चीनसँग भएको पारवाहन सम्झौता कार्यान्वयन, पहिलो निर्यात जापान

काठमाडौँ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका बेला २०७२ चैतमा चीनसँग भएको पारवाहन सम्झौता कार्यान्वयनमा आएको छ ।

नेपाल–चीन पारवाहन सम्झौता गरेर ठूलो उपलब्धि भएको भनिए पनि सम्झौता भएको ८ वर्षसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । नेपालले चीनसँग पारवाहन सम्झौतामा यातायात तथा पारवहन प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गरे पनि सुविधा लिन नसकेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको थियो ।

तर बिहीबार काठमाडौंमा एक कार्यक्रमका बीच नेपाल चीन पारवहन यातायात सम्झौता कार्यान्वयनको पहिलो निर्यातको शुभारम्भ भएको छ । नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत चेन सोङ र नेपाल सरकार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीले संयुक्त रुपमा सुरुवात गरेका हुन् ।

उनीहरुले नेपालबाट चीन हुँदै तेस्रो मुलुक जापानमा पठाउन लागिएको सामानको रिवन काटेर शुभारम्भ गरे । नेपाल भूपरिवेष्टित मुलुक भएकाले भारतको कोलकत्ता बन्दरगाह प्रयोग गर्दै तेस्रो देशमा नेपाली वस्तुहरू निर्यात गर्ने गरिएको थियो तर अब चीन हुँदै तेस्रो मुलुकसँग सामान आयात निर्यात गर्न सामुन्द्रिक किनारसम्म पहुँच पाएको छ ।

नेपालको अहिलेसम्म भारतीय भूमि प्रयोग नगरी समुन्द्रसम्म पहुँच थिएन तर अब चीनसँगको पारवहन सम्झौता कार्यान्वयन आएसँगै नेपालले भारतको सामुन्द्रिक पहुँच कुरिराख्नु पर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ । तेस्रो मुलुकसँगको वैदेशिक व्यापारमा भारतीय परनिर्भरता कम गर्न उत्तरी छिमेकी चीनसँग पारवाहन सम्झौता तत्कालीन सरकारले गरेको थियो ।

चीन हुँदै नेपालले थप सामुन्द्रिक पहुँच हुँदा व्यापारिक क्षेत्रले नयाँ फड्को मार्ने अपेक्षा साकार हुने अवस्था आएको छ । निर्यात शुभारम्भ कार्यक्रममा बोल्दै नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत चेन सोङले चीन सरकारसँग भएको पारवहन सम्झौता कार्यान्वयनसँगै तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारको बाटो खुला भएको बताए । उनले सम्झौता कार्यान्वयनको लागि नेपालको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र चीनको निर्यात,आयात मन्त्रालयको गहन भूमिका रहेको बताए ।

उनले नेपाल चीनको पुरानो सम्बन्ध रहेको भन्दै व्यापार तथा विकास निर्माणको क्षेत्रमा सहकार्य गर्दै आएको बताए । उनले नेपाल भूपरिवेष्टित मुलुक भएकाले सामुन्द्रिक पहुँच बिस्तारको लागि यातायात तथा पारवहन प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको स्मरण गरे ।

उनले चीनका राष्ट्र पति सिजिङ पिङको नेपाल भ्रमणपछि चीनले नेपालको आर्थिक र व्यापार विकासमा सहयोग गर्दै आएको बताए । सम्झौता कार्यान्वयन नभएसँगै नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा सुधार र परिवर्तन हुने बताए । उनले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सुधारको लागि बन्दरगाहसम्मको सडक पूर्वाधार सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीले चीनसँगको पारवहन तथा यातायात प्रोटोकलमा हस्ताक्षर पछि कार्यान्वयनमा आउनु नेपालको वैदेशिक व्यापारको लागि कोशेढुङ्गा भएको बताए ।

उनले चीन हुँदै तेस्रो मुलुकमा पहिलो पटक निर्यात सुरुवात दीर्घकालीन रुपमा जाने विश्वास रहेको बताए । उनले चीन हुँदै तेस्रो मुलुकसम्म व्यापार पहुँच पुग्दा व्यापार घाटा मात्रै नभएर दिगो विकासको लक्ष्य हाँसिलमा समेत सहयोग पुग्ने बताए ।

