क्यान महासंघको माग- ‘सूचना प्रविधि उद्योगग्रामको लागि बजेटको व्यवस्था गरौँ’

काठमाडौँ । कम्प्युटर एशोसिएशन अफ नेपाल (क्यान) महासंघले सूचना प्रविधि उद्योगको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका तयारी गरिरहेका बेला महासंघका अध्यक्ष रञ्जितकुमार पोदारले सो माग गरेका हुन् । सूचना प्रविधि दिवसको अवसर पारेर बिहीबार संक्षिप्त कुरा गर्दै उनले डिजिटल साक्षरताका लागि सरकारले देशभर बजेटको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताए ।

सर्वसाधारणको जानकारीका लागि पनि डिजिटल साक्षरता आवश्यक भएकाले त्यसका लागि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्ने अध्यक्ष पोदारको भनाई थियो ।

उनले नयाँ प्रविधिको क्षेत्रमा काम गर्न खोजिरहेका नवप्रर्वतकहरुलाई सरकारले बजेट विनियोजन गर्ने भनेर भनिएको भन्दै खुसी पनि व्यक्त गरे । अध्यक्ष पोदारले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा सीपमूलक कार्यक्रमका लागि पनि सरकारले बजेट छुट्टाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । नेपालको अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा बढी योगदान दिनसक्ने क्षेत्र भएकाले सरकारले यसलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाउनुपर्ने पनि बताए ।

अध्यक्ष पोदारले भने ‘ यहाँ डिजिटल लिटरेसीमा एउटा बजेट छुट्टयाउनु पर्छ । मान्छेसँग सबैले प्रयोग गर्ने मोबाइल, ल्यापटपलगायतका प्रविधि प्रयोग गरिरहेका छन् । त्यो प्रविधि प्रयोग गर्दाखेरि त्यसबाट हुने ह्याडहरु के छन् ? ती कुरा सर्वसाधारणलाई जानकारी छैन । ती सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउन भएपनि देशव्यापी रुपमा सानो बजेट होला ।’

अध्यक्ष पोदारले सूचना प्रविधि सम्बन्धी कानुन तत्काल संशोधन गर्न पनि सरकारलाई दबाब दिए । वर्षौँदेखिको कानुनको भरमा मुलुकको सूचना प्रविधि क्षेत्र अघि बढ्न नसक्ने उनको निष्कर्ष थियो । अध्यक्ष पोदारले कानुन संशोधनको अभावमा नेपालमा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा बाह्य लगानी भित्रिन नसकेको दाबी समेत गरे ।

उनले भने ‘अव हिजो अस्तिको केस निर्यात गरेको सफ्टवेयरमा पनि सरकारलाई भ्याट चाहियो । त्यो कहाँसम्म जायज छ ? त्यो हेरिकन ओ हो हामी त यहाँ छोडेर अन्त जानु पर्छ भन्ने थालिसके यहाँका कम्पनीहरू । इन्टरनेट सेवा हामीले दिइरहेका छौं । उनीहरुले पैसा तिर्न नपाएर आज इन्टरनेट काटिने अवस्था भएको छ । किनभने हामीले यही उत्पादन त गर्दैनौ । कहीँन कहीँबाट लिइरहेका छौं । उसलाई हामीले जबसम्म पैसा दिँदैनौँ, कति कर्ने ? बर्सौँ भइसक्यो । उनीहरूलाई पैसा पेमेन्ट गरेन भने यहाँ काटिन्छ ।

यो कुरामा सरकारले एक चोटि एउटा निर्णय गरेका छन् । अहिले आएर त्यो निर्णय त्यो सालको लागि मात्रै हो भनेका छन् । यस्ता कुराहरूले गर्दाखेरि ती आइटीमा लागेका मान्छेहरू चाहिँ पछाडि जान्छ कि भने जस्तो हामीलाई लागि रहेको छ । यी सुविधाहरू दियो भने त्यो उद्योगको रुपमा स्थापना हुन्छ । र यस्ता सुविधाहरू पाउँछ भने विदेशी लगानी पनि यहाँ राम्रोसँग भित्रिन्छ यो क्षेत्रमा । कानुनको कुरा गर्दा आइटी विल नै चाहिने हो । यसको कुरा गर्दा यो २०७५ सालदेखि अहिलेसम्म नबनेको अवस्था छ ।

पुरानै आइटी बिलमा चलिराखेको छ । यसमा कति टाइम लाग्ने हो ? अस्ति भर्खर पनि हामीले केही बुँदाहरू पठाएका छौं । यो चाँडै पास हुन्छ भनेर । जति छिटो सकिन्छ, त्यसलाई पास गरेर लैजानु पर्यो । प्राइभेट सेक्टरको पनि सुझावहरू माग्नुभएको छ भने ती सुझावहरूलाई पनि समेटेर त्यसलाई पास गर्नु प¥यो ।

त्यसमा थपघट पछि पनि गर्न सकिन्छ । पहिलो त त्यसलाई छिटो पास गर्नु प¥यो । त्यो नै पास हुन नसकेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा कसरी लगानी गर्ने ? लगानीकर्ताका लागि हामीसँग लगानी गर्नका लागि कानुन नै छैन । ५ वर्षसम्मका लागि कानुन आइदियो भने न हुन्छ । अनि त्यो कानुन पढेर व्यापारी बढ्छन्, लगानी हुन्छ ।’

