सरकार निजी क्षेत्र सहकार्य : अर्थतन्त्र सुधारको मार्गचित्र

अर्थतन्त्रका सूचकाङ्कहरू सन्तोष मानिहाल्ने अवस्थामा छैनन् । यद्यपि नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको सात महिनाको तथ्याङ्क हेर्दा अर्थतन्त्र लयमा फर्कने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । पछिल्लो समय अर्थतन्त्र सकारात्मक बाटोतर्फ नै अग्रसर भइरहेको हो कि भन्ने महसुस हुन थालेको छ ।

विदेशी विनिमय सञ्चिति रु १४ खर्ब नजिक पुगेको छ । व्यापार घाटा १८ दशमलव सात प्रतिशतले घटेको र ‘रेमिट्यान्स २७ दशमलव एक प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । पुस मसान्तमा रू ९७ अर्ब १० करोड रहेको शोधनान्तर बचत माघ महिनामा मात्रै रु ३६ अर्ब ११ करोडले वृद्धि भएको छ । अमेरिकी डलरमा शोधनान्तर बचत रु १ अर्ब १ करोड छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब ४७ अर्ब तीन करोडले घाटामा थियो ।

शोधनान्तर स्थितिमा मात्रै नभई चालु आवमा चालु खाता घाटामा पनि उल्लेख्य सुधार भएको छ । गत आर्थिक वर्षको सात महिनामा ४ खर्ब ११ अर्ब ३४ करोड रहेको शोधनान्तर घाटा चालु आवको सोही अवधिमा २९ अर्ब ६४ करोडले मात्रै घाटामा छ । माघमा मात्रै रु १ खर्ब चार अर्ब रेमिट्यान्स भित्रिएको छ भने चालु आवको सात महिनामा ६ खर्ब ८९ अर्ब ८८ करोड रेमिट्यान्स भित्रिएको छ ।

आयातमा सङ्कुचन र रेमिट्यान्स वृद्धि हुँदा बाह्य क्षेत्र निरन्तर सुधार हुर्द गएको छ । चालु आव २०७९/८० को सुरुको दुई महिना साउन र भदौमा घाटामा रहेको शोधनान्तर स्थिति असोजपछि भने लगातार बचतमा छ । आर्थिक वर्षको सात महिना सकिँदा माघमा शोधनान्तर बचत एक खर्ब ३३ अर्ब २१ करोड पुगेको स्थिति छ । तर मुलुकको समग्र आर्थिक परिस्थिति मूल्याङ्कन गर्ने हो भने उत्साहित भइहाल्नुपर्ने देखिँदैन । चालु आवको सात महिनामा नेपालले रु ९३ अर्ब ४३ करोड बराबरको वस्तु निर्यात गर्दै गर्दा सोही अवधिमा रु ९ खर्ब १९ अर्ब १७ करोड बराबरको वस्तु तथा सेवा आयात गरेको तथ्याङ्कबाट यो कुरा स्पष्ट देखिन्छ ।

अर्थतन्त्रमा जब शिथिलता आउँछ त्यो एकैपटक ह्वात्तै बढ्ने अवस्था हुँदैन । बिस्तारै सुधार हुँदै जान्छ । हाम्रो अवस्था पनि त्यस्तै छ । बिस्तारै सुध्रिँदै गएको देखिएको छ । अर्थतन्त्र चौपट हुनलाग्यो, गरिखाने वातावरण नै भएन, लगानीको अवसर भएन भन्नेजस्ता नकारात्मक कुरामा अल्झनुभन्दा अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सकारात्मक सोच तथा सरकार र निजी क्षेत्र दुवैको सहकार्य एवं हातेमालो गर्न जरुरी देखिन्छ ।

