क-कसका कारण निष्क्रिय भयो मिटरब्याज अध्यादेश ?

काठमाडौँ । विरोधका कारण बुधबार संसद्का दुवै सदन नचल्दा मिटरब्याजीहरुलाई कारबाही गर्न सरकारले ल्याएको अध्यादेश निष्क्रिय भयो । प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन भएको ढिलाइ र प्रतिपक्षी दलहरूको अवरोधका कारण अध्यादेश निष्क्रिय अवस्थामा पुगेको हो ।

सरकारले मिटरब्याजलाई अनुचित लेनदेनका रुपमा कानुनी परिभाषा गरी त्यसलाई दण्डनीय हुने गरी व्यवस्था गर्न मौजुदा कानुनमा संशोधन गर्दै अध्यादेश जारी गरेको थियो । कानूनबमोजिम अध्यादेश जारी भएको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक संसद्का दुवै सदनबाट पारित भइसक्नुपर्छ । जसअनुसार प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा प्रतिस्थापन विधेयक पेश गर्ने कार्यसूची रहेको थियो । तर बैठक अवरुद्ध भएका कारण यसअघि ल्याइएको अध्यादेश नै स्वतः निष्क्रिय भएको हो ।

वैशाख २४ गते प्रतिनिधि सभामा अध्यादेश पेस भएको थियो । सरकारले असार ५ गते प्रतिस्थापन विधेयक राष्ट्रिय सभा सचिवालयमा दर्ता गरेको थियो । अध्यादेश निष्क्रिय भएसँगै मिटरब्याज कसुरमा हुने कारबाहीमा कानुनी शून्यता भएको छ । अध्यादेश निष्क्रिय भएपनि विचाराधीन विधेयक भने यथावत् नै रहने छ । बुधबार अन्तिम दिन विधेयक पारितको कार्यसूची तय भएपनि प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेसहितका प्रतिपक्षी दलको अवरोधका कारण प्रक्रिया पूरा हुन सकेन ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपालमा पहिलो पटक ट्रक ल्याएका सरदार समुदायका प्रितम सिंहमाथि किरणदीप सन्धुले लेखेको पुस्तक ‘रोड्स टु द भ्याली ः द लिगेसी अफ सरदार प्रितम सिंह इन नेपाल’ विमोचनका क्रममा दिएको अभिव्यक्तिमा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाले आपत्ति जनाएका हुन् । तीनै दलले प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर विरोध गरेका थिए । राप्रपाले रोस्ट्रम घेराउ नै गरेको थियो । अवरोधका कारण प्रतिनिधि सभा बैठक असार २२ गतेसम्म र राष्ट्रिय सभा आजसम्मका लागि स्थगित भएको हो ।

के छ विधेयकमा ?
विधेयकमा सरकारले मिटरब्याज कसुर स्थापित भएमा सात वर्षसम्म कैद सजाय हुने प्रस्ताव गरेको थियो । यस्तै ७० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था प्रस्तावित थियो । मुलुकी अपराध संहिता, देवानी संहिता, देवानी कार्यविधि संहिता, फौजदारी कार्यविधि संहिताको संशोधन प्रस्तावित थियो ।

मिटरब्याजलाई अनुचित लेनदेनको परिभाषामा राखिएको थियो । लेनदेन नभएको तथा नदिएको रकमको लिखत तयार पार्ने, वास्तविक रकमभन्दा बढीको लिखत तयार पार्ने, लेनदेनकै क्रममा ब्याज रकमसमेत सावाँमा जोड्ने कार्यलाई अनुचित कारोबार मानिएको छ ।

यस्तै ऋणीसँग सावाँभन्दा ब्याज बढी लिने, लिएको रकमको भर्पाई नदिने, अनुचित लेनदेनमा ऋणीको अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरणलाई समेत अनुचित कार्यमा परिभाषित गरिएको छ । कसुर ठहर भएमा अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण बदर हुने छ । कसुर अनुसन्धानका क्रममा साहुले अस्वाभाविक कारोबार गरेको पाइएमा सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा उल्लेख थियो ।

प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग
एमालेले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको राजीनामा माग गरेको छ । राजीनामालाई बटमलाइन बनाएर एमालेले संसद् बैठक अवरुद्ध गरेको छ । अन्य प्रतिपक्षी दलले पनि एमालेको मागमा साथ दिएका हुन् ।

पुस्तक विमोचनका क्रममा दिएको अभिव्यक्ति राष्ट्रको सार्वभौमसत्ताविपरीत भएको एमालेको जिकिर छ । प्रधानमन्त्री बन्न कुनै देश धाउनुपर्ने भन्ने अभिव्यक्ति देशहितविपरीत भएको एमालेको आरोप छ । प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा एमालेका रघुजी पन्तले उक्त अभिव्यक्तिका कारण प्रधानमन्त्री नैतिक रूपमा समेत पदमा रहन अनुचित रहेको भन्दै राजीनामा माग गरेका हुन् ।