सरकारलाई इप्पानको सुझाव- सबै विद्युत् खरिद हुनेगरी भारतसँग सम्झौता गर्नुपर्छ (भिडिओ)

काठमाडौँ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादनहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले नेपालमा उत्पादित सबै विद्युत् खरिद हुनेगरी भारतसँग विद्युत् खरिद सम्झौता गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरको नेपाल भ्रमणको क्रममा १० हजार मेगावाट विद्युत् खरिद सम्झौता हुने चर्चा भइरहेका बेला इपानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले यस्तो बताएका हुन् ।

इप्पानका अध्यक्ष कार्कीले नेपालमा उत्पादित जलविद्युत जोसुकैले लगानी गरेपनि त्यसको खरिद भारतले गर्नेगरी सम्झौता गर्न सरकारसँग आग्रह गरे । बङ्गलादेशले पनि भारतको बाटो हुँदै दीर्घकालीन रुपमा विद्युत् खरिद गर्न पाउने प्रावधान अनिवार्य रुपमा राख्न पनि सरकारलाई सचेत गराए ।

तत्कालका लागि बङ्गलादेशले पनि नेपालसँग ५ हजार मेगावाट विद्युत् खरिद गर्न चाहेकाले त्यसको पनि सुनिश्चित हुनेगरी सरकारले भारतसँग सो सम्झौता गर्न उपयुक्त हुने अध्यक्ष काकीको भनाई थियो ।

उनले भारतसँग विद्युत् खरिद सम्झौता गर्दा नेपालमा कुनैपनि देशले विद्युतमा लगानी गर्नसक्ने वातावरण बनाउने कुरामा पनि सरकार अडिग रहनुपर्ने बताए । नेपालको समृद्धिका लागि सरकारले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएकाले त्यसका लागि बाह्य लगानी आवश्यक भएको भन्दै त्यसलाई पनि ध्यान दिएर भारतसँग सरकारले सम्झौताहरू अघि बढाउनुपर्ने बताए ।

अध्यक्ष कार्कीले भने ‘सबभन्दा राम्रो कुरा त अहिले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण पश्चात् जुन १० हजार मेगावाट १० वर्षमा खरिद गर्ने भनेर इन्डियाले सहमति जनाएको छ । त्यो एउटा ऐतिहासिक काम भएको छ । र, त्यो सँगसँगै अहिलेसम्म हेर्दाखेरि लामो समयसम्म पनि त्यसलाई चाहिँ एग्रीमेण्ट हुन सकिरहेको अवस्था छैन । त्यसले गर्दाखेरि अहिले भारतका विदेशमन्त्री आएर यो २५ वर्षको लागि १० हजार मेगावाट खरिद गर्ने भन्ने खालको एउटा न्युज सुनिराखिएको छ । त्यो एउटा साँच्चै नै यो देश समृद्ध बनाउनका लागि एउटा उत्साहपूर्ण क्षण हो यसमा । त्यो त गर्नु नै पर्छ । र, त्यो सँगसँगै हामीले बङ्गलादेशको लागि एक्सिस चाहिँ कसरी खोल्ने भन्ने खालको जस्तो कि अहिले ४० मेगावाट बेच्नका लागि त्यहाँको ट्रान्समिसन लाइन प्रयोग गर्ने भनेर अगाडि बढिराखेको छ । र, त्यो भन्दा बढी किनकि बङ्गलादेशले पनि झन्डैझन्डै ८÷९ हजार मेगावाट किन्ने भनेर भनिराखेको छ । त्यसको लागि कसरी सहमति गरेर अथवा भारतको एक्सिस प्रयोग गरेर अगाडि बढाउने भन्ने खालको मेजर कुराहरू हो । यी कुराहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्छ । र, सँगसँगै थुप्रै कुराहरू पनि रोकिराखिएको छ । कहिले एक्सकुलसिपको कुराहरू छ । यी कुरा हामीले भारतबाट ल्याइराखेका छौं । र विदेशी लगानीहरूमा पनि कतिपय बन्देजहरू लगाई राखेको छ । ती कुराहरू पनि सरकारले उठाउनु पर्छ । र, भारतबाटै पनि थुप्रै लगानीहरू आउन सक्ने वातावरण भएकाले त्यसलाई पनि प्रोत्साहन गर्नु पर्छ । र अहिलेलाई हामीले १० हजार मेगावाट भनेर अड्किराख्नु हुँदैन । कम्तीमा १० हजार, इन्केस नेपाली लगानीकर्ता अर्थात् नेपालमा उत्पादित जलविद्युत चाहिँ बढी भन्दा बढी किनिदिने वातावरण बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । नत्र भने थुप्रै इन्भेष्टमेण्टहरुलाई बन्देज गरिदियो । यो नै राइटटाईम हो । लगानी जोसुकैले, जुनसुकैले गरेपनि नेपालमा उत्पादित जलविद्युतहरूलाई चाहिँ किनिदिनु पर्छ भन्ने खालको गर्नुपर्छ । र, यसमा अर्को कुरा भारतले मात्रै लगानी गरेका आयोजनाहरूको किन्न भन्ने खालको हुईमहरु पनि चलिराखेको छ । त्यसमा होइन, नेपालमा नेपालीहरूले लगानी गरेका अथवा अरु कसैले लगानी गरेका जलविद्युतहरू पनि किनिदिन्छौँ भन्ने खालको प्रतिबद्धता जनाउनलाई लगाउनु पर्छ । यो चाहिँ एकदमै यो समयलाई खेर फाल्नु हुँदैन सरकारले । आफ्नो अडानमा बस्ने भन्दा पनि यसलाई विनविन सिच्युएशन राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई ।