राजनीतिक वातावरण अस्थिरजस्तो देखिए पनि राष्ट्रिय सहमतिको पहल भइरहँदा केही सकारात्मक ऊर्जा पलाएको छ । आम निर्वाचन–२०७९ पछि बनेको सरकारले निजी क्षेत्रसँग मिलेर काम गर्ने भनेर विश्वास दिलाएको पनि छ । हालै उद्योगी व्यवसायीसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मुलुकको वर्तमान वित्तीय समस्या समाधानबारे सरकारले ठोस निर्णय लिने आश्वासन दिएका छन् । वर्तमान वित्तीय अवस्थाबारे सरकार चिन्तित रहेको तथा बैंकको ब्याज, लघुवित्तका समस्या, व्यवसायीहरूको चासो र वित्तीय अराजकता निम्त्याउन खोज्ने प्रवृत्ति लगायतका विषयलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको प्रधानमन्त्रीज्यूको भनाइलाई उद्योगी९व्यवसायी०ले सकारात्मक रुपमा लिएका छन् ।

सरकारले समस्या भए ल्याउन र समाधानका लागि प्रयास गर्ने विषयमा विश्वास दिलाएको छ । त्यसैकारणले पनि अर्थतन्त्रमा उत्साह थपिएको हुनसक्छ । लगानीमैत्री वातावरणको विश्वास भएपछि अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । जुन स्वाभाविक हो । अब यस्तो लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि सबैले आ–आफ्नो स्थानबाट पहल गर्नुपर्छ । अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि अध्ययन गर्न सरकारले उच्चस्तरीय समिति बनाउने तयारी गरिरहेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ पहिल्यैदेखि यस्तो वातावरण निर्माणमा लागेकै छ ।

अर्थतन्त्र कमजोर बन्दा अहिले देशको समग्र आर्थिक अवस्था नाजुक बन्दै गएको यथार्थलाई हामीले भुल्नु हुँदैन । पूँजीगत खर्चका लागि विनियोजित बजेटसमेत सरकारले जुटाउन नसक्दा काम भएका कतिपय आयोजनाले निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिनसमेत सकेका छैनन् । राजस्वले लक्ष्य हासिल गर्न सकेको छैन भने व्यापार ठप्प जस्तै भएको छ । व्यापार चल्न नसक्दा कतिपय व्यवसायीले बैंकबाट लिएको ऋणको साँवा/ब्याज भुक्तानी गर्न सकिरहेका छैनन् ।

पछिल्लो समय उद्योगी–व्यापारीलाई बैंकको चर्को ब्याजदरले समस्या भएको देखिन्छ । तर यसको पनि निकास निकाल्नु जरुरी छ । चैत १ देखि केही प्रतिशत ब्याजदर घटाउने बैंकर्स सङ्घले निर्णय गरिसकेको छ । यो स्वागतयोग्य छ । अब बिस्तारै बैंकमा निक्षेप बढ्न सुरु भएका तथ्याङ्कहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् । नयाँ उद्योग कलकारखाना खुलिरहेका छैनन् । त्यसो हुँदा ऋणको ‘फ्लो’ घट्न जान्छ । एकातिर ऋण लिनेको सङ्ख्या घट्ने र अर्कातिर बैंकमा निक्षेप बढ्ने हुँदा ब्याजदर घट्छ र पुनः पुरानै स्थितिमा ब्याजदर कायम हुन्छ । अहिले अलि जटिल समय छ । त्यसैले संयम भएर सुझबुझपूर्ण तरिकाले नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा उद्यमी–व्यवसायीबीच समन्वय हुँदा सबै क्षेत्रलाई पक्कै सहज हुने देखिन्छ ।

