संविधानमार्फत प्राप्त उपलब्धिहरूलाई हल्लाउने प्रयास भयो : उपप्रधानमन्त्री

काठमाडौँ । उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानमार्फत प्राप्त उपलब्धिहरूलाई हल्लाउने प्रयास भइरहेको बताएका छन् ।

मङ्गलवार भक्तपुरमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले आफूहरूले नै गरेका कतिपय काम र निर्णयमा टेकेर संविधान हल्लाउने प्रयास भइरहेको बताए ।

उनले सङ्घीय कानुन बनाउने कुरामा हामी चुकेको स्वीकार गरे । उनले २०७२ सालमा जारी गरेको संविधानपछिको ८ वर्षको अवधिमा सम्पूर्ण राजनीतिक दलको ध्यान सङ्घीय ऐन बनाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्नेमा त्यो हुन नसकेको बताए ।

उनले सङ्घीय कानुन पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म अलमलिएको बताए । उनले सबै राजनीतिक दलहरूको अगाडि अहिले संविधान कार्यान्वयनको चुनौती रहेको बताए ।

उनले भने ‘नेपाली काँग्रेसको अगाडि नेपालको अहिलेको राजनीतिको अगाडि वर्तमान संविधान, सन्धि, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति पूर्ण विश्वास गर्ने दलहरूको अगाडि एउटा राजनीतिक चुनौती छ, संविधान कार्यान्वयनको । संविधान जारी गर्दा हामीले संविधान सभाका अगाडि संविधान सभामार्फत सिङ्गो नेपाली जनताहरू समक्ष संसारका लोकतन्त्रवादीहरूलाई दिएको विश्वास र वचन पूरा गर्ने प्रक्रिया बाँकी छ । संविधानलाई संशोधनमार्फत समृद्ध गर्दै लैजानुपर्ने काम बाँकी छ । यो चुनौतीको रूपमा अघि रहेको छ । यो संविधानबाट अलग रहेर राजनीति गरिरहेका दलहरूलाई हामीले यो संविधानलाई समृद्ध गर्दै समेट्नु छ । सिङ्गो मुलुकलाई यो संविधानसँग जोड्ने हाम्रो कर्तव्य बाँकी छ । नेपाली काँग्रेसको अगाडि त्यो अवसर र चुनौती छ । यसलाई सम्पन्न गर्न हामीले हाम्रो पार्टीलाई व्यवस्थित गर्न जरुरी छ । हाम्रो पार्टीलाई हामीले विधानअनुसार अझ क्रियाशील गराउन जरुरी छ । आपसका मतभेदलाई, असहमतिलाई, व्यक्ति व्यक्तिबीचका असहमतिलाई पार्टी सञ्चालनका सन्दर्भमा भएका असहमतिलाई, पार्टीको निर्णय प्रक्रियामा भएको असहमतिलाई हामीले यसरी नै छलफल गरेर टुङ्ग्याउनुपर्ने छ । अहिलेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानलाई विभिन्न बहानामा, विभिन्न कारणले हामीले गरेका कतिपय कामबाट, कतिपय निर्णयबाट तिनै कुरालाई बोकेर मुद्दा बनाएर संविधानलाई हल्लाउने कोसिस भइरहेको छ । संविधानलाई चलाउने कोसिस भइरहेको छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानमार्फत प्राप्त उपलब्धिहरूलाई हल्लाउने प्रयास भइरहेको छ । त्यसलाई जोगाउनु छ, कार्यान्वयन गर्नु छ । तर हामी सङ्घीय कानुन बनाउने कुरामा हामी चुकेका छौँ । २०७२ सालमा जारी गरेको संविधानपछिको ८ वर्षको अवधिमा सम्पूर्ण राजनीतिक दलको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्दथ्यो । सङ्घीय ऐन निर्माणमा ध्यान केन्द्रित हुनुपर्दथ्यो । सङ्घीय कानुन पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भनेर हामीले ध्यान दिनुपर्नेमा अन्य कुरामा अलमलिएका छौँ । त्यो कमजोरीलाई स्विकार्नुपर्छ ।’

उपप्रधानमन्त्री खड्काले जनतामा छाएको निराशालाई आशा र विश्वासमा परिणत गर्ने र पार्टी पङ्क्तिमा भएको आशङ्कालाई चिर्न सक्नुपर्ने बताए ।