सन्दीपको मुद्दा र नकार्न नमिल्ने अदालती प्रक्रिया
![सन्दीपको मुद्दा र नकार्न नमिल्ने अदालती प्रक्रिया](https://www.makalukhabar.com/wp-content/uploads/2024/03/ramu-mk.png)
काठमाडौं । कालोलाई कालै र सेतोलाई सेतै भन्ने ठाउँका रुपमा अदालतमाथि विश्वास गरिन्छ । त्यो हाम्रो देशको कुरा मात्रै होइन, सबैलाई स्मरण होस् संसारका प्रायः देशका अदालतहरूमाथि त्यो किसिमको विश्वास हुन्छ । हरेक क्रियामा स्वतः रुपमा त्यसको प्रतिक्रिया पनि निर्माण हुन्छ । त्यस्तै जुनसुकै प्रकृतिका मुद्दाहरूमा दुई वटा पक्ष निर्माण हुनु पनि अस्वाभाविक होइन । तर दुवै पक्षले अदालती प्रक्रियालाई नजरअन्दाज भने गर्न मिल्दैन ।
तिन तहको अदालती संरचना भएको हाम्रो देशमा हरेक प्रकृतिका मुद्दा मामिला हेर्ने पहिलो अदालत जिल्ला अदालत हो । तर जिल्ला अदालत नै पहिलो अनि अन्तिम अदालत चाहिँ होइन । कतिपय मुद्दाहरू जिल्लाबाट फैसला हुन्छन् र त्यत्तिमै सीमित हुन्छन् । कतिपय मुद्दाहरू जिल्लाबाट फैसला हुन्छन्, उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिन्छन् र उच्च अदालतबाट फैसला भइसकेपश्चात् त्यत्तिमै सीमित हुन्छन् । अनि कतिपय मुद्दाहरू जिल्लाबाट फैसला हुन्छन्, उच्च अदालतमा पुनरावेदनको लागि पुग्छन् र उच्च अदालतबाट फैसला भइसकेपछि पनि फेरी सर्वोच्च अदालत सम्म पुग्छन् । सर्वोच्च बाट फैसला भइसकेपछि भने जुनसुकै प्रकृतिका जुनसुकै मुद्दाहरूको पनि त्यसपछिको बाटो बन्द हुन्छ । तर सबै मुद्दाहरू पुनरावेदनको अवस्थासम्म पुग्दैनन् । जिल्ला अदालतबाट एक चोटि फैसला भइसकेपछि प्रायः मुद्दाहरूको अन्तिम फैसला नै त्यति मै सीमित हुन्छ । त्यस्तो हुनुको मुख्य कारण भनेको ती मुद्दाहरूलाई पुनरावेदन गर्नका लागि मुद्दाको पक्षमा उपर्युक्त/यथोचित आधार र प्रमाण (उपर्युक्त/यथोचित भन्नाले तल्लो तहको अदालतले गरेको फैसला वादी/प्रतिवादी कुनै एक पक्षलाई चित्त नबुझेको भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ) नपुग्नु वा नहुनु हो, तर कतिपय अवस्थामा कतिपय मुद्दाहरूको पक्षमा उपर्युक्त/यथोचित आधार र प्रमाण नहुँदा नहुँदै पनि पुनरावेदन गरिन्छन् र त्यसको परिणाम तल्लो तहको अदालतले गरेको फैसलालाई आधार बनाएर उपल्लो तहको अदालतले मुद्दाको फैसला गर्छ र तल्लो तहको अदालतको फैसला सदर हुन जान्छ । तर त्यही अवस्थामा कतिपय मुद्दाहरूमा पुनरावेदन गर्ने उपर्युक्त/यथोचित आधार र प्रमाण भएका मुद्दाहरू पुनरावेदनको लागि उपल्लो अदालतमा पुग्छन्, र उपल्लो तहको अदालतले आफूभन्दा तल्लो तहको अदालतले गरेको फैसलामा उपर्युक्त/यथोचित आधार र प्रमाणका आधारमा जस्ताको त्यस्तै वा आंशिक सुधार गरेर वा पुरै बदर गरेर फैसला गरिदिन्छ । सामान्य रुपमा बुझ्नेहरूको लागि वा सामान्य रुपमा बुझ्न चाहनेहरूको लागि यो हाम्रो देशको अदालती प्रक्रिया हो र यसमा सबैले विश्वास गर्न सक्नुपर्छ ।
