जनप्रतिनिधिको काम राज्यको ढुकुटीमा सक्काउने मात्रै हो ?
स्थानीय चुनाव सम्पन्न भएको झण्डै एक वर्ष हुन लागिसकेको छ । आगामी जेठ ४ गते प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचन भएको पनि ६ महिना हुन्छ । अर्बौँ रुपैयाँ खर्च गरेर निर्वाचन आयोगले चुनाव गरायो । तर, यतिबेला आएर जनताले तिरेको कर बालुवामा पानी हालेझैँ महसुस हुन थालेको छ ।
स्थानीय सरकारबाट पाउनुपर्ने सेवा सुविधाबाट आम नागरिक वञ्चित छन् । सांसद्हरुले पनि ऐनकानुन बनाउनमा चासो देखाएका छैनन् । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले प्रधानमन्त्रीको पदभार सम्हालेको १३४ दिन पूरा भयो, उनले सिन्कोसमेत भाँचेनन् । सदन चलेको अवधिमा एउटा ऐनकानुनसमेत बन्न सकेन । माथिल्लो सदनले निजी संघसंस्थामा बस्नेहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने अधिकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई दिने विधेयक पारित गरेको थियो । तर, व्यवसायीले दबाब दिएपछि प्रधानमन्त्री दाहाल नै पछि हट्ने देखिएका छन् । सरकारले उक्त ऐन पारित गर्न २०७६ सालमा सदनमा दर्ता गरेको थियो । तर, विभिन्न व्यवसायीको दबाबमा आएर सरकारले यसलाई पाखा लगाउँदै आएको थियो ।
बल्लतल्ल सदनसम्म पुगेको थियो । माथिल्लो सदनले पारित गरेको पनि खारेज गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ । यत्रो दिनसम्म एउटा विधेयकसम्म पारित गर्न नसक्ने, ऐनकानुन बनाउन नसक्ने सांसद्हरुलाई जनताले कसरी हेर्ने ? कहिले सांसदको उपस्थिति पुग्दैन, विधेयक रोकिन्छ । सांसद नआएपछि कतिपटक त बैठक नै स्थगित गर्नुपर्यो । सदनमै नआउने हो र ऐनकानुन नबनाउने हो भने सांसद किन चाहियो ? सांसदको काम जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता खाने र सरकारी सेवासुविधा लिने मात्र हो ?
आफ्नो जिम्मेवारी निष्ठापूर्वक निर्वाह गर्नुपर्दैन ? एउटा ऐन पनि पारित नगरीकन तलबभत्ता खाने सांसदलाई जनतालाई के भन्ने ? सरकारको ढुकुटीबाट खर्च भयो तर उपलब्धि पाइएन । ऐनकानुन बनेनन् भनेर सांसदले तलबभत्ता नलिएका होइनन् । बैठक भत्ता पनि खाए, सरकारी गाडी पनि चढे । सभामुख पनि असफल भए । एउटा पनि कानुन बनाउन नसक्ने सभामुखको के काम ? सांसदले मात्र होइनन्, सभामुखले पनि राज्यको ढुकुटी रित्याउनुबाहेक कुनै काम गरेनन् । जनताले तिरेको कर फोगट्टे खेर गयो ।
प्रचण्ड सरकारले पनि केही उपलब्धि हात पार्न सकेन । यत्रा दिनमा जनता र राष्ट्रको हितमा एउटा पनि काम भएको छैन । कहिले एमाले त कहिले कांग्रेससंग मिलेर सरकार बनाउनमै प्रचण्ड व्यस्त छन् । अरू के गरुन् ? उनको सरकारमा भएका मन्त्रीहरू पनि त्यस्तै छन् । रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति भएको दुई महिना हुन लाग्यो । यो अवधिमा उनले के काम गरे ?
मन्दिर दर्शन गर्दै एक महिना बित्यो । अर्को महिना भारतमा गएर उपचार गर्दै ठिक्क भयो । उपचार खर्च आफैँले व्यहोर्छु भनेर घोषणा गरेका पौडेलले तलबभत्ता त लिन्छन् । उनले काम नै गरेका छैनन् भने तलबभत्ता केका आधारमा दिने ? उनले पनि राज्यको ढुकुटी दोहन गर्ने काम गरेका छन् । उपचार खर्च त आफैँले व्यहोर्लान् । तर, अन्य खर्चचाँहि कसले व्यहोर्छ ? त्यहाँ जाँदा उनले सुरक्षाकर्मीसँगै अन्य थुप्रै कर्मचारी लगेका थिए । तिनको खर्चचाँहि कसले दिन्छ ?
