बालेनलाई ओलीको प्रश्न– सुकुम्वासीको लालाबाला तर्साएर कुन बहादुर हुन्छ ?

काठमाडौँ । सत्तारुढ प्रमुख घटक नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुकुम्वासी बस्ती भत्काउने काम नगर्न काठमाडौं महानगरपालिकालाई आग्रह गरेका छन् ।

भूमि अधिकार तथा श्रमिक संगठन नेपालले काठमाडौंको लोकतन्त्रमा सुकुम्वासीमाथि जथाभाबी गर्न नमिल्ने उल्लेख गर्दै उनीहरूलाई आवासको व्यवस्था गर्न काठमाडौं महानगरपालिकालाई सुझाव दिए । काठमाडौं महानगरपालिकाले लालपुर्जा नभएको भन्दै सुकुम्वासी बस्तीहरू डोजर लगाएर हटाउने कामलाई मेयर बालेन्द्र साहले निरन्तरता दिइरहेका बेला ओलीले सो बस्तीमा भत्काउने अभियान नभई निर्माणको अभियान सुरु गर्नुपर्ने बताए ।

उनले मेयर साहलाई सुकुम्वासीमाथि ज्यादती नगर्न सचेत गराउँदै कहीँ हेप्ने मानिस नभेटेपछि उनीहरूलाई हेप्ने ? भनी प्रश्न पनि गरे । सुकुम्वासीहरूको समस्या समाधानतर्फ तीन तहकै सरकार लाग्नुपर्ने ओलीको भनाई थियो । उनले आफूले सरकारसँग सो समस्या समाधानका लागि गम्भीरतापूर्वक छलफल गरिरहेको पनि बताए ।

ओलीले भने ‘सरकारले सबभन्दा बढी जोड गरिबी निवारणमा दिनुपर्दछ । मान्छे भोकै नपरुन्, भोकले कोही नमरुन् । त्यसैकारण म पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा मैले भने–नेपाल जस्तो देशमा अव मान्छे भोकै पर्दैन, भोकले मर्दैन । सरकार छ, त्यो हुन दिइँदैन भनेर भने मैले । अलि पछाडि म हटाइए । फेरि त्यो अभियान रोकियो । अर्को पटक म प्रधानमन्त्री हुँदा फेरि मैले त्यो कुरालाई अघि बढाए । हामीले सडक बालबालिकालाई उठायौं । हाम्रा छोराछोरी खाते हुन सक्दैनन् । भविष्यमा राष्ट्रपति हुन्छ कि के हुन्छ ? त्यस्तो मान्छेलाई खाते बनाएर सडकमा छोड्ने हामीले ? भोलि प्रधानमन्त्री हुन्छ कि के हुन्छ ? त्यस्तोलाई अवसर नै नदिएर सडकमा भोकभोकै तड्पाएर, गल्लीमा सुत्ने बनाएर छोड्ने हामीले ? अनि फेरि हामी सरकार चलाउँछौँ ? हामी सरकार हौँ भनेर बस्छौँ ।

यस्तो हुँदैन । सडकमा मान्छे अलपत्र छ । अलपत्रलाई हेर्ने, बुढाबुढी अलपत्र छन् भने उनीहरूलाई हेर्ने त्यो व्यवस्था गर्नुपर्छ । ज्येष्ठ नागरिकहरू अलपत्र नपरून् भनेर हामीले भत्ताको व्यवस्था गरेको हो । सडकमा अलपत्र मानिसहरूलाई विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरूसँग मिलेर हामीले सडकबाट उठाउने काम ग¥यौं । र उनीहरूको व्यवस्था गर्ने काम गर्यौं । अलपत्र अनाथ बालबालिकाहरू, उनीहरूलाई सडकबाट उठाउने र शिक्षाको प्रबन्ध गर्ने काम गर्यौं ।

सुकुम्वासी समस्या समाधानका लागि आयोग बनाएर यो समस्या समाधान गर्ने बिन्दुमा पुग्यो भन्दा सरकार ढालियो । अहिले हामी सरकारमा आयौ । अगाडि बढाउन खोज्यौँ कर्मचारीतन्त्रमा रहेका केही व्यक्तिहरू त्यसको बाधक बनेर उभिन खोजेका छन् । अदालत राम्ररी विषयको अध्ययन नगरीकन कतिपय प्रश्नहरूमा फैसला गरिदिने अवस्था देखिन्छ । देशप्रति, देशका जनताप्रति, देशले भोगिरहेका समस्याप्रति, जनताले भोगी रहेका समस्याप्रति जिम्मेवार हुन्, गम्भीर हुन म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु । सुकुम्वासी बस्ती हटाउनु मात्रै होइन, जथाभाबी गर्ने हो भने त  के भयो र । सुकम्वासीहरुलाई लखेटी दिए भयो । मारिदिए भयो । जे पनि गर्ने हो भने । तर जे पनि गर्न मिल्दैन लोकतन्त्रमा । त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । समस्या समाधान गर्नुपर्छ ।

जहाँसुकै जाऊ, जेसुकै गर, खाए खाऊ, नखाए मर भन्ने सरकार हुँदैन । त्यो केन्द्रीय सरकार होस कि, प्रदेश सरकार होस कि, स्थानीय सरकार । जनताप्रति उत्तरदायित्व नलिने, अनुत्तरदायी, गरिब भनेको देख्न नसक्ने, सुकुम्वासी देख्नै नहुने, अनि मैले पोहोर, परारको साल पनि भनेको थिएँ–सुकुम्वासीका प्लास्टिक हालेका छाप्रा छन् । भत्काउन जान्छ डोजर । सुकुम्वासीका प्लास्टिकका छाप्रा भत्काउन डोजर जानुपर्छ ? कर्कला फाँड्न बन्चरो लिएर जाने ? सुकुम्वासीको समस्या समाधान गर्नुपर्यो । डोजर देखाउने होइन सुकुम्वासीलाई ।

