ड्राइभिङ लाइसेन्सको समस्या समाधान गर्न एक वर्ष लाग्छ : यातायातमन्त्री

काठमाडौँ । उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले ड्राइभिङ लाइसेन्सको समस्या पूर्ण रूपमा समाधान गर्न अझै एक वर्षको समय लाग्ने बताएका छन् ।

बिहीवारको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले विगत ८/९ महिना यता नेपालमा लाइसेन्सको ठूलो समस्या रहेको उल्लेख गर्दै अहिले एक महिना यता दिनको चारदेखि पाँच हजार प्रिन्ट सुरु भएको बताए । उनले ग्लोवल टेण्डर गरेर मेसिन ल्याइसकेपछि महिनाको एक लाख २५ हजारदेखि डेढ छापिने र त्यो अनुसार पनि पूर्ण समस्या समाधानका लागि अझै १२ देखि १३ महिनाको समय लाग्ने बताए ।

उनले भने, ‘आज पनि समस्या छ । ८/९ महिना यता नेपालमा लाइसेन्सको ठूलो समस्या रहेको मैले सुनेँ । ड्राइभिङ लाइसेन्सको समस्या सबैभन्दा ठूलो छ । त्यो प्रिन्ट बन्द थियो । विविध कारणले बन्द थियो, कारणमा नजाऔँ । अहिले करिव करिव एक महिना भयो, दिनको चारदेखि पाँच हजार प्रिन्ट सुरु भएको छ । यसलाई अझ समस्या समाधान गर्नको लागि मैले निर्देशन दिइसकेको छु । अझ आइसिबीबाट ग्लोवल टेण्डर गरेर हामीले मिसिन यो यो टाइपको झिकाउनुस्, सबैले पार्टीसिपेट गर्नेगरी भनेको छु । अबका केही दिनमा यी समस्याहरू समाधान हुन्छन् । महिनाको एक लाख २५ हजारदेखि डेढ लाख अहिलेको मेसिनले छाप्न सुरु गरिसकेको छ । तैपनि हामीलाई अझै १२ देखि १३ महिना लाग्छ । यी कामहरू अहिले सुरु भएको छ ।’

उपप्रधानमन्त्री महासेठले देशको अवस्थालाई देखाउँदै बजेटको सिलिङ घटेको भएपनि आगामी बजेटमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा बजेटको सिलिङ बढ्ने बताए । उनले मुख्य रूपमा निर्माण मन्त्रालयहरुको बजेट बढाउने कुरामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सकारात्मक रहेको बताए । उनले रणनीतिक सडक अन्तर्गत निर्वाचन क्षेत्रीय सडकहरू आगामी बजेटमा मन्त्रालयको प्रमुख प्राथमिकतामा पर्ने जिकिर गरे । उनले उत्तर—दक्षिण सडक निर्माणलाई पनि मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेको बताए ।

उनले भने, ‘देशको अवस्थालाई देखाउँदै जुन अहिले बजेट सिलिङ आएको छ, त्यसमा हामीले काम गरिरहेका छौँ । हाम्रो प्रधानमन्त्रीजी गम्भीर हुनुहुन्छ । उहाँ अलिकति सिलिङ बढाउने कुरा गरिरहनुभएको छ । खासगरी मुख्य रूपमा निर्माण मन्त्रालयहरू र यसपालि उहाँ पनि गम्भीर हुनुहुन्छ की सांसदहरूको भावनालाई समेट्नुपर्छ । यो जानकारी हामी तपाईँहरूलाई गराउँछौँ । अहिले धेरै मान्यज्युहरुको आइसकेको छ । मान्यज्युहरुले आफ्ना लिखित सुझाव दिइसक्नुभएको छ । हामीले सबै कुरालाई व्यवस्थित गरेका छौँ । रणनीतिक सडक अन्तर्गत निर्वाचन क्षेत्रीय सडकहरू छन् । यसपालिको बजेटमा यो हाम्रो पहिलो प्राथमिकतामा पर्नेछ । सकिन्छ यसैपाली सम्पन्न गर्ने, एक नम्बर प्राथमिकता यही हो । १६५ निर्वाचन सडकहरूलाई यसपालि पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौँ । त्यसपछि उत्तर—दक्षिण सडकको अवस्था राम्रो छैन । यो पनि पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौँ ।’

मन्त्री महासेठले आफू आउँदा मन्त्रालयका योजनाहरू अलपत्र रहेकोमा अहिले सुधार र व्यवस्थापन गरी अघि बढेको बताए । उनले २७५ जना सांसदहरूको भावनालाई समेटेर नै बजेट निर्माण गर्ने कुरामा सरकार गम्भीर रहेको बताए ।