प्रदेशले लय समातेन, भेटेन आत्मनिर्भरको बाटो

पोखरा । संघ सरकारले अधिकार नदिएकोमा औँला उठाउँदै प्रदेश सरकारको ५ वर्ष बितेको छ । श्रोत कम दिएको, संविधान अनुसार अधिकार नपठाएको, जग्गाको स्वामित्व नपाएको र कर्मचारी तथा प्रहरी समायोजनमा आलटाल गरेको गुनासो गरेर पहिलो ५ वर्ष व्यतीत भएको छ ।

अहिलेसम्म पनि ती गुनासोको सम्बोधन भएको छैन । प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्रै आम्दानीको श्रोत खोजी गर्ने र आम्दानी बढाउन भने खासै चासो दिएन । प्रदेशको पूरा बजेटमध्ये जम्मा १० देखि १२ प्रतिशत हाराहारी रकम मात्रै आन्तरिक आम्दानीमा केन्द्रित छ । अर्थतन्त्रका जानकार आनन्दराज मुल्मी भन्छन्, ‘जबसम्म आफ्नै श्रोतले सरकार चल्ने अवस्था हुँदैन, तबसम्म सरकार हुनुको आभास नागरिकले गर्न पाउँदैनन् ।’

प्रदेशले हालसम्म औचित्य पुष्टि हुने गरी आफूलाई उभ्याउन नसकेको उनको तर्क छ । त्यसमाथि विनियोजित बजेट कार्यान्वयनमा समेत विभिन्न अड्चन सरकारले व्यहोर्दै आएको छ ।

नीति तथा योजना आयोगले तयार गरेको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको मध्यावधि समीक्षाका आधारमा प्रदेश सरकारले निर्धारण गरेका ८० प्रतिशतभन्दा बढी लक्ष्यहरू पूरा नहुने देखिएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ सम्म प्रदेशको आर्थिक बृद्धिदर १०.२ प्रतिशत पु-याउने लक्ष्य राखेको थियो । अहिले गण्डकीमा आर्थिक बृद्धीदर कति छ भन्ने तथ्यांक कतै उल्लेख छैन । आव २०७६/०७७ मा ९.३ प्रतिशत र पछिल्लो वर्ष १० प्रतिशतको आर्थिक बृद्धीदर हुने लक्ष्य राखिएकोमा कोरोनाकै कारण अपेक्षा भन्दा निकै कम बृद्धीदर हासिल गरेको छ । २०७६/०७७ मा ०.७ प्रतिशत र २०७७/०७८ मा जम्मा ३.७ प्रतिशत आर्थिक बृद्धीदर प्राप्त गरेको हो ।

नीति तथा योजना आयोगले समृद्धि तर्फका २६ र सुख तर्फका १२ मापक सूचकमा अध्ययन गरेको हो । तीमध्ये समृद्धिका १६ र सुखका ८ वटा सूचक पूरा नहुने अध्ययनको निष्कर्ष छ । सरकारले ५ रूपान्तरणकारी र १८ वटा गौरवका योजना समेटेको थियो । तोकिएको समयमा कुनैपनि योजना पूरा नहुने अध्ययनले देखाएको छ । पहिलो ५ वर्षमा १० खर्व १२ अर्ब लगानी जुटाउने लक्ष्य लिइएकोमा ५ खर्व ३३ अर्ब मात्रै लगानी जुटाउन सक्ने संशोधित प्रक्षेपण छ । योजनाको अन्तसम्म १ हजार ९ सय ५६ अमेरिकी डलर प्रतिव्यक्ति आय पु-याउने लक्ष्य लिइएकोमा हालसम्म १ हजार ४ सय ३७ अमेरिकी डलर मात्रै पुगेको छ । उत्पादन र रोजगारी लक्ष्य अनुसार वृद्धि नभएकोले प्रतिव्यक्ति आय पनि बढ्ने सम्भावना छैन ।

