गण्डकीमा हरेक महिना सांसदले मुख्यमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर गर्ने, स्वार्थ बाझिने समितिमा सांसदलाई नराखिने
पोखरा । अब हरेक महिना सांसदहरूले प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर गर्न पाउने भएका छन् । प्रदेशसभा नियमावली संशोधनका लागि मस्यौदा समितिले प्रत्येक महिना प्रश्नोत्तरको व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेको हो । नियमावलीमा २०७४ मा प्रश्न र ध्यानाकर्षणको व्यवस्था गरिए पनि अभ्यासमा आउन सकेको थिएन ।
यस्तै, स्वार्थ बाझिने समितिमा सांसदलाई सदस्य नबनाउने गरी नियमावली बनाइएको छ । संसदीय समितिको नाम र कार्यक्षेत्र पनि फेरिएको छ । यसअघिको विधायन समिति हटाइएको छ । संसदमा प्रवेश भएको विधेयक विधायन समितिमा मात्रै छलफलका लागि पठाउँदा प्रभावकारी ऐन बन्न नसकेको र सांसदहरूले भूमिका नपाएको गुनासो थियो ।
अब सबै समितिमा विधेयक जाने छ । संसदमा अर्थ तथा विकास समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, प्रदेश मामिला तथा कानुन समिति र सामाजिक विकास तथा कृषि समिति कायम गरिएको छ । २०७४ सालकै नियमावलीको आधारमा सरोकारवालाहरूसँग बृहत् छलफल गरी मस्यौदा बनाएको संयोजक बिन्दुकुमार थापाले जानकारी दिए ।
नियमावलीको मस्यौदा सोमबार प्रदेश सभामा पेस भएर मंगलबार सामान्य छलफल समेत भएको छ । सभामुख, उपसभामुख र संसदीय समितिका सभापतिको पद रिक्त भए १५ भित्रै निर्वाचन गर्नुपर्ने विषय नियमावलीमा समेटिएको छ । प्रस्तावित नियमावलीमा उपसभामुखलाई थप अधिकार प्रस्ताव गरिएको छ ।
सभामुखले प्रत्येक बैठकको प्रारम्भ तथा स्थगनको घोषणा गर्ने व्यवस्था रहेकामा अब भने सभामुखले उपसभामुखलाई लिखित निर्देशन दिएमा वा सभामुख काबुबाहिरको परिस्थितिमा परी बैठकमा उपस्थित हुन नसके उपसभामुखले बैठकको प्रारम्भ तथा स्थगन वा सभामुखले प्रारम्भ गरेको बैठकको स्थगन घोषणा गर्ने प्रावधान थप गरिएको हो ।