भूपू राष्ट्रपति, मन्त्री, सभामुखलगायतले अहिले पनि तलबभत्ता लिइरहेका छन् । पदमा बस्दा त केही गर्न नसकेकालाई भूपू भइसकेपछि पनि तलब भत्तालगायत अन्य सरकारी सेवासुविधा दिनुपर्ने कस्तो नियम हो ? पदमा हुँदा काम नगरेर भ्रष्ट्राचार गर्नेहरूलाई किन दिने तलबभत्ता ? प्रदेशमा यत्रो सांसद छन् । मुख्यमन्त्री, विभागीय मन्त्री छन् । तर, यिनीहरूले के चाहिँ प्रगति गरे ? कहीँकतै विकास भएको देखिँदैन् । प्रदेशको अवस्था केन्द्रभन्दा पनि शिथिल छ ।
त्यहाँ पनि एउटा नीतिनियम बन्न सकेको छैन । बेकारमा यत्रा प्रदेश सांसद पाल्नुपरेको छ । ७५३ वटा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसमेत जनतामाथि थुप्रो बनेका छन् । मेयर, वडाध्यक्षलगायतले पनि तलब खाइरहेका छन् । भत्ता लिइरहेका छन् । यिनीहरूले त लिए लिए, राजाले समेत छोडेनन् । राजतन्त्र सिद्धिएको यत्रो वर्ष बितिसक्यो । तर, राजा जनतामाथि नै बोझ बनेका छन् । राजा पाल्नुपर्ने जिम्मा पनि जनतामाथि नै आइपरेको छ । मुलुकको हरेक सरकारी निकायमा बस्नेहरू राज्यको ढुकुटीमा ‘साप’ बनेका छन् ।
जनताले सकीनसकी जसरी भएपनि यिनीहरूको आवश्यकता पूरा गरेका छन् । तर, यिनले जनतालाई त्यसको नतिजा दिन सकेका छैनन् । संघीयता आएपछि सरकार झनै कमजोर हुँदै गइरहेको छ । विकासमा खर्च हुनुपर्ने बजेट सबै सांसद र जनप्रतिनिधिहरूको असीमित आवश्यकता भर्पाई गर्दै सकिएको छ । ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ भन्ने नारासहित स्थानीय तहको घोषणा गरियो । सबै अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ । यद्यपि, स्थानीय तह नै जनतामाथि भारी बन्न पुगेका छन् ।
स्थानीय तहले आफ्नो आवश्यकता आफैँले परिपूर्ति गर्न सक्नुपर्थ्यो । तर, त्यो हुन सकेको छैन । राजस्व उठाउनतर्फ स्थानीय तह शून्य छ । व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्नेहरूबाट स्थानीय तहले राजस्व उठाउन सकेको छैन । कतिपयले दर्ता बिनै पसल सञ्चालन गरेका छन् । यस्तालाई नियमन गरेर कानुनको दायरामा ल्याउन पनि स्थानीय सरकार असफल बनेको छ । आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र कति घर भाडामा लगाइएको छ ? यसको विवरण स्थानीय सरकारसँग छैन ।
घरधनीहरूले राजस्व तिरेका छन् कि छैनन् ? जनप्रतिनिधिहरूलाई चासो छैन । अधिकांश स्थानीय पालिकाका सरकारी, गुठी तथा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा गइसकेको छ । त्यसलाई फिर्ता ल्याउन र ऐनकानुनविपरीत चल्नेलाई कानुनको कठघरामा उभिनसमेत जनप्रतिनिधिहरू असफल बनेका छन् । वास्तविक रूपमा भन्ने हो भने जनप्रतिनिधिहरू ‘निकम्मा’ छन् । यिनीहरू राज्यको ढुकुटी सखाप पार्न र भ्रष्ट्राचार गर्न मात्र आएका हुन् । घरजग्गा दलालीलाई जनप्रतिनिधि बनाउँदा पनि यो अवस्था सिर्जना भएको हो ।