डोजर नरिवले नै चलाउने हुन् । कुनै धनीले, पुँजीपतिले डोजर चलाएको थाहा छैन । गरिवका छोरोले डोजर चलाउने हो । तिनलाई आफ्नै विरुद्ध डोजर चलाउन नलगाउनुस् । गरिब बस्तीका विरुद्ध एउटा गरिबकै छोराछोरीलाई डोजरको टाउकामा बसेर गरिबकै बस्ती भत्काउन, गरिबकै छाप्रा भत्काउन नलगाऔँ । व्यवस्थापन गरौं । केही व्यवस्थापन गरौं । यत्रो देशमा यति जनता व्यवस्थापन गर्न पुग्ने जमिन छ, ठाउँ छ । अवसर छ । ती चिजहरू गरौं । नगरपालिकासँग यति धेरै पैसा छन् भने सुकुम्वासी बस्तीको एउटा छेउमा घरहरू बनाई दिउँ न त ४/५ तले घर लस्करै बनाई दिउँ । ४८ सय परिवार रहेछ । उपत्यकाको कुरा गर्दैछु । ४८ सय मान्छेको परिवार भनेको एउटा किचन, एउटा बाथरोम, दुई वटा, तीन वटा कोठा छुट्टयाएको एउटा सानो फ्ल्याट भए त पुग्छ त । त्यत्तिका दरले बनाई दिन सक्दै नसक्ने कुरा होइन ।

योजनाबद्ध ढंगले बनाई दिउन् । आवासको समस्या समाधान भयो । कमसेकम निर्माणका लागि चलाउन अभियान । भत्काउने अभियान होइन, बनाउने अभियान चलाउन । सुकुम्वासीहरूको बस्ती बनाऔँ । फोहोर ठाउँहरूलाई सफा बनाऔँ । रोजगारीको अवसरहरू सृजना गरौं । व्यवसाय सुरु गर्नका लागि केही पैसाको व्यवस्था गरौं । म सरकारसँग यही विषयमा अहिले गम्भीरताका साथ कुरा गरिरहेको छु । अहिले हाम्रो पार्टी पनि सरकारमा छ । यो पार्टी सरकारमा गएको कुनै कानमा कुण्डल झुन्डयाउन होइन । जनताको काम गर्न गएको हो । त्यसकारण अहिले हामी प्रयास अगाडि बढाउँदै छौं ।

म यहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु– समस्या समाधानमा सुकुम्वासी कहिल्यै पनि बाधक हुँदैन । सुकुम्वासी माथि ज्यादती ग¥यो भने अनि सुकुम्वासीहरू त्यसको प्रतिरोधमा उत्रिन्छन् । त्यसकारण ज्यादती सुकुम्वासीमाथि नगरौँ । कहीँ हेप्ने मानिस भेटिएन । अनि, सुकुम्वासीलाई हेप्ने ? कहीँ हेप्ने मानिस भेटिएन, थर्काउने, तर्साउने कहीँ भेटिएन अनि छाप्रामा गएर सुकुम्वासीको लालाबाला तर्साएर कुन बहादुर हुन्छ ? त्यसकारण त्यतातिर होइन, समस्या समाधानतर्फ लागौँ । कसरी हुन सक्छ ? त्यतापट्टि लागौँ । नक्कली सुकुम्वासी सुकुम्वासी मान्नुपर्छ भन्ने छैन । यो चाहिँ नक्कली सुकुम्वासी हो भनेर किटान गरिदिऊ ।

नक्कली सुकुम्वासी छन, त्यहाँ छोराछोरी डाक्टर भएका छन, इन्जिनियर । डाक्टरमा आमाबुबा सुकुम्वासी हुन्छ ? भन्ने । अनि सुकुम्वासी हुँदा बच्चा जन्मिँदैन ? बच्चा जन्मेपछि पढ्दैन ? गाउँको स्कुलमा पढेर डाक्टर, इन्जिनियर हुँदैन ? सुकुम्वासी हुँदाहुँदै डाक्टर, इन्जिनियर भयो । अब उसले घर बनाउन त सकेको छैन । त्यसकारण डाक्टर, इन्जिनियर भयो । बनिबुथो गरेर भयो । भर्खर जागिर खाँदै छ । अब पछि बनौला । तर अहिले तत्काल ती सुकुम्वासी बस्तीमै बस्छ । ए डाक्टरका बाबुआमा रहेछन्, इन्जिनियर बाबुआमा रहेछन् । पढिहाल्छन् नि । यसमा हामीले धन्यवाद भन्नुपर्छ कि सुकुम्वासी भएर पनि छोराछोरीलाई दुःख गरेर भएपनि डाक्टर, इन्जिनियर पढाएछन् भनेर धन्यवाद दिनुपर्छ । ’

अध्यक्ष ओलीले सुकुम्वासीमाथि ज्यादती नगर्न पनि पटकपटक आग्रह गरे । त्यस अवसरमा उनले सुकुम्वासी समस्या समाधानमा आफूले सरकारमा रहँदा काम गरेपनि हटेपछि अघि बढ्न नसकेको जिकिर पनि गरे ।