मेटमणि चौधरीको प्रश्न– चालु आर्थिक वर्षमा राजश्व संकलन हुने ग्यारेन्टी के हो ? 

काठमाडौँ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का प्रमुख सचेतक मेटमणि चौधरीले सरकारको लक्ष्यअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा राजश्व संकलन हुने ग्यारेन्टी के हो ? भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।

उनले सरकारले दिएको लक्ष्यअनुसार राजश्व उठ्ने/नउठ्ने विषयमा सरकारले जनतालाई जवाफ दिन माग गरे । उनले बजेट विनियोजन गर्दा साधारण खर्च र वित्तीय व्यवस्थापन भन्दा पनि पुँजीगत खर्च ध्यान दिनुपर्ने भएपनि सरकारले उल्टो बजेट ल्याएको बताए । उनले सरकारले हरेके वर्ष कृषि क्षेत्रमा प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन गरेपनि परिणाम आउन नसेको बताए ।

उनले भने, ‘सरकारले सबैभन्दा बढी कृषि क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरिरहेको छ । कृषि क्षेत्रले नेपाललाई देखिने गरी फाइदा के गरिरहेको छ । खान र लगाउन मात्रै दिएको छ । की जीडिपीमा कति योगदान गरेको छ । कृषिमा बढी बजेट छुट्याउने र वार्षिक रूपमा ३ अर्ब बढीको खाद्यान्न आयात गर्ने अवस्था कसरी आयो । कृषि बाहेक सरकारले सेवा वा उत्पादनको क्षेत्रमा लगानी लगाउने विषयमा के मोडालिटी बनाउने सोचेको छ । सरकारको लक्ष्य अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा राजश्व संकलन हुने ग्यारेन्टी के हो । सरकारले जुन लक्ष्य लिएको छ त्यो अनुसार राजश्व उठ्ने नउठ्ने विषयमा सरकारले जनतालाई कहिले आश्वस्त बनाउँछ । बजेट विनियोजन गर्दा साधारण खर्च र वित्तीय व्यवस्थापन भन्दा पनि पुँजीगत खर्च ध्यान दिनुपर्ने हो । यहाँ उल्टो भएको छ ।’

बैठकमा नेकपा एमालेकी सांसद भगवती चौधरीले सरकारले साना तथा घरेलु उद्योगले सरकारलाई ५ हजार राजश्वमा थप ५ हजार अनुदान दिएर प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताए । उनले साना तथा घरेलु उद्योगलाई पनि प्यानको दायरामा ल्याएर थप प्रोत्साहन दिन नीति राज्यले अवलम्बन गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

उनले भने, ‘सरकारले ५ हजार मूल्य अभिवृद्धि कर तिर्ने साना तथा घरेलु उद्योगलाई ५ हजार थप गरेर दिन आवश्यक छ । साना तथा घरेलु उद्योगहरूलाई प्यानमा दर्ता गर्न प्रोत्साहन मिल्छ । ठूला उद्योगहरूलाई बिस्तारै दायरा बढाउनु पर्छ । ठूला उद्योगलाई सरकारले बढी छुट दिन्छ । तर सानालाई करको दायरामा पनि आएको छैन सरकारबाट प्रोत्साहन पनि पाउँदैन । राज्यले नियमन गर्न सकेको छैन । सरकारले अनुदान सही ठाउँमा कार्यान्वयन भएको छ वा छैन भनेर अनुगमन गर्न सक्नुपर्छ ।’

उनले सरकारले कृषि तथा साना तथा घरेलु उद्योगलाई दिएको अनुदान वास्तविक उद्योगी र व्यवसायीहरूले पाए/नपाएकोबारे अनुगमन चुस्त बनाउन आवश्यक रहेको बताए ।