सरकारले कयौं विषयमा गल्ती गरेको छः विश्वप्रकाश शर्मा

काठमाडौं । सत्तारुढ प्रमुख घटक नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सरकारले कयौं विषयमा गल्ती गरिरहेको टिप्पणी गरेका छन् ।

महामन्त्री शर्माले जघन्य अपराधमा संलग्न मान्छेहरुलाई आममाफी दिएकोतर्फ सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराउँदै आइन्दा त्यस्ता गल्ती नगर्न पनि सचेत गराए ।

शुक्रवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै उनले आन्दोलनरत शिक्षकहरुको सबै मागलाई पूरा हुने गरी सो विधेयक परिमार्जन गर्न पनि सरकारलाई दबाब दिए ।

उनले सरकारले संसदमा पेश गरेको सो विधेयकलाई युग सुहाउँदो ढंगले परिमार्जन गर्न सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षले मिलेर काम गर्नुपर्ने बताए ।

महामन्त्री शर्माले भने– ‘सत्ता र प्रतिपक्ष एक ठाउँमा उभिएर यो विधेयकलाई अप्रेशन गरेर यो विधेयकको पुनर्निर्माण गरेर, यो विधेयकमार्फतबाट अहिलेको समयलाई, अहिलेको समाजलाई, अहिलेको युगलाई सम्बोधन गर्ने ल्याकत राख्नुपर्छ । सरकारको हामी को छौं, को छैनौ । यो दोस्रो कुरा हो । तर विद्यालयमा हामी सबै छौं । देशमा, समाजमा हामीसँगै छौं । सम्माननीय सभामुख महोदय, ठूलाका लागि जेल बनाउनु भन्दा विद्यालय बनाउनु राम्रो कुरा हो । सरकार यो बेलामा एकातर्फ सानाका लागि व्यवस्थित विद्यालयको परिकल्पना गरिदैछ । अर्कातिर ठूलाका लागि जेल बनाउनु हुन्न भन्ने त सही हो । अत्यन्त जघन्य अपराधमा संलग्न मान्छेलाई आम माफीको प्रक्रियाबाट छोड्दैछ । त्यसैले त्यसप्रति पनि म ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । विद्यालक बनाएर मात्रै, कानुन बनाएर मात्रै समाज सुन्दर बन्दैन । त्यसको कार्यान्वयन गर्ने सरकार कति गम्भिर बन्छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने समाज, त्यसलाई कति गम्भिर रुपमा लिन्छ ? त्यसैले मैले टुंग्याउँदै गर्दा अन्तिममा अपिल र आग्रह गर्न चाहन्छु–सरकार कयौं निर्णयहरुमा जो कमजोरी गरिरहेको छ, यो विषय कमजोरी नगरोस् । गल्ती नगरोस् । शिक्षक आन्दोेलन जे भएको थियो । र, त्यसले प्रस्तुत गरेको एक, एक बुदामा किन्तु, परन्तु केही पनि नगरी राहत शिक्षकहरुले समेत राखेका भावनालाई सम्बोधन गरेर यसलाई संशोधनको अंग बनाइराखेर यसलाई परिमार्जित गरेर ती सबैको भावनालाई सम्बोधन गर्नेगरी बनोस् । ताकि ५० वर्षपछि आएको यो विधेयकले अव २० वर्षका लागि उज्यालो छर्न सकोस् । ’

महामन्त्री शर्माले विगतमा गरिएको गल्तीबाट पाठ सिकेर सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयक परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यक्ता पनि औंल्याए ।

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 × four =