जब हामी कुनै उद्योग वा कलकारखाना स्थापना गर्छौं तब हामी बैंकसँग ऋण खोज्न जान्छौैँ । सामान्यतया हामी ३० प्रतिशत आफ्नो पूँजी लगाउँछौँ र ७० प्रतिशत बैंकबाट ऋण लिन्छौँ । यसरी हाम्रो उद्योग, कलकारखाना खोल्ने उद्देश्य पूर्ति हुन्छ । त्यो ७० प्रतिशत रकम तपाइँ–हामी जनताकै रकम हो । त्यसो भएकाले अब ऋण तिर्न सक्दैनौँ, तिर्दैनौँ भन्नुभन्दा सकारात्मक सोच राखी अप्ठ्यारो छ भने ऋणी र बैंक बसेर आफ्नो समस्या बैंकलाई अवगत गराई आपसी छलफल गर्नुपर्छ । यसमा बैंकले पनि केही सहज वातावरण बनाइदिनुपर्छ ऋणीले पनि समस्यामा समन्वय गर्ने र सहजतामा ब्याज तथा ऋण तिर्नुपर्छ । त्यसो त राष्ट्र बैंकले पनि बैंकलाई अप्ठ्यारो परेको बेला व्यवसायीलाई धेरै नकस्नु, आपसी समन्वय गर्नु भनी मौखिक निर्देशन दिएको छ ।

अहिले कर्जाको ब्याजदर एकल अङ्कमा झर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भ उठिरहेको छ । खुला बजार नीतिअनुसार हामीले हिजोका दिनमा ब्याजको दर स्थिर हुनुहुदैन भनेका हौँ । ब्याज कहिले घट्छ त कहिले बढ्छ । स्थिर ब्याज हुँदा १२ प्रतिशतमा लिएको कर्जाको ब्याजदर आठ प्रतिशतमा हुँदा ऋणीले त्यसको सुविधा लिन पाउँदैनन् । फेरि नेपालमा मात्रै ब्याजदर बढेको होइन । अमेरिका, बेलायत लगायतका देशमा पनि अहिले ब्याजदर बढेको छ । हामी निक्षेपकर्ता पनि हौँ । त्यसबाट पनि हामीले ब्याजदर पाइरहेका छौँ । निक्षेपकर्ताले बढी ब्याज र ऋणीले कम ब्याज पाऊँ भन्ने हुन्छ । बजारमा माग र आपूर्तिका हिसाबले चल्ने भएकाले ब्याजदर घटबढ हुनुलाई अस्वाभाविक मान्नु हुँदैन । बैंक पनि नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमअनुसार चल्नुपर्छ । बैंकिङ क्षेत्र आजका दिनमा सबैभन्दा पारदर्शी क्षेत्रका रूपमा लिन सकिन्छ । यसका पनि आफ्नै समस्या हुन सक्छन् तर निदान नै ननिस्किने समस्या भने होइनन् भनेर सम्बद्ध सबै पक्षले बुझ्नुपर्दछ ।

हाम्रो अर्थतन्त्र रेमिट्यान्सले धानेको अर्थतन्त्र हो । रेमिट्यान्स कम हुँदा अर्थतन्त्रमा समस्या देखिन्छ । केही समयअघि पनि यो देखियो । यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्रको स्वास्थ्य राम्रो बनाउनका लागि नीतिगत स्थिरताको जरुरी छ । पहिलो कुरा त हामी कहाँ नीति आउन नै ढिला हुन्छ । आएपछि पनि कार्यान्वयनको काममा अझ ढिलाइ हुने अवस्था छ । खासमा उद्योगी–व्यवसायीलाई यसले पनि फरक पार्छ । अर्थतन्त्रको स्वास्थ्य दीर्घकालीन सुधारका लागि निर्यातजन्य उद्योगमा केन्द्रित हुनुको विकल्प छैन ।

रोजगारी सिर्जना, विदेशी मुद्रा आर्जन, व्यापारघाटा कम गर्नका लागि निर्यात बढाउनुको विकल्प छैन । सरकारले यसका लागि नीतिगत सहजता बनाएर लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । निर्यातजन्य उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिनुपर्छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले निर्यातजन्य उद्योगका लागि आठ प्रतिशत छुटको नीति लिएको छ, जुन सकारात्मक छ । तर यसको कार्यान्वयन छिटो र प्रभावकारी हुनु जरुरी छ । ८ प्रतिशत छुट प्राप्त रकम वस्तु निर्यात गरेको वर्षदिनपछि मात्र पाइन्छ । यो झन्झटिलो छ । यो नीति पुनरावलोकन गरेर महिना दिनभित्रै छुट प्राप्त रकम फिर्ता पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । नीति ल्याउँदा नै कार्यान्वयनको पक्षमा पनि विशेष जोड दिनुपर्छ । दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्ने हो भने विदेशबाट श्रमिक ल्याउनुपर्ने अवस्था हुँदैन । यसमा पनि केन्द्रित हुनु जरुरी छ ।

