‘जेष्ठ नागरिक’लाई जागिर ख्वाउन गण्डकीमा ऐन संशोधन
पोखरा । नेपालमा ६० वर्ष उमेर पूरा भएपछि सरकारी जागिरबाट स्वतः अवकाश लिनुपर्ने व्यवस्था छ । गण्डकीमा पनि सोही अनुसारको नियम छ । तर भइरहेको नियम संशोधन गर्दै गण्डकी प्रदेश सभा सचिवालयमा ‘जेष्ठ नागरिक’ को जागिर जोगाउने प्रयास गरिएको छ ।
प्रदेश सभा सचिव हरिराज पोखरेलको उमेर चैतपछि ६० वर्ष पूरा हुने बताइएको छ । ५ वर्षे अवधिका लागि नियुक्त भएका उनले चैतपछि जागिर खान पाउँदैनन् । यद्यपि उनी ६० वर्ष पुग्ने कहिले हो भन्ने कुनै तथ्य र प्रमाण छैन । उनैले एउटा भेटका क्रममा आफ्नो कार्यकाल चैतसम्म रहेको बताएका थिए ।
आफ्नो उमेर लुकाउनका लागि उनले नागरिकताको प्रमाणपत्र समेत संसद् सचिवालयलाई दिएका छैनन् । ‘उहाँको सबै कागजपत्र उहाँसँगै छ । सचिवालयका अरू कर्मचारीको कागजात एकैठाउँमा राखिएका छन्, उहाँको छैन,’ एक कर्मचारीले भने, ‘धेरैले उहाँको नागरिकता र उमेरका बारेमा सोधखोज गर्नुभएको छ । हामीले बोल्न मिल्ने प्रमाण हामीसँग छैन ।’ पोखरेलको जागिर बचाइराख्नका लागि प्रदेशसभा सचिवालय सम्बन्धी ऐन नै संशोधन गर्न लागिएको छ ।
२०७५ असारमा तत्कालीन कानून मन्त्री हरिबहादुर चुमानले प्रदेश सभा सचिवालय विधेयक संसद्मा पेश गरेका थिए । तत्कालीन सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको समेत विरोध आएपछि लामो समय उक्त विधेयक समितिमै थन्कियो । २०७७ सालको साउनमा विधेयक संसद्बाट पास भयो । भदौमा प्रमाणीकरण भएपछि ऐन अनुसार पाउने संसद् सचिव सभामुखले नियुक्त गरेका हुन् ।
सचिवमा नियुक्त हुनका लागि ४५ वर्ष पूरा भएको र ६० वर्ष ननाघेको व्यक्ति हुनुपर्छ । ६० वर्ष उमेर पुगेपछि सचिवको पद स्वतः रिक्त हुन्छ । अब भने सचिवको उमेरहद ६५ वर्ष कायम गर्न लागिएको छ ।
केही गण्डकी प्रदेश कानुन संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्मा पेश गरिएको छ । उक्त विधेयकको ३० औँ बुँदामा सचिवको उमेरहद सच्याइएको छ । उमेर कटेका कारण जागिर छोड्नुपर्ने बाध्यता आएपछि पोखरेलले जागिर जोगाउन नेता रिझाउन निकै प्रयास गरेका थिए । श्रोतका अनुसार प्रदेश सभा स्थापना दिवसको दिन ‘प्रोटोकल’ लाई समेत ख्याल नगरी उनले मुख्यमन्त्रीलाई प्रमुख अतिथि बनाएका थिए । सामान्यतः संसद्को कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री प्रमुख अतिथि हुने प्रचलन छैन । प्रदेश सभाको सदस्य भएका कारण मुख्यमन्त्री भन्दा अरूलाई नै प्रमुख अतिथि बनाउन सभामुख र संसद् सचिवालयलाई धेरैले सुझाव पनि दिएका थिए ।
ऐन संशोधन भएपछि सभामुखले राख्न चाहे उनको कार्यकाल २०८२ भदौ २१ गतेसम्म रहन्छ । पोखरेल पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपछि तत्कालीन नेकपा माओवादीमा प्रवेश गरेका थिए । उनले अन्य प्रदेशमा पनि सचिवको उमेरहद ६५ भएकोले संशोधन आवश्यक हुने प्रतिक्रिया दिँदै आएका छन् । संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको विधेयकमा २४ वटा ऐन संशोधन गर्ने प्रस्ताव छ ।
