वीर अस्पतालका करारमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई हटाउने निर्णय फिर्ता लिनुपर्छ : एमाले सांसद भट्टराई

काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) की सांसद विद्या भट्टराईले करारमा कार्यरत वीर अस्पतालका २३० जना स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई हटाउने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएकी छन् ।

आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै उनले कोरोनाकालमा नियुक्त गरिएका ५० चिकित्सकसहितका स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई आज (आइतबार) बाट स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले नआउन निर्देशन दिएकोमा आपत्ति जनाएकी हुन् ।

उनले उनीहरूलाई हटाउने निर्णय फिर्ता लिन पनि सरकारसँग आग्रह गरिन् । सांसद भट्टराईले वीर अस्पतालको विस्तारित सेवाका लागि र नागरिकलाई निजी स्वास्थ्य संस्थामा जान बाध्य नपार्न पनि सरकारले उनीहरूको सेवा प्रवाहको कामलाई निरन्तरता दिनुपर्ने तर्क गरिन् ।

उनले भने ‘वीर अस्पतालका कार्यरत २३० जना स्वास्थ्यकर्मीलाई दशैंको सम्मुखमा सरकारले हटाउने निर्णय गरेको छ । कोरोना महामारीका समयमा नियुक्ती गरिएका ५० डाक्टर, १६२ नर्स, ११ जना प्रयोगशाला प्राविधिकका साथ रेडियोलोजिष्टलाई असोज २१ गतेबाट काममा नआउनका लागि माननीय स्वास्थ्यमन्त्रीज्युले निर्देशन दिनुभएको छ भन्ने समाचार आएको छ । वीर अस्पतालको सेवा बिस्तार भएको छ । ३५० शैय्या रहेकोमा अहिले नौ सय बनाइएको छ । ८३१ दरबन्दी मन्त्रालयले स्वीकृति गरिसकेको छ । सरकारले करारमा रहेका स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई आर्थिक अवस्था देखाई हटाउने आकस्मिक निर्णयले वीर अस्पतालले प्रवाह गरिरहेका विस्तारित सेवा खस्किनुका साथै आम नागरिकहरू सेवाबाट वञ्चित हुनेछन् । सेवा लिन आएका नागरिकहरूलाई निजी स्वास्थ्य संस्थामा जान सरकारले नै बाध्य गरिरहेको छ । स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई प्रोत्साहित गर्दै सेवा प्रदान गर्ने अवसर दिनका लागि म सम्माननीय सभामुखमार्फत सम्मानित सदन र सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछु ।’

सांसद भट्टराईले सरकारले निजी स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गर्नका लागि बाध्य हुने खालको गतिविधि गर्न नहुने पनि बताइए ।