सांसदले बाँड्ने आलोचित कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै गण्डकी सरकार
पोखरा । गण्डकी सरकारले पनि सांसदले वितरण गर्ने गरी बजेटलाई निरन्तरता दिने भएको छ ।
चौतर्फी आलोचित सांसद विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन सांसदहरूले नै दबाब दिएका छन् । सरकारको आलोचना गर्नुपर्ने विपक्षी दलले समेत उक्त कार्यक्रम छोड्न नहुने भन्दै दबाब सिर्जना गरेका छन् । बुधबार अर्थ मन्त्रालयले आयोजना गरेको सांसदहरूबाट सुझाव संकलन गर्ने कार्यक्रममा विपक्षी दलका नेता खगराज अधिकारीले सांसदहरू जनतासँग भेट्दा केही बजेट सहित जान पाउनुपर्ने माग राखे ।
सरकारले आगामी बजेटमा पूर्वाधार विकास कार्यक्रम राख्ने वा नराख्ने भन्ने सुझाव समेत मागेको थियो । संघ सरकारले नै प्रत्येक सांसदलाई ५ करोड बाँड्न पाउने गरी विनियोजन गरेपछि गण्डकीमा पनि उक्त कार्यक्रम राखिनुपर्ने सुझाव सांसदहरूले दिएका छन् । ‘माननीय सदस्यहरू जनताका बिचमा सुदामा भएर कनिका लिएर जान पाउनुपर्छ भनेर नेपाल सरकारका अर्थमन्त्रीले बलशाली रूपमा भन्नुभयो, हामी पछि हट्न सक्दैनौँ,’ उनले भने, ‘योजना छनोट गर्दा माननीयले पनि १० लाख, २ लाखका योजना बाँड्ने काम नगर्ने । न्यूनतम २५ लाख नघट्ने गरेर योजना छनोट गरौँ । योजना आफूखुसी छान्ने होइन, स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा छानौँ ।’
२०७४ सालमा बनेको सरकारले पहिलो वर्ष उक्त कार्यक्रम राखेन । सबै प्रदेशमा सांसदले बजेट बाँड्ने प्रणाली सुरु भएपछि २०७६ देखि गण्डकीले पनि निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा २ करोडका दरले सांसदलाई वितरण गर्ने गरी बजेट छुट्यायो । चौतर्फी आलोचनाका कारण अघिल्लो वर्ष अर्थमन्त्रीले बजेटबाट उक्त कार्यक्रम हटाइदिए । तर बाँकी ५९ जना नै सांसदले कार्यक्रम राख्नैपर्ने दबाब दिए । बजेट नै पास नहुने अवस्था आएपछि पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा ७२ करोड राखियो ।
संघ सरकारले उक्त कार्यक्रम राखेपछि चौतर्फी आलोचना भएको छ । आलोचना हुन सक्ने संकेत पाएर गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे यस्ता कार्यक्रम हटाउन चाहन्छन् । ‘सबैले दिनैपर्छ भनेपछि मैले दिनै हुन्न भन्ने कुरा हुँदैन । तर माथि दिँदै गर्दा छापामा आएका समाचार र समाजले कसरी हेरेका छन् हामीले नसोच्ने ?,’ उनले भने, ‘बजेट पार्न मलाई दबाब दिने तर बजेट आइसकेपछि मिडियामा विरोधको तर्क गर्न पाइँदैन । तर समाजले कसरी हेरेको छ भनेर हामी सचेत हुनुपर्छ ।’
गण्डकी प्रदेशमा यो वर्ष ३० अर्ब हाराहारीको मात्रै बजेट आउने देखिएको छ । अघिल्लो वर्ष ३५ अर्ब ९० करोडको बजेट ल्याएकोमा अहिले राजश्व कम उठेको र संघ सरकारले झण्डै ३ अर्ब अनुदान घटाएका कारण बजेटको आकार घट्ने निश्चित भएको सरकारले जनाएको छ ।
