अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने चर्चा मात्रै हो, संसदबाटै आउँछ : माओवादी सांसदहरू

काठमाडौँ । सत्तारुढ नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसदहरूले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट संसदबाटै आउने दाबी गरेका छन् ।

सरकारले संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अध्यादेशबाट ल्याउने चर्चा चलिरहेका बेला सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने कुरा केबल चर्चा मात्रै भएको बताएका हुन् ।

उनीहरुले सरकारले बजेट संसदबाटै ल्याउने भन्दै त्यसको लागि वातावरण बनाउन प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसलाई आग्रह गरेका छन् । मंगलवार प्रतिनिधि सभा बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सचिव समेत रहेका सांसद देवेन्द्र पौडेलले सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने कुरा चर्चा मात्रै भएको बताए ।

उनले सरकार जेठ १५ गते संसदबाटै बजेट ल्याउन तयार रहेको भन्दै यसका निम्ति प्रतिपक्ष दलहरू पनि तयार हुनुपर्ने बताए । उनले सरकारको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप ल्याउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था भएको भन्दै यसलाई पारित गर्नका लागि प्रतिपक्षहरुपनि तयार हुनुपर्ने बताए । सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेटमा प्रतिपक्षको सहयोग रहेमा प्रतिपक्षको मागमा सरकार पनि लचिलो हुने उनको भनाई छ ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद माधव सापकोटाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने बाटोमा जान तयार नभएको बताएका छन् । उनले संसदबाटै बजेट ल्याउनका लागि नै सरकार विनम्र र धैर्य भएर प्रतिपक्षको विरोधको बाबजुद पनि बैठक चलाउन प्रयत्न गरिरहेको बताए । उनले सत्तारुढ दलका कुनैपनि घटकहरू अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने पक्षमा नरहेका बताए ।

उनले भने ‘सरकार संयमित, लचिलो र मध्यमार्गका निमित्त धैर्यता नै गरिराखेको छ नि । उहाँहरुले त सिधै मुठभेडमा लैजानुभयो नि, सुरु देखिका गतिविधि हेर्ने हो भने । राष्ट्रपतिलाई नीति, कार्यक्रम वाचन गर्न, प्रस्ताव गर्न दिने । तर धन्यवाद दिन नदिने भन्ने उहाँहरूको आन्दोलनको पनि श्रृङ्खला मिलेको छैन ।

संसदमा जे–जस्ता गतिविधि र क्रियाकलाप भइराखेका छन्, त्यो शोभनिय छैन । प्रमुख प्रतिपक्ष या सत्तापक्ष दुवैलाई यसले फाइदा गर्दैन । संविधान र व्यवस्थाको खिलाफमा रहेकाहरूलाई मनोबल प्रदान गरेको छ । र फाइदा गरिराखेको छ । प्रधानमन्त्री र नेपाल सरकार अध्यादेशको बाटोमा जान तयार छैन । त्यसो हो भने अरु कुरा केहीपनि नगरीकन संसदलाई बन्द गरेर अध्यादेशमा गएको भए हुन्थ्यो । सरकार विनम्र, धैर्य भएर, सहेर सबैकुरा गरेर, विरोधकै बाबजुद पनि चलाउन प्रयत्न गरिराखेको छ ।

यसले के देखाउँछ भने सरका हतारिएर हड्बडिएर अध्यादेशको बाटोमा जान तयार छैन । सरकार उहाँहरूलाई अझै कुल बनाएर र मध्यमार्गमा हिँड्न चाहन्छ र त्यो भनेको संसदीय छानबिन समिति बनाउने । त्यसका लागि उहाँहरू तयार हुने । र संसदलाई लयमा फर्काउनेमा छ । म स्पष्ट पार्न चाहन्छु, सरकार र सरकारमा सामेल भएका सबै घटकहरू अध्यादेशको बाटोमा यतिबेलासम्म हुनुहुन्न । तर फेरी देश नै बन्द गर्ने । ठप्प पार्ने तहमा पनि जानु हुँदैन । त्यसैले अध्यादेशमा हिँडाउने वा नहिँडाउने कुराको निर्णायक भुमिका प्रमुख प्रतिपक्षको हातमा छ ।’

सांसद सापकोटाले बजेटलाई अध्यादेशको बाटोमा हिँडाउने वा नहिँडाउने भन्नेकुरा प्रमुख प्रतिपक्षको हातमा रहेको पनि बताए ।