सत्तारुढ दलहरु भन्छन्– गृहमन्त्रीमाथि छानविन समिति आवश्यक छैन

काठमाडौं । सत्तारुढ दलका नेताहरुले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथिको सहकारी ठगी प्रकरणमा सांसदीय छानविन समिति आवश्यक नरहेको बताएका छन् ।

एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले उपप्रधानमन्त्री लामिछानेमाथिको सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानविन समिति बनाउन आवश्यक नरहेको जवाफ दिएका हुन् ।

नेपाली काँग्रेसले विवादमा मुछिएका उपप्रधानमन्त्री लामिछानेको राजीनामा नआई सदन चल्न नदिने अडान राख्दै आएको छ । तर सत्तारुढ प्रमुख घटक एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने त्यो आवश्यक नभएको बताएको छ ।

उनले भने–‘उहाँहरुले सरकारलाई ३० दिन भित्र ढाल्छु भन्ने उद्देश्य राखेर यी यस्तै विषयहरु उठाउने, सरकारलाई असहजतातर्फ लैजान खोज्ने, अस्थिरता निर्माण होस भन्न खोज्ने, सरकार भित्रै अन्तरबिरोध सृजना होस भन्ने ढंगले विषयवस्तु उठाएको सन्दर्भमा त यो त स्वीकारयोग्य विषय होइन । त्यसकारण उहाँहरुले आफ्नो शैलीहरुलाई बदल्नुपर्छ ।’

एमालेका प्रमुख सचेतक बर्तौलाले सरकारलाई कामै गर्न नदिने नियतका साथ काँग्रेसले सो कुरा ल्याएको त्यसलाई स्वीकार गर्न नसकिने बताए ।

उनले राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट मुक्त भएर नेपाली काँग्रेसले सदनलाई अघि बढाउन वातावरण बनाउनुपर्ने बताए ।

यता, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक परियारले सो संसदीय छानविन समिति आवश्यक नभएको बताएका छन् ।

‘उहाँहरुले राजीनामाको कुरा गर्नुभएको थियो । जुन कुराको अर्थ थिएन उनले भने ‘अहिले पनि हाम्रो भनाई के हो भने समिति बनाउनुपर्ने आवश्यक्ता नै छैन यो केशमा ।’

प्रधानमन्त्रीले सो विषयमा संसदमा जवाफ दिएको, विभिन्न निकायले पनि सो विषयमा गृहमन्त्री संलग्न नभएको प्रतिवेदन दिएकाले त्यसैलाई विषय बनाएर नेपाली काँग्रेसले सदन अवरुद्ध गर्न नमिल्ने उनको तर्क थियो ।

प्रमुख सचेतक परियारले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री लामिछानेले आफूमाथि उठेको प्रश्नको जवाफ दिन सदा तयार रहेको पनि बताए ।

‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले जवाफ दिईसक्नु भयो । सबैतिरबाट प्रतिवेदनहरु आएका छन । समितिमा गृहमन्त्रीसँग उहाँहरुले कुरा गरिसक्नु भएको छ’ उनले भने ‘गृहमन्त्री आफैं पनि यसका लागि जवाफ दिन तयार हुनुहुन्छ । उहाँका विषयमा उठेको प्रश्नको जवाफ त उहाँले दिन पाउनु प¥यो नि । हामी कुनै पनि बेला प्रमुख प्रतिपक्षले चाहेको बेलामा जवाफ दिन तयार छौं ।’

बैठकमा दलहरुबीच भोलि (आईतवार) सवा १० बजे कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाई संसदको चैत्र महिना भित्रको कार्यसूचि तय गर्ने विषयमा सहमति भएको छ ।

एमालेका प्रमुख सचेतक बर्तौलाले भोलिदेखि ४ दिन लगातार प्रतिनिधि सभा बैठक बस्ने भएकाले त्यसको कार्यसूचि तय हुने गरी कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बस्ने निर्णय गरिएको हो ।