ऋणको भाका नाघेको एक महिनासम्म जरिवाना लिन नपाइने (पूर्णपाठ)

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष (२०७९/८०)को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ । कसिलो मौद्रिक नीतिकै कारण मौद्रिक सूचकहरु सन्तुलनमा आउन थालेकोले मौद्रिक नीतिले लिएका मुख्य लक्ष्यहरू यथावत राखेर समीक्षा सार्वजनिक गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले लिएको कसिलो नीतिले भुक्तानी सन्तुलनमा आएको, मूल्यवृद्धि कम भएको तथा अझै पनि आयात भने बढ्ने जोखिम रहेको उल्लेख गरेको छ ।

मौद्रिक नीतिको समीक्षाले ऋणीले भुक्तान गर्नुपर्ने ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीमा भाका नाघे पनि १ महिनासम्म जरिवाना (पेनाल ब्याज) लिन नपाइने व्यवस्था गरेको छ । तर, यो सुविधा २०८० को जेठ मसान्तसम्मका लागि मात्रै भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

त्यस्तै साना तथा मझौला उद्योग–व्यवसाय सञ्चालनलाई सहजीकरण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भई २०७९ पुस मसान्तमा सकृय वर्गमा रहेको २ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जालाई उद्योग व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरी २०८० असार मसान्तभित्र पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइने राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिले व्यवस्था गरेको छ ।

ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतका दरहरू, अनिवार्य नगद अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात र स्थायी तरलता सुविधासम्वन्धी व्यवस्थालाई यथावत राख्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ८.५ प्रतिशतको बैंक दरमा राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराउँदै आएको दैनिक तरलता सुविधा अन्तर्गतको ओभरनाइट तरलता सुविधा ७ प्रतिशतको नीतिगत दरमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको पनि मौद्रिक नीतिले उल्लेख गरेको छ ।

यस्तो छ पूर्णपाठ