लिङ्देनको प्रश्न– न्यायका लागि आत्मदाह गर्नुपर्ने ?, सरकारको काम के हो ?

काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद लिङदेनले संसद बैठक कर्मकाण्डको लागि मात्रै चलाइराख्नुको कुनै औचित्य नभएको बताएका छन् ।

शुक्रवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष लिङदेनले जनताको समस्याहरूको ठोस समाधान गर्ने सरकारको जवाफ नआएसम्म कर्मकाण्डको लागि मात्रै संसद चलाइराख्नुको कुनै औचित्य नभएको बताएका हुन् । उनले मिटरब्याज, लघुवित्त र सहकारी पीडितहरूको समस्या समाधानमा सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए ।

व्यवसायीको समस्या, रसियन सेनामा नेपाली भर्ती भएका विषयहरू संसदमा चर्को रुपमा उठेपनि सरकारले नसुनेको बताए । उनले संसदमा उठेका आवाजहरू सरकारले नसुने संसदमा बोल्नुको कुनै अर्थ नभएको बताए । उनले सरकार र राजनीतिक दलको काम के हो ? भनी प्रश्न समेत गरे ।

उनले भने – ‘मेची महाकाली दुई तर्फबाट मिटरब्याज पीडितहरू घाइते अशक्त अवस्थामा आइपुगेका छन् काठमाडौँ । सरकारले समस्या सम्बोधन गर्नुको बदला तिम्रो लागि ऐन बनाइदिएको छ, जाऊँ मुद्दा हाल भनिराखेको छ । अर्कोतर्फ सहकारी पीडितहरू लामो समयदेखि आन्दोलनमा छन् । लघुवित्तहरूको समस्या यहीँ संसद भवनसम्म आइपुग्यो । दुग्ध उत्पादक कृषकहरू सडकमै छन् । समस्या कहाँ छैन ? बैंक तथा वित्तीय समस्याका कारण ठुला व्यवसाय, पसल भएकाहरू आत्महत्या गर्ने अवस्थामा पुगेकाहरूको व्यथा अर्कै छ । रसियन सेनामा भर्ती भएका नेपालीहरूको बारेमा पनि चर्को रुपमा कुरा उठेको छ । सरकार आँखा भएर पनि नदेख्ने । कान भएर पनि नसुन्ने अन्धो र बहिरो भएर बसेको अवस्था छ । रसियन सेनामा भर्ती भएका अन्य देशका नागरिकहरूलाई अन्य देशले फिर्ता ल्यायो । हाम्रो सरकार फिर्ता ल्याउने पहल गर्नु त परै जाओस् । परिवारलाई भेट्ने, सान्त्वना दिने अवस्थामा पनि छैन । संसदमा हामीले आवाज उठाएर मात्रै बस्ने, कुरा गरेर मात्रै बस्ने यसको अर्थ के हुन्छ ? जनता आफैँ सडकमा आउनुपर्ने ? पीडित आफैँले न्यायका लागि आत्मदाह गर्नुपर्ने ? अनि सरकारको काम के हो ? हामी राजनीतिक दलहरूको काम के हो ? म सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु, सरकारले यी विषयहरूमा ठोस जवाफ नदिएसम्म, सरकारको उपस्थिति संसदमा नभएसम्म संसद अगाडी बढाइराख्नुको कुनै औचित्य छैन । केबल कर्मकाण्डको लागि मात्रै यो संसद चलाइराख्नु र जनताले रगत, पसिना बगाएर तिरेको तिरोमाथि रमाइलो गरेर बस्नुको कुनै औचित्य छैन । ठोस जवाफ नआएसम्म संसद अगाडी बढ्दैन ।’

सरकारले समसामयिक विषयहरूको सबैको जवाफ दिनुपर्ने बताए ।