जनप्रतिनिधिहरू वडा र नगरपालिकाको काममा नभई जग्गा प्लानिङ गर्नतर्फ व्यस्त छन् । यस्ता जनप्रतिनिधिले स्थानीय पालिकाको अनुहार फेर्छन् ? जनताले यस्ता नालायक जनप्रतिनिधिबाट सेवा सुविधाको अपेक्षा गर्नु नै गलत छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ ले काम गर्न खोज्दा पनि कहीँकतैबाट साथ पाएनन् । थप खुट्टा तान्ने काम भयो । पाँच दशकदेखि कसैले हटाउन नसकेको फुटपाथ हटाएर देखाए । सुकुम्वासी हटाउन दुई पटक डोजर लिएर पुगे ।
तर, शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल दुवैको सरकारले साथ सहयोग दिएन । विपक्षी दलको सांसद केपी शर्मा ओली एकदिन पनि सदनमा उपस्थित भएका छैनन् । उनले विपक्षी दलको भूमिकासमेत निर्वाह गर्न सकेका छैन । बाहिर बस्ने अनि ‘वाहियात’ कुरा गर्ने । विपक्षी दलको भूमिकाबारे उनलाई जानकारी रहेनछ क्यारे । विपक्षी दलले सत्ता दललाई घुँडा टेकाउन सक्नुपर्छ । दरो भएर सदनमा उपस्थित हुनुपर्छ । तर, उनी आफैँ भागिभागी हिँडेका छन् ।
अहिले ओलीले भन्दै आएका छन्,‘यही सरकार रह्यो भने देशको अर्थतन्त्र टाट पल्टिन्छ ।’ अर्थतन्त्र जोगाउन त आफूले के गरेको छु भनेर पहिला हेर्नुपर्यो नि । आफूचाहिँ के नगर्ने अनि अरूमाथि हिलो छ्यापेर मात्रै हुन्छ । म सदनमा उपस्थित भएको छैन, मैले काम गरेको छैन भनेर उनले सोचेका छन् ? के आधारमा आफूले तलबभत्ता लिइरहेको छु ? भनेर सोच्न त सक्ने व्यक्ति विपक्षी दलको नेता । बोल्न पनि लाज लाग्नुपर्ने हो, यिनलाई । दुई पटक प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्तिलाई के बोल्नुपर्छ भन्ने त थाहा छैन भन्ने त्यस्ताबाट के अपेक्षा गर्ने ?
कहिले महिलाको बारेमा जथाभाबी बोल्छन् त कहिले राजालाई गाली गर्छन् । मंसिर ४ अघि ओलीले भन्थे, ‘देउवा सरकारले देश डुबायो । देश श्रीलंका भइसक्यो । पेन्सन र तलब दिन नसक्ने अवस्थामा देश पुगिसक्यो । अर्थतन्त्र जोगाउन पनि जनताले हामीलाई सरकारमा पठाउँछन् ।’ चुनावमा कांग्रेसले ८९, एमालेले ७८ र माओवादीले ३२ सीट पायो । सरकारमा जान बहुमत नपुगेपछि ओलीले पाँच दललाई फुटाएर प्रचण्डलाई आफ्नो पोल्टामा ल्याए । एमाले ६२ दिन सरकारमा बस्यो ।
त्यतिबेला चाहिँ देश सकिएन । सो अवधिचाहिँ देशको अवस्था ठिकठाक थियो होइन ? नौटंकी गर्ने पनि हद हुन्छ नि । अहिले सरकारबाट हटेपछि ओली देश सकियो । श्रीलंका बन्यो भनेर कराउँदै हिँडेका छन् । तीनै तहको सरकारले केही काम गरेको छैन । जनताको आम्दानीको स्रोत छैन । व्यापार व्यवसाय चौपट बनिसकेको छ । अझैपनि सरकारमा बस्नेहरूको चेत नखुल्ने हो देश सखाप हुन बेर लाग्दैन । त्यसैले बेलैमा सचेत हौँ । नभए यसले ठुलै क्षति निम्त्याउन सक्छ ।
