निजी क्षेत्रले सञ्चालन गर्दै ‘चोभार सुख्खा बन्दरगाह’

काठमाडौँ । चोभार सुख्खा बन्दरगाह निजी साझेदारी (पि.पि.पि) मोडेलमार्फत निजी क्षेत्रले सञ्चालन गर्ने भएको छ ।

विश्‍व बैंकको डेढ अर्ब रुपैयाँ ऋण सहायतामा निर्माण भएको बन्दरगाह सञ्चालनका लागि नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले ट्रान्स नेपाल फ्रेट सर्भिसेजलाई दिएको छ ।

समितिले गत साउन ९ गते टेण्डर आह्‍वान गरेकोमा ट्रान्स नेपाल र न्यु नेपाल ढुवानी सेवा कम्पनीले दिएको आवेदनमा समितिले प्राविधिक मूल्यांकनमार्फत ट्रान्स नेपाललाई बन्दरगाह सञ्चालनको लागि अनुमति दिएको हो ।

समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलले प्राविधिक मूल्यांकनमा ट्रान्स नेपालले बन्दरगाह सञ्चालनको जिम्मा पाएको बताए । उनले सरकारले नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति गठन आदेश, २०५४ र टर्मिनल सट्टा बहालमा दिने सम्बन्धी, २०७० मा पोर्टहरू कम्पनीमार्फत सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गराउने र नियमन समितिले गर्ने उल्लेख भए बमोजिम निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न दिएको बताए ।

उनले सुख्खा बन्दरगाह सञ्चालन निजी क्षेत्रले गर्ने विश्वव्यापी प्रचलन रहेको बताए । उनले चोभार सुख्खा बन्दरगाह सञ्चालनमा मासिक रूपमा १६ लाख रुपैयाँ खर्च हुने गरेको बताए ।

उनले बन्दरगाहको मासिक आम्दानी भने ५ देखि ६ लाख रहेको भन्दै अब निजी क्षेत्रले सञ्चालनको जिम्मा पाएपछि बन्दरगाहको सञ्चालन व्यवस्थापन र मर्मत सम्भार उसैले गर्ने बताए ।

निर्देशक गजुरेलले बन्दरगाहमा लाग्ने सरकारको १० देखि ११ लाख रुपैयाँको खर्च अब निजी क्षेत्रले नै गर्ने बताए । उनले पाँच वर्षको लागि २ करोड ८८ लाख रकम न्यूनतम सट्टापट्टा बहाल र नियमानुसार महसुल बाँडफाँड गर्नेगरी सम्झौता भएको बताए ।

उनले साढे एक वर्षसम्म सरकारले सञ्चालन गरेको अनुभव हेर्दा सरकारले पाँच वर्षमा २ करोड ८८ लाख पाएकोमा गर्व गर्नुपर्ने बताए । उनले काठमाडौँ तराई द्रुत मार्ग नबनेसम्म चोभार सुख्खा बन्दरगाह पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन आउन नसक्ने विषयलाई सरकारले स्वीकार गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

उनले निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न दिनु राज्यको लागि पनि राम्रो भएको बताए । उनले बन्दरगाहलाई अहिले दुई भागमा छुटाएर सञ्चालनमा ल्याएको बताए । उनले चोभार भन्सार नयाँ सवारी साधनहरूको भन्सार जाँचपास गर्ने हबको रूपमा विकसित भएको बताए ।

उनले अहिले पनि भन्सार पासको लागि ९० वडा सवारी साधन बन्दरगाहमा रहेको बताए ।

उनले भने ‘सुख्खा बन्दरगाह सञ्चालन व्यवस्थाले इन्टरमोडल यातायात समितिले नै बन्दरगाह सञ्चालन गर्न पाउँदैनौँ । जबसम्म सरकारले बन्दरगाहमा ट्राफिक फोरकाष्ट गर्न सक्दैनौँ । सञ्चालक समितिको निर्णयबाट स्टक ग्याम ओरेजमेण्ट भनेर केही समयको लागि चलाउँछौँ । ठेक्का प्रणालीमा कसरी जाने र मिनिमम रेट कति राख्ने भन्ने विषयमा क्यालकुलेटर गर्नसक्ने भएपछि टेण्डर प्रक्रियामा गएर कम्पनी छनोट गरेर उहाँहरूमार्फत बन्दरगाह सञ्चालन गर्ने हो । विश्वव्यापी प्रचलन हेर्नुहुन्छ भने बन्दरगाहहरू निजी क्षेत्रमार्फत नै सञ्चालन भइरहेका छन् । चोभार सञ्चालनमा मासिक रूपमा १६ लाख रुपैयाँ खर्च छ । बन्दरगाहको मासिक आम्दानी भनेको ५ देखि ६ लाख हो । निजी क्षेत्र आएपछि निजी क्षेत्रले नै सञ्चालन व्यवस्थापन र मर्मतसम्भार गर्छ । सरकारको १० देखि ११ लाख रुपैयाँको खर्च छ । त्यो पनि निजी क्षेत्रले गर्छ । त्यसमा पाँच वर्षमा २ करोड ८८ लाख दिन्छ भनेपछि गर्व गर्नुपर्ने काम गरेका छौँ । साढे एक वर्ष सञ्चालन पछिको कुरा के हो भने जबसम्म काठमाडौँ तराई द्रुत मार्ग बन्दैन तबसम्म चोभार सुख्खा बन्दरगाह पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन आउन सक्दैन । यो कुरालाई सरकारले स्वीकार गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न दिएको काम राज्यको लागि हो । लजिकसहित हामी अगाडि बढ्छौँ । राज्यलाई फाइदै फाइदा भएका छन् । बन्दरगाहलाई अहिले दुई भागमा छुट्याएरका छौँ । एकतिर आन्तरिक र अर्कोतिर भन्सार जाँचपासको लागि चलाएका छौँ । चोभार भन्सारलाई नयाँ सवारी साधनहरूको भन्सार जाँचपास गर्ने हबको रूपमा विकसित भएको छ । अहिले पनि भन्सार पासको लागि ९० वडा सवारी साधन बन्दरगाहमा बसेका छन् । त्यो राम्रो पक्ष छ । त्यो बाहेक हरेक दिन ३ वटासम्म भन्सार पासको लागि सवारी साधन आइरहेका छन् ।’

निर्देशक गजुरेलले समितिले चलाउन पाउने नियम नभएको र पनि सञ्चालक समितिले विशेष निर्णय गरेर हालसम्म चलाइरहेको बताए । उनले बन्दरगाहमा ट्राफिक प्रक्षेपण (गाडी वा कन्टेनर आउने संख्याको अनुमान) गरेर निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न दिइएको बताए ।