उत्पादन, लगानी, रोजगारी, आम्दानी लगायत सबै क्षेत्रमा प्रमुख असर कोरोनालाई लिइएको छ । चालू वर्षको हालसम्म ५ अर्ब ८१ करोड १६ लाख आन्तरिक आम्दानी गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले हालसम्म १ अर्ब ३८ करोड ५५ लाख ३१ हजार आम्दानी गरेको छ । प्रदेशको प्रमुख आम्दानीको श्रोत यातायात र घरजग्गा रजिष्ट्रेसनको क्षेत्र हो । राजश्व संकलन मात्रै होइन, बजेट खर्च पनि निकै टिठलाग्दो छ । हालसम्म १८ प्रतिशत हाराहारी मात्रै बजेट खर्च गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता रोशन गाहा थापा संविधानले दिएको अधिकार पनि प्रयोग गर्न नपाउँदा निर्धारित लक्ष्य हासिल हुन नसकेको बताए । ‘तीनवटै सरकार जनताको हो । अर्काको अस्तित्व नस्विकार्ने रोगले समस्या भएको हो,’ उनले भने, ‘तीनै तहको आ-आफ्नै कानुन र अधिकार छ । यसलाई केन्द्रबाट नै मिलाएर जानुपर्ने हुन्छ । संघले सहजीकरण गरिदिएन ।’

गौरवका योजना अलपत्र
गण्डकी प्रदेशले २३ वटा प्रदेश गौरवका योजना निर्धारण गरेको छ । फेवाताल संरक्षण तथा सौन्दर्यीकरण, पोखरादेखि त्रिवेणी जोड्ने सडक, उत्तरगंगा जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माण, पुँडीटारमा प्रदेश स्तरीय औद्योगिक क्षेत्र निर्माण र मृगौला तथा क्यान्सर रोगको उपचार गर्ने अस्पताल निर्माण प्रदेशको रूपान्तरणकारी योजना थिए । जग्गा विवादका कारण फेवाताल संरक्षणको काम अघि बढेको छैन । पोखरा–त्रिवेणी सडक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको चरणमा पुगेको छ भने उत्तरगंगा आयोजनामा हालसम्म कुनैपनि काम सुरु भएको छैन । पुँडीटारमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउन बल्ल जग्गा नापजाँच अघि बढेको छ भने जग्गा प्राप्त नहुँदा विशिष्टीकृत अस्पताल निर्माण अन्योलमा परेको छ ।

बाँकी १८ गौरवका योजनामध्ये २ वटा नेपाल सरकार र ३ वटा निजी क्षेत्रले पूरा गर्ने लक्ष्य छ । १३ आयोजना प्रदेश सरकारकै बजेटले पूरा गर्ने बताइएको हो । गण्डकी गाइफार्म तथा दुग्ध विकास आयोजनाको अवधारणा नै विकास हुन सकेको छैन । न लगानीको टुंगो छ, न त दुग्ध विकास बोर्ड बनेको छ । जग्गा प्राप्त नभएका कारण नवलपुरको लोकाहा खोलामा प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र निर्माण र पोखरामा प्रशासनिक भवन निर्माण अघि बढेको छैन । प्रहरी समायोजनमा अलमल भएका कारण प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र निर्माण पनि रोकिएको छ । गण्डकी प्राविधिक प्रतिष्ठान डीपीआरको चरणमा छ भने सूचना प्रविधि पार्कको सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ ।

प्रदेश क्रिकेट रंगशालाको जग्गा प्राप्त भएपनि संरचना निर्माण अघि बढेको छैन । इ–गभर्नान्स आयोजनामा काम सुरु भएको छैन भने गोरखाको चुमनुब्री र मनाङको नार्पाभूमिमा सडक पु-याउने लक्ष्य अलपत्र छन् । गण्डकी विश्वविद्यालयको पूर्वाधार निर्माण भइरहेको छ । घरबास विस्तारका लागि ३ सय ८ होमस्टेलाई अनुदान दिइएको छ । निकै राम्रोसँग सफल भएको कार्यक्रम स्याउमा आत्मनिर्भर आयोजना हो । मनाङ, मुस्ताङ र उत्तरी गोरखामा सरकारले ७० प्रतिशत अनुदान दिएर इटालीबाट हाइब्रीड स्याउका बेर्ना ल्याएर किसानलाई बाँडेको छ । मुख्यमन्त्री वातावरणमैत्री कृषि गाउँ आयोजना ८७ स्थानमा सुरु भएको छ । तर प्रभावकारिता देखिएको छैन ।