क्यान महासंघले सूचना प्रविधि क्षेत्रका विज्ञहरूलाई विदेश पलायन हुन नदिन सरकारले उनीहरूलाई दिँदै आएको सुविधा पनि बढाउनुपर्ने बताए । सूचना प्रविधि क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तित्व र संस्थालाई नेपालमा नै काम गर्ने वातावरण बनाउन पनि सरकारले उनीहरूलाई लागि दिने सुविधामा बढुवा गर्नुपर्ने महासंघका अध्यक्ष पोदारले बताए ।

त्यसैगरी सूचना प्रविधि विज्ञ एवं सञ्चारकर्मी राजन लम्सालले आईसिटी पार्क र इनोभेशन सेन्टर निर्माण कार्यलाई अघि बढाउने गरी तत्काल बजेटको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरे । उनले सूचना प्रविधि क्षेत्रको पूर्वाधार विकासमा जोड दिने नीति भएपनि सो अनुसार सरकारले काम गर्न नसकेको गुनासो समेत गरे । विज्ञ लम्सालले सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले त्यस क्षेत्रका उद्यमीहरूको प्रवर्द्धन हुने खालको नीतिगत निर्णय लिन आवश्यक रहेको समेत बताए ।

उनले भने ‘आईसिटीमा सरकारमा गर्न चाहेमा धेरै सम्भावनाहरू छन् । हामीले बारम्बार ती कुराहरू उठाई रहेका पनि छौं । अहिले भएका ल लाई हेर्ने हो भने पनि भर्खरै केही ल हरू संशोधन पनि भएका छन लगानी सम्मेलनलाई हेरेर । त्यो कुरालाई पनि हेर्ने हो भने नेपाली इन्डस्ट्रीलाई सफ्टवेयर सेक्टरलाई विदेशमा प्रोमोट गर्ने, ब्रान्च खोल्न दिने र विदेशमा एक्सप्लान गर्ने कुराहरू ल्याएको छ । त्यो कुरालाई सहजै रुपमा अगाडि बढाउन सकिन्छ । त्यस मार्फत विदेशी रकम आर्जन गर्नलाई सही बाटो हुन सक्छ । र त्यो सँगसँगै जस्तो हामीले आइटी पार्कको, नलेज पार्कको कुरा गरिराखेका छौं ।

गत वर्षहरूमा पनि ती कुराहरू आइरहेको हो । तर त्यसको कुनैपनि सम्भाव्यता पनि अहिलेसम्म नभएको जस्तो लाग्छ । त्यो कुराहरू बजेटमा ल्याएर तत्कालै त्यसका अगाडि बढ्न सक्यो भने मलाई लाग्छ १/२ वर्षमा त्यो कुरा निर्माणको चरणमा गएर काम सुरु हुनसक्छ । र इनोभेसनको जुन कुरा हामी गर्न गइराखेका छौं । ७ वटै प्रदेशमा जुन हामीले इनोभेशन सेन्टरहरूले भनेर जुन हामीले भनिराखेका छौं ।

त्यसका विद्यार्थीहरूलाई रिसर्च गर्न लगाएर नयाँ प्रोडक्टहरु आफैँ डेभलभट गर्ने र नेपालमा इन्प्रिनरसिप डेभलभट गर्ने कुराहरू सहजै रुपमा गर्न सकिन्छ । त्यसमा ठूलो बजेटको कुराहरू पनि छैन । त्यसैले यो बजेटमा चाह्यो भने धेरै कुराहरू सम्भव छ । हुन त प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तो १ प्रतिशत बजेट चाहिँ इनोभेशनलाई छुट्टयाउने भन्ने कुराहरू आइराखेको छ । त्यो राम्रो सकारात्मक प्रक्रिया पनि हो । र, त्यो सँगसँगै अरु ल हरूलाई सुधार गर्ने र आउन लागेका पोलिसिजहरुलाई पनि स्टार्ट अप पोलिसी, इ–कमर्स पोलिसीलाई अझै सुदृढ बनाएर नेपालको माटो सुहाउँदो ल्याउँदै त्यसमा चाहिँ यहाँका इन्टरपिनरसिपहरुलाई, यहाँका उद्यमीहरूलाई प्रोमोट गर्ने खालको वातावरण बनाउन सकिन्छ । र, खासगरी बजेटमा चाहिँ आईसिटीलाई अलिकति इन्फास्ट्रक्चरको रुपमा विकास गर्नका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू ल्याउन जरुरी छ ।

जस्तो एनटिभीले कुनै कार्यक्रम गरिराखेको होला तर त्यो एकदमै सुस्तता छ । त्यो कुराहरूलाई अगाडि बढाएर नेपालमा यो इन्टरनेट हाइवेका कुराहरू, डेटा सेन्टरहरू डेभलप गर्ने कुराहरू, नलेज आइटी पार्क स्थापना गर्ने कुराहरूलाई अगाडि बढाउन सकियो भने हामीले विदेशी कम्पनीहरूलाई पनि भित्र्याउन सक्छौँ । र, यहाँका स्टार्टअपहरूलाई पनि एउटा ठूलो कम्पनीको रुपमा विस्तार गरेर अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा त्यसलाई एक्सपान्सन गर्न सकिने थुप्रै सम्भावनाहरू चाहिँ देखिएका छन् । ’

विज्ञ लम्सालले सरकारले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा तय गरेका योजनाहरू पनि कार्यान्वयनमा लैजान नसकेको पनि स्मरण गराए ।