‘मानसिक सन्तुलन गुमाएका अपांगताहरूको पनि विशेष ख्याल राख्नुपर्छ ’

काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने स्थानमा भौतिक संरचना अपांगतामैत्री बनाउन स्थानीय तहको सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

आयोगका सदस्य डा.सूर्यप्रसाद शर्मा ढुंगेलले मङ्गलवार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै अपांगतामैत्री भौतिक संरचना निर्माणमा ध्यान दिन स्थानीय सरकारलाई सचेत गराएका हुन् ।

शौचालयदेखि लिएर सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने ठाउँका भौतिक संरचना निर्माणको काम अपांगतामैत्री बनाउने विषयमा पालिकाहरूले विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाई थियो । ढुंगेलले मानसिक सन्तुलन गुमाएका अपांगता भएकाहरूबारे पनि विशेष ख्याल राख्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । त्यस काममा सरोकारवालाहरूको सुझाव पनि उत्तिकै आवश्यक रहेको उनले बताए ।

ढुंगेलले भने ‘सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने ठाउँमा भित्र प्रवेश गर्नेदेखि लिएर ट्वाइलेट युज गर्नेसम्म व्यवस्थामा पनि कति हामीले अपांगतामैत्री व्यवस्था गरेका छौं त ? त्यो हेरेका छौ कि छैनौँ ? त्यो नगरपालिकाको सेवा प्रवाह गर्ने घरहरूमा ट्वाइलेट कस्तो छ भनेर हेरेको छ कि छैन ? त्यो ट्वाइलेट अपांगतामैत्री बनाउने कुरा ठूलो सेवा हुनसक्छ । यस्ता कुराहरूमा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ । र, मानसिक सन्तुलनलगायतको विषयमा पनि धेरै कुराहरू छन् । त्यसमा ध्यान दिएर अघि बढ्न आवश्यक छ ।’

कार्यक्रममा बोल्दै अपांगता राष्ट्रिय निर्देशन समितिकी विज्ञ प्रतिमा गुरुङले अपांगता भएकाहरूको परिचय पत्र मानव अधिकारलाई मुख्य आधार बनाएर वितरण गर्न सरकारसँग माग गरिन् । उनले अपांगता भएका व्यक्तिहरूको वर्गीकरणमा पनि गम्भीर बन्न सरकारलाई सुझाव दिइन् ।

गुरुङले भनिन् ‘अपांगता भएका व्यक्तिको परिचयपत्र अझै पनि मेडिकल मोडल अप्रोजमा छ । निष्कर्ष सुझावको पहिलो ढाँचामा नै त्यो परिचय पत्र ह्युमन राईट्स बेस अप्रोचमा गर्नोस् भनेर सुझाव दिइएको छ । हामीले त्यसलाई हेर्नुप¥यो । अपाङ्गताको सवाल सजिलो पनि छैन । यो संवेदनशील पनि छ, जटिल पनि छ । र, यो परिवर्तित अवस्थामा पनि हो । त्यसैले यो परिवर्तित अवस्थामा हामीले हेर्न खोजेको चार प्रकारको अशक्तता र गम्भिर्यताको आधारमा गरेको वर्गीकरण र त्योसँग जोडिएको सामाजिक अवरोधको विषय । यो विषयमा हाम्रो अपांगता आन्दोलनमा बहस नै भएको छैन । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले लेख्ने यो प्रतिवेदनमा सामाजिक अवरोध के हो भन्ने कुरा चाहिँ स्पष्ट आउनुपर्छ । दोस्रो कुरा चाहिँ नेपालको अहिले आइराखेको अपांगता सम्बन्धी ऐन, अपांगता कार्ड, अपाङ्गताको वर्गीकरण, समावेशी शिक्षा कि विशेष शिक्षा, अपाङ्ग ग्राम भिलेज, अपांगता भएकोहरुको प्रतिनिधित्वको सवालमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले स्पष्ट धारणा दिनुपर्छ भन्ने माग म राख्न चाहन्छु ।’

गुरुङले मानव अधिकार आयोगले अपांगता भएका व्यक्तिहरूको समस्यालाई सम्बोधन गराउने काममा विशेष भुमिका खेल्नुपर्ने समेत बताइन् ।