नेपाल—चीन उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष त्रिभुवनधर तुलाधरले ८ वर्षअघि चीन सरकारसँग भएको पारवहन सम्झौता कार्यान्वयनमा आएको बताए । उनले पारवहन सम्झौता कार्यान्वयन भएसँगै चीनको समुन्द्र हुँदै पहिलो पटक जापान निर्यात सुरु भएको बताए ।

उनले चीन हुँदै तेस्रो मुलुकमा नेपाली सामान निर्यात गर्नको लागि ढुवानी सस्तो पर्ने बताए । उनले विमानबाट नेपालबाट सामान लैजाँदा प्रति केजी २६५ रुपैयाँ पर्नेमा चीन हुँदै समुन्द्रबाट पठाउँदा व्यवसायीले ६० रुपैयाँ मात्रै ढुवानी पर्ने बताए ।

उनले भारतको कोलकत्ता बन्दरगाह हुँदै तेस्रो मुलुकमा पठाउने वस्तुहरूको ढुवानी चीन हुँदै पठाउँदा धेरै सस्तो पर्ने बताए । उनले चीनको बाटो हुँदै तेस्रो मुलुकबाट नेपालमा सामान निर्यात हुन सुरु भइसकेको बताए ।

नेपाल चेम्बर अफ कर्मसका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले भारतको भारतको कोलकत्ता बन्दरगाह प्रयोग गर्दै तेस्रो देशमा नेपाली वस्तुहरू निर्यात गर्दै आएको अब चीनको बन्दरगाह प्रयोग गरेर वस्तु निर्यातको बाटो खुलेको बताए । उनले चीनसँगको पारवहन सम्झौता कार्यान्वयनसँगै नेपाल ल्याण्ड लक भन्दा पनि ल्याण्ड लिक देशमा स्तर उन्नति भएको बताए ।

उनले चीनसँगको पारवहन सम्झौता कार्यान्वयनमा आउनु नेपालका निर्यात व्यवसायीहरूको लागि सकारात्मक रहेको भन्दै चीनको बाटो हुँदै विश्वका अन्य मुलुकमा व्यापार प्रवर्द्धन गर्न सकिने बताए । उनले चीन बाहेक विश्वका अन्य मुलुकमा चीनको समुन्द्र प्रयोग गरेर निर्यात गर्न पाउनु नेपालको लागि सुखद पक्ष भएको बताए ।

सिल्क ट्रान्सपोर्टका अध्यक्ष रमेश शेर्पाले निर्यात खुलेर एक पटक खुसीयाली बनाउने तर बीचमा बन्द हुने गरी काम गर्न नहुने बताए । उनले चीन हुँदै नेपालबाट तेस्रो मुलुकमा नेपाल वस्तु निर्यातको बाटो दीर्घकालीन रुपमा जान आवश्यक रहेको बताए ।

उनले सिल्क ट्रान्सपोर्टकाले नै तेन्जिङ सुख्खाबन्दरगाहसम्ममा पुर्याउने बताए । उनले चीनको बाटो हुँदै विश्वका अन्य देशहरूसँग निर्यात र आयात वृद्धि गर्न लाग्ने पनि बताए ।

उनले पारवहनबाट नेपालले चीनसँग धेरै फाइदा लिनुपर्ने बताए । उनले चीन हुँदै तेस्रो मुलुकमा निर्यात व्यापारको बाटो खुलेकाले चीनसँग जोडिएको तातोपानी नाका जाने सडक पूर्वाधार सुधारमा राज्यको ध्यान जानुपर्ने बताए ।

शुक्रवार तातोपानी नाकाबाट चीन हुँदै जापानको लागि विभिन्ने नेपाली चाउचाउ लगायतका सामाग्रीहरू निर्यात हुनेछन् । पारवाहन सम्झौता भएको चार वर्षपछि तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चीन भ्रमणका क्रममा नेपाल र चीनबीचमा यातायात तथा पारवहन सम्झौताको प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको थियो।

प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गरेपछि कानुनी रुपमा खुल्ला भएपनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । चीनसँगका प्रमुख दुई नाका तातोपानी र रसुवागढी नाकाबाट नियमित सामान ल्याउन कठिन भएको अवस्थामा तेस्रो मुलुक हुँदै सामान आयात र निर्यात गर्न कति सम्भव हुन्छ ? त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।