सन्दीप लामिछानेको मुद्दाको फैसला गर्दा पनि भएको यही हो । सुरुमा सन्दीपलाई लाएको जबरजस्ती करणीको अभियोग जिल्ला अदालतमै अभियोजन भएको/गरिएको हो । जिल्ला अदालतले सन्दीप लामिछानेलाई दोषी करार गरिसकेपछि सन्दीप पक्ष पुनरावेदनको लागि उच्च अदालतमा पुगेको हो र उच्च अदालतले जिल्लाकै फैसलालाई कायम गर्ने उपर्युक्त/यथोचित आधार र प्रमाण नपाएपछि जिल्लाको फैसलालाई उल्ट्याएको/बदर गरिदिएको हो । तर यही फैसला नै मुद्दाको अन्तिम फैसला चाहिँ होइन। यदि जाहेरवाला पक्षलाई उच्च अदालतको फैसला चित्त बुझ्दैन भने जाहेरवाला पक्षको लागि सर्वोच्चको ढोका खुल्ला छदै छ । उच्च अदालतले जिल्ला अदालतको फैसलालाई कायम गरी राख्ने उपर्युक्त/यथोचित आधार र प्रमाण नभेट्दा जिल्लाको फैसला उल्टे जस्तै सर्वोच्च अदालतले पनि उपर्युक्त/यथोचित आधार र प्रमाणका आधारमा यो मुद्दाको अर्कै किसिमको फैसला पनि गर्न सक्छ । तर त्यसपछि सर्वोच्चको फैसला चाहिँ अन्तिम हुन जान्छ ।
हाम्रो देशको अदालती प्रक्रियामा तल्लो तहको अदालतले दोषी करार गरेको पक्षले मुद्दाको पुनरावेदन गरेपनी पुनरावेदन को फैसला नहुन्जेल को लागि पुनरावेदन गर्ने पक्ष दोषी नै ठहर हुन्छ तर पुनरावेदन मार्फत तल्लो तहको अदालतले गरेको फैसला उपल्लो तहको अदालतले उल्टाउँछ भने पुनरावेदन गर्ने पक्ष निर्दोष साबित हुन जान्छ । यसलाई यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ कि तल्लो तहको अदालतले गरेको फैसलालाई पुनरावेदन को लागि उपल्लो अदालतमा पेस गरिसकेपछि उपल्लो अदालतले पुनरावेदनको फैसला नगरुन्जेल सम्मको लागि तल्लो तहको अदालतको फैसला सत्य हो र उपल्लो तहको अदालतको फैसला तल्लो तहको अदालतको फैसला सङ्ग बाझिने अवस्था आयो भने उपल्लो अदालतको फैसला स्वतः सत्य साबित हुन जान्छ ।
अन्तिममा अदालतले मेरो फैसला यति जनाले मान्ने र यति जनाले नमाने पनि हुन्छ भन्ने सुविधा कसैलाई पनि दिँदैन । यदि देशको न्यायिक प्रक्रिया र न्यायालयमा सबैलाई विश्वास छ भने अदालतले जे हो भन्छ त्यही नै हो । कसैलाई यस्तो होइन भन्ने सुविधा प्रायः कुनै पनि देशको अदालती प्रक्रियाले दिएको हुँदैन । सायद तपाईँहरू सबैलाई स्मरण होला विश्वका प्रायः देशहरूमा अदालतको फैसलामा कसैलाई हो मा हो मिलाउने र होइन मा होइन मिलाउने न छुट हुन्छ न सुविधा हुन्छ ।