जातीय विभेदलाई सम्बोधन गर्न सरकारले अपनाएका उपायहरू अपर्याप्त- एम्नेस्टी इन्टरनेशनल

काठमाडौँ । सरकारले अपनाएका उपायहरू जातमा आधारित विभेदलाई सम्बोधन गर्न अपर्याप्त र अपूर्ण भएको एम्नेस्टी इन्टरनेशनलले एक प्रतिवेदन जारी गरेको छ ।

शुक्रवार काठमाडौंमा एक कार्यक्रमकाबीच एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले यस्तो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । दलित र विशेष गरी दलित महिला तथा बालबालिकाहरूलाई प्रणालीगत जातमा आधारित विभेदबाट राज्यले संरक्षण गर्न सफल हुन नकसेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले दलित बिरुद्धको प्रणालीगत जातमा आधारित विभेदमा तत्काल कारबाही गर्न आवश्यक रहेको बताएको छ । दलितहरूलाई संरक्षण प्रदान गर्नमा नेपाल कमजोर साबित भएको र प्रहरी अन्य संयन्त्रमा अविश्वास रहेको पाइएको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

एम्नेस्टी इन्टरनेसनलका अध्यक्ष विपिन बुढाथोकीले सात दशकमा सात संविधान बनाएको भएपनि २०७२ सालको संविधान बनेपश्चात् दलित महिला तथा बालबालिकाहरूले भोग्नुपरेको समस्यामा आधारित भएर प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको बताए । उनले अझै पनि दलितहरूले छुवाछुत जस्ता विभेदहरू भोग्नुपरिरहेको बताए । उनले प्रहरी तथा राज्य संयन्त्रबाट समेत न्याय नपाएको बताए ।

उनले समाजमा अझै पनि जातमा आधारित प्रणालीले दण्डहीनताको संस्कृतिलाई निरन्तरता दिइराखेको देखिएको बताए । उनले जातीय तथा अन्य छुवाछुत र भेदभाव ऐन,२०६८ मा रहेको अपर्याप्त हदम्याद, न्याय प्रणालीमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्वको अभाव तथा प्रहरी र न्याय प्रणालीमा रहेको संस्थागत विभेद, प्रभावकारी अनुगमन संयन्त्र र जबाफदेहिताको अभावका कारण खण्डहीनता कायम रहेको देखिएको बताए ।

उनले सरकार तथ्याङ्कअनुसार ३० देखि ४० मुद्दा मात्रै छुवाछुत विरुद्धको ऐन अन्तर्गत दर्ता भएको बताए ।