हामी नेपालमा उत्पादित जलविद्युत किनिदिनु पर्छ भन्ने हिसाबले जानुपर्छ । कसको लगानी, कसले लगानी गरेको छ भनेर जानु हुँदैन । किनकि नेपालमा उत्पादित भएको जलविद्युत हो । त्यसकारण यो किनिदिनु पर्छ भनेर सरकारले लबिङ गर्नुपर्छ । अर्को कुरा थुप्रै प्रोजेक्टहरूमा अहिले पनि एक्सकुलुसिप त्यहाँबाट नआएको कारण प्रोजेक्टहरू रोकी राख्नुपरेको छ । यस्तो खालका सधैँ रोकिराख्नुपर्ने वातावरण नहोस् भन्ने तरिकाले सरकारले भारत सरकारसँग कुरा राख्नुपर्छ । र, त्यसको अल्टरनेट पनि छैन, हामी अन्तबाट ल्याउन पनि सक्दैनौँ । त्यसले गर्दा त्यो एउटा गर्नुपर्छ । र लगानीको हिसाबमा चाहिँ हामी किनभने सरकार अव २८ हजार मेगावाट १२ वर्षमा उत्पादन गर्ने भनेर लागि सकेपछि नेपालीको लगानीले मात्रै त्यो सम्भव नदेखिएको हुनाले गर्दा हामीले विदेशी लगानी भित्र्याउनुपर्नेछ । त्यसका लागि सम्मेलन गर्दैछ सरकारले । त्यसले गर्दाखेरि हामीसँग जोसुकै लगानीकर्ताहरू पनि आउन सक्छन् । उहाँहरुले लगानी गरेर नेपाल भित्र उत्पादन भएका विद्युतहरुलाई कुनै न कुनै रुपमा बेच्नुपर्ने हुन्छ । र, सँगसँगै यहाँ हामीले भारतमा बेच्दै गर्दा बङ्गलादेशमा पनि बेच्नुपर्ने एउटा चुनौती छ । र उसले पनि हामीलाई हाम्रा विद्युत् चाहिँ खरिद गर्छु भनेर भनिराखेको छ । र, ५ हजार मेगावाट त किन्छु भनेर तुरुन्तै उनीहरु अगाडि बढाउने प्रोसेसमा छन् । तर बङ्गलादेशमा जानका लागि पनि भारतलाई नै खुसी पार्नुपर्छ । अथवा उनीहरूलाई नै कुरा गर्नुपर्ने भएकाले भारतको माध्यमबाट भारतको बाटो प्रयोग गर्दै बङ्गलादेश जानका लागि पनि लङटर्म स्वीकृति । कस्तो भने किस्ताबन्दीमा आज सय मेगावाट, भोली ५० मेगावाट भन्दा पनि एउटा लङटम हिसाबले दोहोरो यो दुई देशलाई नै फाइदा हुने भएकाले त्यो खालको सहमति गराउनु पर्छ । र सँगसँगै सरकारले पनि लगानी गर्दागर्दै अब के भन्नसक्छ भने हामी किन्न त किन्छौैं तर विद्युत् खै भन्नसक्छ । किनभने हामीसँग अहिले पनि छैन र, १० वर्षमा हामीले भारतलाई १० हजार र बङ्गलादेशलाई ५ हजार मेगावाट विद्युत् बेच्न सक्ने स्थिति आजको दिनमा हेर्दा देखिँदैन । नेपाल भित्र पनि खपत गर्नुपर्ने हुन्छ थुप्रै । र, सरकारको डेटा हेर्दाखेरि २०३५ साल भित्र नेपालमा १३ हजार मेगावाट खपत गर्नेभन्ने खालको कुरा आइराखेको छ । यति धेरै विद्युत् खपत गर्नका लागि उत्पादनतिर पनि जोड दियो भने सरकारले सँगसँगै लगानीको कुरा पनि गर्न सक्छ । र, सरकारले यसमा भारतीय सरकार ठुलै उपलब्धि होला जस्तो देखिन्छ मेजर जलविद्युत भएको हुनाले । र समृद्धिको ढोका पनि खोल्ने जस्तो देखिएका हुनाले यो समयलाई सदुपयोग गरेर बढी भन्दा बढी कसरी फाइदा लिन सकिन्छ ? त्यो हिसाबले लानुपर्छ । र, सर्टटर्म हल्ला गर्ने र न्युजमा आउने खालका फाईदामात्रै लिएर भन्दा पनि हामीलाई दूरगामी हिसाबले कसरी फाइदा हुन्छ ? र, हाम्रा नेपालका जलविद्युत र विद्युत् बढिभन्दा बढी बेच्न सकिन्छ ? हाम्रो देशमा खपत गरेर बढी भएका विद्युत् कसरी बेच्न सकिन्छ ? त्यतातिर सरकार लाग्योभने साँच्चै नै सरकारले सोचेको कुरा, हामी जनताले सोचेका कुरा १० वर्ष भित्रमा यो देश अगाडि बढेको कुरा देख्न सकिन्छ ।’

इप्पानले नेपाल सरकारले विद्युत् उत्पादनमा जोड दिन सकेमात्रै विद्युत् खरिदको कामलाई पनि अघि बढाउन सक्ने र समृद्धिको ढोका पनि खुल्न सक्ने जनाएको छ । अध्यक्ष कार्कीले त्यसका लागि कुनैपनि देशबाट नेपालमा लगानी भित्र्याउने वातावरण निर्माणमा पनि सरकार केन्द्रित हुनुपर्ने बताए ।

उनले नेपालमा विद्युत् उत्पादन र खरिदका लागि उपयुक्त समय भएकाले यस अवसरलाई सरकारले खेर फाल्न नहुने पनि पटकपटक दोहोर्याए ।

हेर्नुहोस् भिडिओ :