सर्वोच्चलाई रञ्जिताको जवाफ : रेशम कुनै पनि पार्टीको सदस्य हुन योग्य छैनन्

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले आफ्ना पति रेशम चौधरी हत्या मुद्दामा दोषी ठहर भएकाले पार्टीको अध्यक्ष बन्न अयोग्य रहेको सर्वोच्च अदालतलाई जवाफ दिएकी छन्।

आफूलाई अध्यक्ष बनाउन माग गर्दै दिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले माग अनुसारको आदेश किन जारी नगर्ने भन्ने कुराको लिखित जवाफ बुझाउन विपक्षीहरूलाई आदेश दिएको थियो।

सर्वोच्चलाई लिखित जवाफ दिँदै श्रेष्ठले टीकापुर हत्या प्रकरणमा दोषी ठहर भएकाले रेशम नागरिक उन्मुक्तिको अध्यक्ष मात्रै नभई कुनै पनि पार्टीको सदस्य समेत बन्न अयोग्य रहेको जवाफ दिएकी छन्।

निर्वाचन आयोगले फागुन २४ गते नाउपा अध्यक्ष रेशम चौधरी रहेको विवरण अद्यावधिक गर्न अस्वीकार गरेको थियो। उनले गरेको महाधिवेशन पनि अस्वीकार गरेको थियो।

उक्त निर्णयविरूद्ध रेशम चौधरीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए। कानुनले नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा दोषी ठहर गरेकाले राजनीतिक दलको अध्यक्ष हुन नसक्ने श्रेष्ठको जवाफ छ।

रेशमले भने आफूलाई सजाय सुनाउँदा अदालतले ‘नैतिक पतन देखिने’ भन्ने कुरा नै उल्लेख नगरेकाले पार्टी अध्यक्ष बन्नबाट आयोगले रोक्न नपाउने जिकिर गरेका छन्। निर्वाचन आयोगले आफै नैतिक पतन मानी निर्णय गर्न नमिल्ने रेशमको जिकिर छ।

‘अदालतले फौजदारी मुद्दा फैसला गर्दा नै विपक्षीले सभ्य समाजको अपेक्षा र मानवीय चेतनाविरुद्ध अत्यन्त अमानवीय क्रूर र निर्मम ढंगले ज्यान मारेको भन्ने उल्लेख गरेको छ। ज्यान मार्ने सबै कार्य र जन्म कैद हुने सबै कार्य नैतिक पतन देखिने फौजदारी अपराध नहुन सक्छ तर अदालतले फैसला गर्दा उल्लेख गरेको व्यहोराबाट निजको कार्य नैतिकवान वा सभ्य थियो भन्न मिल्दैन,’ उनको जवाफमा उल्लेख छ, ‘नैतिकता भित्र कुन तरिकाले कसरी मानिसको हत्या भएको छ भन्ने कुरालाई नहेरी निरपेक्ष रूपमा विपक्षीले उल्लेख गर्दैमा सो कुरालाई ९नैतिक पतन नभएको० मान्न मिल्दैन।’

वरिपरि भिड जम्मा गरी आत्मसमर्पण गरेको अर्थात् अपहरणमा परेको व्यक्तिहरूलाई रेशमको आदेशमा हत्या भएको भन्ने कुरा श्रेष्ठले लिखित जवाफमा उल्ल्ेख गरेकी छन्।

‘अपहरणमा परेका अर्थात् आत्मसमर्पण गरेको प्रहरीदेखि अबोध बालकलाई हत्या गर्ने व्यक्तिको अमानवीय तवरले हत्या गरेको कार्य नैतिक पतन नभएको अवस्थामा समेत राजनैतिक दलसम्बन्धि ऐनको दफा १४ ले दलको सदस्यतको लागी अयोग्य मान्ने कुरा र पार्टी विधानको आधारमा निर्वाचन आयोगले विपक्षी पार्टी सदस्य हुन समेत अयोग्य रहेको भनी गरेको निर्णयमा कुनै कानुनी त्रुटि नभएको हुँदा विपक्षिको रिट खारेजभागी छ,’ उनले भनेकी छिन्।