तीन तहका सरकारले अघि बढाउने आयोजना वर्गीकरण गर्नुपर्नेमा जोड

काठमाडौँ । संघीय संरचना अनुसार तीन तहका सरकारले अघि बढाउने आयोजना वर्गीकरण गर्न आवश्यक रहेको सरोकारवाला निकायले जोड दिएका छन् ।

आइतबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थसमिति बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय योजना आयोग, लगानी बोर्ड र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले तीन तहका सरकारले गर्ने आयोजनाका योजनाहरू वर्गीकरण गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

तीन वटै सरोकारवाला निकायले तीन तहका सरकारले आयोजना अघि बढाउँदा आयोजना वर्गीकरण गरे काम गर्दा प्रभावकारी हुने बताए । समिति बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मिनबहादुर श्रेष्ठले तीन तहको संरचना बने पनि संघले गर्ने कामहरू प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने गरी तेहेरो समस्या सिर्जना भइरहेको बताए ।

उनले योजना आयोगले आयोजना छनोटमा तेहेरोपनका समस्या समाधानका लागि योजना बैंक र योजना वर्गीकरण मापदण्ड अन्तिम चरणमा पुगेको बताए । उनले कुन काम स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारले गर्ने भन्ने अस्पष्ट हुँदा योजनाहरू कार्यान्वयनमा समस्या रहेको बताए ।

उनले करोडसम्मका आयोजना स्थानीय तह, २५ करोडसम्मका प्रदेश र त्यो भन्दामाथिका संघले गर्ने गरी योजना बैंक र आयोजना वर्गीकरणकाे मापदण्ड आउन लागेको बताए । उनले योजना आयोगले गर्नुपर्ने भूमिका निर्वाह गर्न नसक्दा आयोग खारेजको माग आउन थालेको भन्दै आयोगलाई थप परिष्कृत गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

उनले योजना आयोगले राखेका लक्ष्यहरू पूर्ति हुन नसदा पुँजीगत खर्च हुन नसकेको बताए । उनले आयोजनाहरूको छनोट प्रणाली नै बेठिक भएकाले पुँजीगत खर्च कम हुनुको प्रमुख कारण रहेको बताए ।

उनले भने, ‘२०१३ साल देखि नीति तथा योजनाहरू बनायौँ । योजनाहरू परिस्कृत पनि हुँदै आए । हाम्रो अहिलेको समस्या भनेको योजनाले राखेका लक्ष्यहरू पूर्ति नहुने ग्याप बढी हुने समस्या भोगिरहेका छौँ । यहीसँग पुँजीगत खर्च हुन नसक्नुको कारणसम्बन्धित हो । अहिले भइरहेका विकास निर्माणका कामहरू प्रभावकारी हुन नसकेको टिप्पणीहरू आउने गरेका छन् । योजना आयोग विघटन र खारेज गरौँ भन्ने कुराहरू आएका छन् । किन आए भन्दा राष्ट्रिय योजना आयोगले भूमिका निर्वाह गर्न सकेन भन्ने कोणबाट नै आएको हो । त्यसलाई कसरी परिष्कृत गर्ने भन्नेकुरा सोचिरहेका छौँ ।’

५ करोडसम्मका आयोजनाहरू स्थानीय तहले गर्ने,२५ करोडसम्मका प्रदेश र त्यो भन्दा माथिका संघले गर्ने गरी योजना बैंक र आयोजना वर्गीकरणकाे मापदण्ड बनाएको उनले बताए ।

लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक सुशिल भट्टले पूर्वाधार विकासको लागि सरकारले आर्थिक जगको विकास गर्नुपर्ने बताए । उनले  ठूला पूर्वाधारमा निजी लगानीकर्ताहरूको मनोबल वृद्धि गरेर आयोजनाबाट प्रतिफल सुनिश्चित गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको बताए । उनले लगानी बोर्डमार्फत अहिले करिब ३ खर्बका आयोजनाहरू निर्माण चरणमा गएको बताए ।

उनले ३ खर्बका परियोजनाहरू कार्यान्वयन ढाँचामा लगानी प्रवर्धन र परिचालन हुनेगरी प्ररिणामुखी बनाउने गरी अगाडि बढेको बताए । ३ खर्बको लगानी अबका दुई आर्थिक वर्षभित्र भित्र्याउन सफल हुने र ३ खर्ब भन्दा बाहेकका अन्य १० अर्बका ३६ वटा आयोजनाहरू रहेको बताए ।

त्यस्तै बैठकमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले संसदविकास कोषमा बजेट नछुटाउनको लागि प्रदेश सरकारलाई पनि समितिले निर्देश गर्नुपर्ने बताए । उनले संघीय संरचना अनुसार योजनाहरू बनाउन नसके विकासको बाटो पहिल्याउन नसकिने र तीन तहको सरकारले योजनाहरू बनाउँदा कामको आधारमा योजनाहरू बन्नुपर्ने बताए ।

उनले स्थानीय सरकारले गर्ने आयोजनाहरूमा प्रदेश र संघ प्रवेश गर्दा संघ सरकारले स्थानीय र प्रदेश सरकारले के गर्दैछ भन्ने विषयमा जानकार नहुने बताए । उनले योजना छनोट गर्दा कामको आधारमा संघीय संरचना अनुसार नगर्दा गोलमाल हुने बताए । उनले योजनाको हिसाबले ससर्त अनुदान आयोजना अनुसार तोक्दा समस्यामा पार्ने बताए ।