मन्दै गर्दा केही आयोजनाका लागि हो भन्न पाउने की नपाउने ? करका नीतिहरू स्थिर बनाउने कुरा महत्वपूर्ण छ । विद्युतीय सवारी, आलु प्याज, स्पोन्ज आइरन लगायतका करका दरहरू अर्थमन्त्रालयका एकदुई जना कोठामा बसेर चलाउने कुरा होइन । यस्तो हुँदैन । हामीले बेलायत, क्यानडाको अभ्यास हेरौँ । करको दर कसैलाई बताउनु हुँदैन । रातो झोलामा बाधेर ल्याउने भनेको त्यो दिन हेरफेर हुने दर बताउनु हुँदैन भनेको हो ।

कुनमा कर छुट दिने र लगाउने भन्ने कुरा दुईचार जना मानिसहरु बसेर गर्ने होइन । संसदमा छलफल गर्ने भनेको हो यी कुराहरू भएनन् । त्यसमा प्रश्न र शंकाहरु छन् । अर्थमन्त्रीले रातो र निलो किताबमा लेखेको कुरा अर्को वर्ष आएर मैले भनेको यी कुराहरू पूरा भए यी भएनन् भनेर बताउने हो की होइन । बजेटको जिम्मा कसले लिने हो । रातो किताबले लेखेको कुराको माइवाप कोही पनि छैन । जे लेखे र पढे पनि हुन्छ । हावादारी बजेट ल्याए पनि हुन्छ । आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशत लेखे पनि भयो । ३ अर्ब बढी विदेशी अनुदान आउन सक्ने अवस्था छैन । ५६ अर्ब लेख्दे भयो । सत्तापक्षले ताली ठोकी हाल्छ । सत्तापक्षले विरोध गर्छ तर पास गदिन्छौं भनेको छ । जहिले पनि सरकार जे ल्याए पनि हुन्छ पास हुन्छ सत्तामा बहुमत छ । यो खालको संसदमा अभ्यास गरिरहेका छौं ।

यसले गर्दा पनि मुलुकको बजेट दिनप्रतिदिन हावादारी हुँदै गएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई कडा रो लागेको छ । सरकारले यसको उपचार नखोजी हुँदैन । अर्थतन्त्रमा आएको समस्या संरचनाको कारणले आएको छ । यी संरचना परिवर्तन गरेसम्म अर्थतन्त्र चलायमान हुँदैन । प्रधानमन्त्रीले बजेट निर्माणमा चासो राखेको र संलग्न भएको पाइन । नेपालका प्रधानमन्त्रीले जबसम्म बजेटका बारेमा धेरै उदासीनता राख्छन् । त्यो बेलासम्म बजेट काम लाग्ने डकुमेन्ट बन्दैन ।’

उनले करका नीतिहरू स्थिर बनाउन आवश्यक रहेको भन्दै विद्युतीय सवारी, आलु प्याज, स्पोन्ज आइरन लगायतका करका दरहरू अर्थमन्त्रालयका एकदुई जना कोठामा बसेर चलाउने विषय नभएको बताए । उनले बेलायत, क्यानडा लगायत अन्य मुलुकको अभ्यासलाई हेरेर करका दरलाई हेरफेर गर्न आवश्यक रहेको बताए ।