देशको अर्थतन्त्र सुधार तथा लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा सघाउ पुगोस् भनेर नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले ‘भिजन पेपर सन् २०३०’ ल्याएको छ । यसमा १ सय अर्ब डलरको अर्थतन्त्र बनाउने लक्ष्य छ । योे भिजन पेपर कार्यान्वयनको चरणमै छ । सरकारले पनि यसलाई अनुमोदन गरिसकेको छ । सरकारले पनि कार्यान्वयनका लागि सहयोग गर्ने भनेको छ । ‘पोलिसी रिफर्म’का लागि सरकार प्रतिबद्ध छ । अहिले सरकारसँग यस विषयमा कार्यान्वयनका लागि सहकार्य जारी छ । सरकार र महासङ्घका साथै सरोकारवाला निकायबीच काम भइरहेको छ । हामी सरकार र सम्बद्ध सरोकारवालासँगको आपसी समन्वय र सहकार्यमा छौँ ।

आन्तरिक एवं बाह्य दुवै कारणले श्रम सम्बन्धमा नयाँ चुनौती थपिएका छन् । स्वास्थ्य र सुरक्षा, लैङ्गिक समानता, हिंसा र दुव्र्यवहार, न्यूनतम ज्याला, सामाजिक सुरक्षा, जस्ता विषयहरू मुख्य मुद्दाका रुपमा देखिएका छन् । उद्योगी व्यवसायीहरूले सामाजिक दायित्व बहन गर्दै व्यवसायलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ । यसरी थपिने जिम्मेवारीले व्यवसाय सञ्चालन थप चुनौतीपूर्ण हुन गएको छ ।

अधिकांश उद्योगहरू अहिले पनि १२ घण्टासम्म अघोषित ‘लोडसेडिङ’ भोग्न बाध्य छन् । १२÷१२ घण्टासम्म लोडसेडिङ बेहोरेर श्रमिकको व्यवस्थापन, उत्पादनमा बेहोर्नु परिरहेको घाटा कसरी भरिपूरण गर्ने रु एउटा उद्योगीले यस्ता अनेकन समस्या झेल्नु परिरहेको छ । यस्तो परिस्थितिमा कुन उत्साहले काम गर्ने रु अनि लगानी बढाउँ कसरी भन्ने रु यसको समाधान खोज्नु जरुरी छ । देशैभर चौबिसै घण्टा विद्युत् आपूर्तिको वातावरण तयार हुनुपर्दछ । सीमा क्षेत्रमा बसेर व्यापार–व्यवसाय गर्ने उद्यागी व्यवसायीले विभिन्न अल्झन र झन्झट बेहोरिरहनु परेको छ । यति धेरै समस्या र जोखिम मोलेर काम गर्दा गर्दै उद्योगी–व्यवसायीको सम्मान हुन सकिरहेको छैन । यसतर्फ सरकारको ध्यान पुग्नुपर्ने देखिन्छ ।

श्रम सम्बन्ध सुधारका लागि सामाजिक संवाद निकै महत्वपूर्ण छ । ट्रेड युनियन र सरकारसँग निरन्तर सम्पर्कमा रही बन्द हडतालमा जाने स्थितिको अन्त्य तथा श्रमसम्बन्धी कुनै पनि विवादको शान्तिपूर्ण र वार्ताको माध्यमबाट समाधान खोज्नुपर्नेमा हामीले जोड दिएका छौँ । परिषद्ले सञ्चालन गर्ने सबै कार्यक्रममा द्धिपक्षिय एवं त्रिपक्षीय संवादलाई जोड दिइएको छ । हाम्रो आवश्यकताभन्दा पनि यी मुद्दाहरू विश्वव्यापी भएकाले हाम्रा कार्यक्रम पनि यिनै विषयमा केन्द्रित गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

