प्रदेशलाई विशिष्टिकृत आर्थिक केन्द्रको रुपमा विकास गरिने

सरकारले प्रदेशलाई विशिष्टिकृत आर्थिक केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने भएको छ ।

संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रदेशलाई विशिष्टिकृत आर्थिक केन्द्रको रुपमा विकास गरिने बताएका हुन्।

उनले यस अनुसार कोशीलाई उद्योग, मधेशलाई कृषि, वागमतीलाई सुचना प्रविधि, गण्डकीलाई पर्यटन, लुम्बिनीलाई साना तथा मझौला उद्यम, कर्णालीलाई जडिबुटी र सुदूरपश्चिमलाई धार्मिक पर्यटन आर्थिक हब बनाइने बताए ।

उनले स्थानीय पूर्वाधार विकास, सार्वजनिक, निजी साझेदारीमा वृहत स्तरका कृषि फर्म सञ्चालन, एक गाउँ एक उत्पादन, पर्यटन लगायतका कार्यक्रमबाट स्थानीय स्तरमा आय–आर्जन वृद्धि गर्ने कार्यलाई तिव्रता दिइने बताए।

उनले भने– ‘स्थानीय तहलाई उत्पादन तथा रोजगारी केन्द्रको रुपमा विकास गरिनेछ । स्थानीय पूर्वाधार विकास, सार्वजनिक, नीजि साझेदारीमा वृहत स्तरका कृषि फर्म सञ्चालन, एक गाउँ एक उत्पादन, पर्यटन लगायतका कार्यक्रमबाट स्थानीय स्तरमा आय–आर्जन वृद्धि गर्ने कार्यलाई तिव्रता दिइने छ । नीजि क्षेत्रसँगको सहकार्यमा प्रदेशलाई विशिष्टिकृत आर्थिक केन्द्रको रुपमा विकास गरिनेछ । यस अनुसार कोशीलाई उद्योग, मधेसलाई कृषि, बागमतीलाई सूचना प्रविधि, गण्डकीलाई पर्यटन, लुम्बिनीलाई साना तथा मझौला उद्यम, कर्णालीलाई जडिबुटी र सुदूरपश्चिमलाई धार्मिक पर्यटन आर्थिक हब बनाइनेछ । आर्थिक क्षेत्रका सम्भावनाका क्षेत्रलाई समेटी एकीकृत विकासको अवधारणा अनुरुप नमूना विकास अभियान सञ्चालन गर्न भरतपुर–बुटवल–पोखरा–भरतपुरलाई तीनवटा कोणमा राखी गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजना प्रश्ताव गरेको छु । यस परियोजना अन्तर्गत निजी क्षेत्रसँग साझेदारीमा औद्योगिक इको सिस्टम निर्माण गरी औद्योगिक पुनरुत्थान र गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जना गरिनेछ ।’

त्यस्तै स्थानीय तहलाई उत्पादन तथा रोजगारी केन्द्रको रुपमा विकास गरिने पनि बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ।