तराईपछि पहाडमा पनि सल्बलाए मीटरब्याजी, सरकारको बेलैमा ध्यान जान जरुरी !
अहिले चौतर्फी मीटरब्याजकै चर्चा छ । मीटरब्याजीले दिएको तनाव सहन नसकेर तराईका पीडितहरू राजधानीको माइतीघर मण्डलासम्म आइपुगे । मीटरब्याजीले ‘मर्नु र बाँच्नु’ को अवस्थाका पुर्याएपछि उनीहरू एकजुट भएर सडकमा उत्रिए । तर, यो समस्या तराईको मात्र नभई देशभरको समस्या हो । काठमाडौँ उपत्यकाजस्तो ठाउँमा पनि मीटरब्याजीहरु सल्बलाएका छन् । शिक्षित व्यक्तिहरू बसोबास गर्दै आएको उपत्यकामा पनि पाइलैपिच्छे मीटरब्याज पीडित भेटिन्छन् ।
मीटरब्याजीहरुले ऋण लिनेको सम्पत्ति पहिल्यै आफ्नो नाममा पास गरेर कर्जा दिँदै आएको पाइन्छ । मासिक १० देखि ३० हजार रुपैयाँ ब्याज तिर्ने सर्तमा ४० देखि ५० लाख कर्जा दिन्छन्, त्योपनि करोड पर्ने घरजग्गा राखेर । तीन महिनामा साँवाब्याज चुक्ता नगरे धितो नै पचाइदिने गरेको गुनासो यतिखेर उपत्यकामा व्यापक सुनिन थालेको छ । लाख दिएर करोडको धितो खाइदिने प्रवृत्ति उपत्यकामा पनि मौलाएको छ । सरकार बेलैमा सचेत नभए तराईका मात्रै होइनन्, उपत्यकाका पीडितहरू पनि सडकमा उत्रिन्छन् ।
मीटरब्याजीहरुले धेरैलाई मर्नुपर्ने अवस्थामा पुर्याएको छ । मीटरब्याजकै कारण सुकुम्वासी बन्नेहरूको संख्या अनगिन्ती छ । पहिलेपहिले मीटरब्याजीहरुले चेक लिएर कर्जा दिन्थेँ । तर, त्यसमा कानुनी झमेला भएपछि घरजग्गा आफ्नो नाममा पास गरेर ऋण दिने थालिएको छ । घरजग्गा आफ्नो नाममा राखेपछि जतिबेला खाइदिए पनि भइहाल्यो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा दिन पनि ठप्प पारिसकेका छन् । अधिकांश सहकारी बन्द भइसकेको छ भने बैंकले पनि कर्जा लगानी गर्न सकेको छैन ।
जसका कारण पैसाको खाँचो परेकाहरू मीटरब्याज कहाँ ठोक्किन पुगे । पैसाले फिट्फिटी पारेपछि अन्तिम विकल्प नै मीटरब्याज बनेको छ । यता, मीटरब्याजीले पनि दोहोरो कागज नै नगरीकन धितो राखेर पैसा दिँदै आएका छन् । अधिवक्ता राखेर कागज त गर्नुपर्ने हो नि । तर, मीटरब्याजीहरुले पहिल्यै आफू बच्ने काम गरिरहेका छन् । कतिपयको नियत खराब हुन्छ । भोलि पैसा तिर्छुभन्दा पनि फिर्ता गरेनन् भने कहाँ जाने ? कानुनको ढोका ढकढकाउन जाऊँ भने हातमा प्रमाण हुँदैन ।
मीटरब्याजीहरुले पैसाको खाँचो परेकालाई फसाएर उनीहरूको सम्पत्ति हडप्दै आएका छन् । यो क्रम तत्काल रोक्न सकिएन भने धेरै विस्थापित हुन्छन् । सम्पत्ति गुमेको झोकमा आफ्नो ज्यान नै गुमाउनेहरूको ओइरो लाग्छ । सरकारले यसतर्फ बेलैमा ध्यान पुर्याउन जरुरी छ । मीटरब्याज पीडितहरू जति नै पीडा भएपनि गुमसुम बसेका थिए । तर, अत्याचारको सीमा नाघेपछि पीडितहरू महोत्तरीको बर्दिबासबाट ११ दिन पैदलयात्रा गरेर काठमाडौँ आए । यहाँ आएर उनीहरूले सरकारलाई आफ्नो पीडा सुनाए ।
मन्त्रिपरिषद्ले मीटरब्याजीलाई कारबाही गर्ने प्रस्ताव पारित गरेर सदनमा पठाइसकेको छ । सदनले पारित गर्नेबित्तिकै सो प्रस्ताव राष्ट्रपतिकहाँ जान्छ । राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर गरेर पठाएपछि राजपत्रमा निस्किन्छ र कार्यान्वयनमा आउँछ । सरकारले मीटरब्याजको विरोधमा ऐनकानुन बनाएसँगै मीटरब्याजीहरु बाठा भएका छन् । तमसुक गराएर र चेक लिएर कर्जा दिँदै आएका उनीहरूले अब जायजेथा धितो राख्न थालेका छन् । सरकारले छानबिन गर्ने हो भने तराईमा भन्दा धेरै पीडित त पहाडमा भेटिएलान् ।
यहाँका पीडितहरू एकजुट हुन सकेका छैनन् । आफ्नो पीडा आफैँभित्र दबाएर हिँडेका छन् । मीटरब्याजका कारणले बिल्लिबाठ भएकाहरू यहाँ छ्यापछ्याप्ती भेटिन्छन् । कतिपयले मीटरब्याजले गर्दा आत्महत्यासमेत गरेका छन् । मीटरब्याजीहरुले सिँधै मीटरब्याजमा पैसा दिन्छु भन्दैनन् । जग्गा दलाली र अधिवक्ताहरूलाई यो कामका लागि खटाएका छन् । कमिसन पाउने भएपछि दलालीहरू यस काममा लागेका छन् । अरूलाई फसाएर यिनीहरू आफू कमाइरहेका छन् ।
दलाली, अधिवक्ता र मीटरब्याजीका कारण धेरै सुकुम्वासी बन्दै छन् । सरकारको यसतर्फ तत्काल ध्यान जान जरुरी छ । पढेलेखेहरुले नै मीटरब्याजमा लगानी गर्दै आएका छन् । सरकारका भूपू कर्मचारीहरू यो काममा माहिर छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरू ले पनि मीटरब्याजमा पैसा लगानी गर्दै आएका छन् । खाद्यान्न, सुन, मासु, हार्डवेयर पसलेहरूले पनि मीटरब्याजमा कर्जा दिने गरेको सुनिन्छ । आफ्नो व्यक्तिगत फाइदाका लागि यिनीहरूले अर्काको घरबास नै उठाउने काम गरिरहेका छन् ।
अरूलाई विस्थापन गरेर खान पल्केकाहरूलाई तुरुन्त कारबाही गरियोस् । कानुनले १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने भनेको छ । तर, एक लाखको मासिक ३० हजार ब्याज लिनेहरू पनि छन् । यो कति प्रतिशत हो ? ‘नेपालको कानुन, दैवले जानुन्’ जस्तै भएको छ, यहाँ । सरकारले बनाएको ऐनकानुन कसले टेर्ने ? कानुनलाई धोती लगाउँदै सीधासाधालाई सुकुम्वासी बनाउँदै हिँडेका छन्, मीटरब्याजी । मीटरब्याजमा लगानी गर्नेहरूलाई ठूल्ठूला राजनीतिक दलको आड छ ।
यिनीहरूले गुण्डा पनि पाल्दै आएका छन् । मीटरब्याजीहरुले नेता, प्रहरी र ठूल्ठूला व्यापारीहरूको पैसा चलाएका छन् । सरकारले अझैपनि मीटरब्याजलाई अनदेखा गर्ने हो भने लाखौँले आफ्नो जायजेथा गुमाउने छन् । हजारौँले आत्महत्याको बाटो रोज्नुपर्ने हुन्छ । नेपालको जनसंख्याको आधा जनता त अशिक्षित छन् । उनीहरूलाई कानुनको ‘क’ पनि थाहा छैन । शिक्षितलाई त सरकारले बनाएको कानुन थाहा छैन भने उनीहरूलाई त ‘कालो अक्षर भैँसी बराबर’ छ ।
पढेलेखेकालाई त मीटरब्याजीहरुले च्यापेको छ । नपढेकालाई त ललाइफकाइ मीटरब्याजको जालोमा फसाउँदै आएको पाइन्छ । धितो छ तर कर्जा दिने नपाएपछि के गर्ने ? मीटरब्याजमा पैसा चलाउनुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति सिर्जना भइसकेको छ । पहिलेपहिले सामन्ती भनिनेहरूले पनि यस्तो काम गरेका थिएनन् । घरजग्गा आफ्नो नाममा पास गरेर लग्ने चलन थिएन । घरायसी तमसुक गर्थे तर यसरी घरजग्गाचाहिँ खाने गरिएको थिएन । अहिले त अति नै चर्को भयो ।
एक लाखको मासिक दुई हजारमा ब्याजमा दिन्छु भन्दा पनि कसैले लिँदैनथेँ । भोलि कहाँबाट तिर्ने ? भन्ने डर उनीहरूलाई थियो । घरखेत नै खाइदिने हो कि भनेर उनीहरू पहिल्यै सचेत बनेका थिए । तर, अहिले त ऋण नलिने मान्छे नै छैनन् । जो हेर्यो ऋणको दलदलमा फसेका छन् । कागज लिने, चेक दिने, जायजेथा पास गरेर लिने सिस्टम थिएन । विश्वासको भरमा पैसा दिने गरिन्थ्यो । विगत दुई दशकदेखि मीटरब्याजमा पैसा लगानी गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ ।
जो हेर्यो ब्याजमा पैसा लगानी गर्ने । अहिले नातेदारले त ब्याजमा पैसा दिँदैनन्, अरूको त के कुरा गर्नु । सहुलियतमा कर्जा निकालेर बैंकका कर्मचारीहरूले मीटरब्याजमा पैसा लगानी गरेका छन् । उनीहरूले कर्मचारी भएकै फाइदा उठाएर समाजमा गैरकानुनी धन्दा मच्चाएका छन् । वित्तीय संस्थासँग राम्रो सम्बन्ध भएकाहरूले पनि यही काम गर्दै आएका छन् । आफ्नो सम्पत्ति धितो राखेर सस्तो ब्याजमा कर्जा लिने । बाहिर ल्याएर अर्काको सम्पत्ति राख्दै मीटरब्याजमा लगानी गर्ने अनि तीन महिनामा पचाइदिने ।
कमिसनको प्रलोभनमा परेका बैंकका कर्मचारीहरू एक नम्बरका माफिया हुन् । धितो हुँदाहुँदै पनि गरिबलाई कर्जा दिँदैनन् । जसका कारण सीधासाधाहरु मीटरब्याजीको शरणमा पुगेका हुन् । आफूलाई घुस दिनेहरूलाई सजिलै कर्जा दिने बैंकका कर्मचारीहरू कानुनबमोजिम नचल्दा धेरै सुकुम्वासी बनेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था खोल्न दिनुको उद्देश्य के हो ? कानुनबमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू चलेका छन् त ? घुसखोरीहरुमा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी पहिलो नम्बरमा आउँछन् ।
दलाली, माफियाहरूलाई सहज रूपमा कर्जा दिन्छ, वित्तीय संस्था । त्यही रकम ल्याएर माफियाहरूले मीटरब्याजमा लगानी गर्छन् । वित्तीय संस्थाले आवश्यकता परेकालाई सिँधै कर्जा दिएको भए कोही मीटरब्याजको कब्जामा फस्दैन थिए । मीटरब्याजीहरुले पहिल्यै कर्जा लिनेलाई चारैतिरबाट घेरिसकेका हुन्छन् । पीडितहरू कहीँकतैबाट उम्किने ठाउँ नै हुँदैन । आफ्नो सम्पत्ति राखेर पैसा लिनेका लागि पनि मालपोतको हाकिमअगाडि मीटरब्याजीको भाषा बोल्नुपर्छ । नत्र ऋण नै दिँदैन ।
जहिले पनि सिधासादा नै ठगिने, लुटिने हो भने मुलुकमा राजनीति परिवर्तन भएको के फाइदा भयो ? मुलुकमा सरकार भएको के अर्थ लाग्यो ? कानुन बनेपनि नबनेपनि कसलाई के मतलब ? गरिबहरूलाई सडकछाप बनाउने क्रम रोकिएको छैन । मीटरब्याजमा लगानी गर्नेहरू चाहिँ खुलेआम हिँड्ने अनि पीडितचाहिँ डरत्रासमा बाँच्नुपर्ने ? सरकारले मीटरब्याजीहरुको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ । गैरकानुनी काम गर्नेलाई जेल कोच्नुपर्छ । सरकार अझैपनि हात बाँधेर बस्ने हो भने धेरैले मीटरब्याजकै कारण आत्महत्या गर्नेछन् । नागरिक र नागरिकको सम्पत्ति सुरक्षा गर्ने सरकार हो । यतिपनि गर्न नसक्ने सरकार जनतालाई चाहिँदैन ।