तुलनात्मक रुपमा श्रम विवादको सङ्ख्यामा कमी आएको छ । यो राम्रो सङ्केत हो । तर, श्रम सम्बन्ध भरपर्दो हुन सकेको छैन, प्रतिष्ठान स्तरमा स–साना कुरालाई लिएर विवाद सिर्जन गर्ने, अचानक गैरकानुनी रुपमा काम बन्द गर्ने, जबरजस्ती गर्ने प्रवृत्ति अझै पनि कायमै छ ।

श्रम र उद्योगसम्बन्धी नीति निर्धारण गर्दा श्रम सम्बन्ध सुधार एवं श्रम विवाद न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्नेतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छ । उद्योगी–व्यवसायी तथा श्रमिक दुवैको हित र स्वाभिमान कायम हुने गरी बन्ने यस्ता नीतिनियमहरूले लगानीको वातावरण तयार गर्न र उत्पादन वृद्धिमा सघाउ पुग्ने निश्चित छ ।

आर्थिक विकासका लागि राज्य र निजी क्षेत्रले प्रविधि, पूँजी र श्रमको उचित समायोजन गर्न सक्नुपर्छ । किनकि, देशको ढुकुटी भरियो भने मात्र सरकारले जनतालाई बाँड्न सक्छ र रोजगारी तथा सामाजिक न्यायसहितको नीतिले मात्रै विकासको प्रतिफल सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायमा समन्यायिक ढङ्गले विस्तारित हुन पुग्छ । त्यसका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्न स्वदेशी तथा विदेशी प्रविधि र लगानीलाई विशेष जोड दिनुपर्छ भने अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भइरहेको नेपाली लगानीलाई नियन्त्रण गरी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने वातावरण सरकारले निर्माण गरिदिनुपर्दछ ।

त्यस्तै, विद्युतीय ऊर्जालाई हामीले प्राथमिकता राखेर त्यसको विकास गर्न सक्यौँ भने नेपालमा उद्योग र यातायात सञ्चालनका लागि ऊर्जाको मुख्य स्रोत हाइड्रोपावर नै बन्न सक्छ ।

नेपालको अर्थव्यवस्था कृषि, उद्योग, पर्यटन, जलस्रोत लगायतका दृष्टिले सुदृढ हुने सम्भावना छ । त्यसैले व्यावसायिक कृषि, उत्पादनशील उद्योग, पर्यटन आदि आधारभूत क्षेत्रमा ध्यान दिनुका साथै कूल ग्रार्हस्थ्य उत्पादन बढाउन कृषिमा यान्त्रीकरण, आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्न जोड दिने, प्राविधिक शिक्षा, विदेशमा रहेका युवालाई देश फर्काउने योजनासहितका कार्यक्रमहरू सरकारका तर्फबाट शीघ्र सञ्चालनमा ल्याउन नसक्ने हो भने हामीले अपेक्षा गरेको समृद्धि प्राप्त हुनै सक्दैन ।

समग्रमा आर्थिक समृद्धिका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति, राजश्व बढाउने तथा खर्च घटाउने, निर्यात बढाउने र आयात घटाउने, उत्पादनमूलक उद्योगको विस्तार गर्ने, प्रविधिको विकासमा जोड दिने र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने उद्योगी–व्यवसायीको सम्मान गर्ने परिपाटी विकास गर्न अत्यावश्यक छ । यसका लागि सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्य तथा हातेमालोकोे खाँचो देखिन्छ । तब मात्रै ‘सम्मानित निजी क्षेत्र ‘समृद्ध नेपाल’को आकाङ्क्षा पूरा हुनसक्छ । (संघई नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष हुन् ।)