संसदीय समितिका सभापतिले के-के पाउँछन् सुविधा ?

काठमाडौं । संघीय संसद्‌का विषयगत समितिका सभापतिहरू चयनका लागि आज निर्वाचन हुँदैछ । प्रतिनिधि सभाका १० वटा र प्रतिनिधि सभा तथा राष्ट्रिय सभाको संयुक्त एउटा गरी ११ वटा समितिका सभापति चयनका लागि निर्वाचन हुन लागेको हो ।

सङ्घीय संसद् सचिवालयका अनुसार नौवटा विषयगत समितिमा एकल उम्मेदवारी र एउटा समितिमा दुई जनाको उम्मेदवारी प्रस्ताव दर्ता भएका छन् । एकल उम्मेदवारी प्रस्ताव आएका समितिमा स्वतः सभापति घोषणा हुने र दुई जनाको उम्मेदवारी रहेको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको सभापतिका लागि निर्वाचन गरिनेछ । आज सभापति घोषणासँगै शपथ ग्रहण गराउने तयारी छ ।

दर्ता भएका प्रस्ताव सम्बन्धित समितिको आजको बैठकमा प्रस्तावकले प्रस्तुत गर्नेछन् र समर्थकले उक्त प्रस्तावको समर्थन गरेपछि निर्णयार्थ प्रस्तुत हुनेछ । एक मात्र प्रस्ताव दर्ता भएका समितिमा समर्थक सदस्यले बोलिसकेपछि सभापतित्व गर्ने सदस्यले प्रस्तावित सदस्य सभापति पदमा निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा गर्नेछन् ।

कुन समितिमा कसको उम्मेदवारी ?
अर्थ समिति- सन्तोष चालिसे/कांग्रेस
कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति- आरजु राणा/कांग्रेस
संसदीय सुनुवाइ समिति (संयुक्त)- जीवन परियार/कांग्रेस
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति- रामहरि खतिवडा/कांग्रेस
सार्वजनिक लेखा समिति- ऋषिकेश पोखरेल/एमाले
महिला तथा सामाजिक मामिला समिति- किरणकुमार साह/एमाले
कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समिति- विमला सुवेदी/माओवादी केन्द्र
उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति- अब्दुल खान/जनमत र गणेश पराजुली/रास्वपा
पूर्वाधार विकास समिति- दीपक सिंह/राप्रपा
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति- राजकिशोर यादव/जसपा
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति- भानुभक्त जोशी/एकीकृत समाजवादी

के सुविधा पाउँछन् ?
संसदीय समितिका सभापति निर्वाचित हुनेले मासिक पारिश्रमिक ६० हजारभन्दा बढी पाउँछन् । संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार सभापति निर्वाचित वा मनोनयन भएको मितिदेखि १० वटै समितिका सभापतिले मासिक पारिश्रमिक ६० हजार नौ सय ७० रुपैयाँ पाउने भएका हुन् ।

यति मात्रै नभएर निर्वाचित सभापतिले प्रतिमहिना विशेष भत्ता एक हजार पाउने छन् । सभापतिलाई समिति बैठकमा भाग लिएको प्रत्येक दिनको लागि बैठक भत्ता बापत एक हजार दिइने छ । तर, समितिको बैठक वा सदन एकै दिन बसेकोमा पदाधिकारी र सदस्यले एक दिनको मात्र भत्ता पाउनेछ ।

ऐनको दफा पाँचमा निजी सचिवालय र कर्मचारीको व्यवस्था गरिएको छ । जसमा आफ्नो कार्यकालभरको लागि सभापतिले निजी सचिवालयका लागि ११ जना कर्मचारी सुविधा पाउनेछन् । दफा ६ अनुसार आवासको सुविधा पनि दिइएको छ । जसमा सभापतिलाई आवासको लागि सरकारको तर्फबाट सरकारी घरको बन्दोबस्त गरिनेछ । त्यस्तो घरको बन्दोबस्त नभएकोमा सभापति र काठमाडौं उपत्यकामा घर नभएका सभापतिलाई मासिक रूपमा २५ हजार ६०८ रुपैयाँ आवास सुविधा बापत दिइनेछ । काठमाडौं उपत्यकामा घर हुने सभापतिलाई आवास मर्मत र सम्भार बापत साढे १२ हजार दिइनेछ ।

सभापतिलाई एक सवारी साधन र प्रति महिना २०० लिटर सवारी इन्धन र त्रैमासिक पाँच लिटर मोबिल उपलब्ध गराइनेछ । सभापतिले प्राप्त गरेको इन्धन र मोबिल बिल भौचर बुझाउनु नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै सरकारी घर बन्दोबस्त भएकोमा त्यस्तो घरमा जडान गरिएको बिद्युत्, धारा, इन्टरनेटसहित टेलिफोनको महसुल र पत्रपत्रिकाबापत प्रति महिना एकमुष्ट तीन हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ ।

दफा नौमा दैनिक तथा भ्रमण भत्ताको व्यवस्था गरिएको छ । जसमा संघीय संसद्को कामको सिलसिलामा नेपाल भित्र वा बाहिर भ्रमण गर्दा सभापतिलाई कानून बमोजिमको दैनिक तथा भ्रमण भत्ता दिइनेछ । यति प्रतिनिधि मण्डलको नेताको रूपमा विदेश जाँदा आफूले पाउने दैनिक भत्ताको ५० प्रतिशत थप रकम नेता भत्ता बापत पाउनेछ ।

संघीय संसद्को कामको सिलसिलामा वा नेपालको प्रतिनिधित्व गरी विदेशको भ्रमणमा जाँदा सभापतिलाई कूटनीतिक राहदानी दिइनेछ । सभापतिलाई उपचारका लागि संघीय संसद्को सचिवालयमा वरिष्ठ चिकित्सकको निःशुल्क सेवा उपलब्ध गराइनेछ ।