अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याएर निजी क्षेत्रलाई उकास्नु पहिलो प्राथमिकता : अध्यक्ष अग्रवाल

काठमाडौँ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका नवनिर्वाचित अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले आफ्नो पहिलो प्राथमिकता निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउनु रहेको बताएका छन् ।

चेम्बरको अध्यक्षमा निर्वाचित भए पश्चात् कुराकानी गर्दै अध्यक्ष अग्रवालले यस्तो बताएका हुन् । नवनिवार्चित अध्यक्ष अग्रवालले आफ्नो पहिलो प्राथमिकता निजी क्षेत्रको खस्केको मनोबल उच्च बनाएर अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउनेमा रहेको उल्लेख गरे ।

उनले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउने, निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउने र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । अध्यक्ष अग्रवालले अर्थतन्त्रमा शिथिलता हुँदा निजी क्षेत्र समस्यामा रहेको भन्दै निजी क्षेत्रका समस्या समाधानको लागि सरकारसँग सहकार्य गर्ने बताए । उनले सरकारले दुई वर्षअघि लिएका सहज नीतिलाई परिमार्जन गरी संकुचन नीति लिँदा निजी क्षेत्र धरासयी अवस्थामा पुगेको बताए ।

उनले अर्थतन्त्रमा शिथिलता आउनुको प्रमुख कारण पनि निजी क्षेत्र समस्यामा पर्नु भएको दाबी गरे । अध्यक्ष अग्रवालले मुलुकमा उत्पादनमूलक क्षेत्र ४० प्रतिशत मात्रै सञ्चालनमा रहेको बताए । देशभरका सटरहरू खाली गरेर धेरै व्यवसायीहरू विदेश पलायन भएको दाबी उनको थियो । अध्यक्ष अग्रवालले रोजगारी कटौती हुँदा विदेश जानेहरूको संख्या बढेको बताए ।

उनले विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोभिड महामारी र रुस–युक्रेन युद्धको कारण अर्थतन्त्रमा आएको प्रभावलाई कुशल व्यवस्थापन गर्न नसक्दा अर्थतन्त्रमा समस्या आएको दाबी गरे । भारतमा कोभिड लगायतका समस्यालाई कुशल व्यवस्थापन मार्फत नियन्त्रण गर्दा जिडिपी ग्रोथ ७ प्रतिशत बढी भएको बताए । उनले राज्यले लिने नीतिगत व्यवस्थाहरू लगानीमैत्री हुन नसके लक्ष्य अनुसारको आर्थिक वृद्धिदर हुन नसक्ने बताए । राजश्वको लक्ष्य पूरा गर्न पनि निजी क्षेत्रले दबाब खेप्नुपरेको उनको भनाई छ ।

उनले भने ‘अर्थतन्त्र शिथिल अवस्थामा छ । निजी क्षेत्र धेरै समस्यामा परेको अवस्था हो । कोभिड–१९ को प्रभाव,रुस–युक्रेन युद्धले विश्वमा परेको प्रभावले निजी क्षेत्रको २० प्रतिशत गिरावट भएको अवस्था थियो । केही समयको लागि सरकारका सहज नीतिहरू आए । तर पछि सबै नीतिहरू फिर्ता लिएर सङ्कुचनकारी नीतिहरू आए । त्यसले गर्दा निजी क्षेत्र धरासयी अवस्थामा पुग्यो । अहिलेको शिथिलता आउनुको कारण त्यही हो । अहिले पनि १५० भन्दा बढी व्यवसायीहरू कालोसूचीमा परेका छन् । यस्तो भनेको अर्थतन्त्रको लागि राम्रो पक्ष होइन । उत्पादनमूलक क्षेत्र अहिले पनि ४० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै चलिरहेको छ । देशका मुख्य सहरहरूमा सटरहरू खाली नै देखिन्छ । धेरै व्यवसायीहरूले व्यापार व्यवसाय बन्द गरेका छन् । रोजगारी कटौती भइरहेको छ । विदेश जानेहरूको सख्या बढेको छ । मेरो पहिलो प्राथमिकता भनेको पछिल्लो समय निजी क्षेत्रको खच्केको मनोबल,लगानीमैत्री वातावरण नभएको लागि कसरी राज्यसँग सहकार्य गरेर यसलाई उकास्ने हो । दोस्रो जुन अवस्थाको सिर्जना भयो । त्यो भनेको विगतमा विश्वव्यापी रुपमा अर्थतन्त्रमा आएको प्रभावलाई कुशल व्यवस्थापन गर्न नसकेर हो । भारतमा कोभिड लगायतका समस्यालाई कुशल व्यवस्थापन मार्फत नियन्त्रण गरियो । अहिले पनि भारतको जिडिपी ग्रोथ ७ प्रतिशत बढी छ । नेपालको दुई वर्षमा हेर्नुभयो भने २।०९ प्रतिशत मात्रै छ । राज्यले लिने नीतिगत व्यवस्थाहरू लगानीमैत्री भएन भने आर्थिक वृद्धिदर पनि घट्छ । आर्थिक गतिविधिमा संकुचन आउनु हो । त्यसले गर्दा सरकारको राजश्व सकलको लक्ष्य पनि पूरा हुँदैन । राजश्वको लक्ष्य पूरा गर्न पनि निजी क्षेत्रले दबाबमा बस्नुपर्ने स्थिति भयो । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउने,निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउने र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने पहिलो प्राथमिकतामा छ ।’

उनले अर्थतन्त्र लयमा ल्याउनको लागि योजना तथा नीति निर्माण गर्ने निकायहरुबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताए । उनले आगामी वर्षको लागि सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम र बजेट यथार्थपरक आउनुपर्ने जिकिर गरे । अध्यक्ष अग्रवालले सरकारले गत वर्ष जथाभाबी रुपमा व्यवस्था गरेका करका दरहरू पुरानै अवस्थामा फर्काउनुपर्ने बताए ।

उनले बजेटमार्फत सरकारले अनावश्यक करका दरहरू बढाउन नहुने भन्दै करका दरहरू बढाउँदा व्यवसायीहरू निरुत्साहित हुने बताए । करका दर वृद्धि गर्दा चोरीपैठारी बढ्ने र निजी क्षेत्रको व्यापार घट्न थालेको उनको भनाई थियो । सरकारले निजी क्षेत्रको संरक्षणको लागि करका दरहरू घटाउनु पर्नेमा जोड दिए ।