जग्गा प्राप्ति प्रदेशको टाउको दुखाइ, रोकिएका आयोजना खोज्न मुख्यमन्त्रीको निर्देशन
पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशमा २ वटा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने निर्णय गर्यो । २०७४ सालमा गरेको घोषणा जग्गा प्राप्ति नहुँदा अहिलेसम्म शुरु भएको छैन । नवलपुरको लोकाहाखोला र कास्कीको पुँडीटारमा प्रदेश स्तरीय औद्योगिक क्षेत्र बनाउने योजना थियो ।
एकीकृत प्रदेश प्रशासनिक केन्द्र निर्माण आयोजना अघि बढ्न सकेको छैन । प्रदेश क्रिकेट मैदानको काम ढिलो गरी जग्गा प्राप्त भएको छ । तर काम अघि बढेको छैन । मुटु, मृगौला तथा क्यान्सर रोग उपचारका लागि विशिष्टीकृत अस्पताल निर्माण आयोजना अलपत्र परेको छ । जग्गा नपाएकै कारण अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र बन्न सकेको छैन ।
सरकार भएपनि प्रदेशको नाममा जग्गा छैन । प्रदेशसँग आफ्नै जग्गा नहुँदा धेरै आयोजनाहरू घोषणा गरेपनि काम गर्न पाएको छैन । विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको जग्गा प्राप्तिको विषय झन्झटिलो र बढी प्रक्रियामुखी रहेको प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको गुनासो छ । प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय मध्यावधि समीक्षा गर्दै आयोगले विकासको सबैभन्दा बढी बाधक जग्गा नै भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
संविधानतः जग्गा सम्बन्धी प्रदेशलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोगको लागि संघीय सरकार उदासीन रहेको आयोगको ठहर छ । देश संघीय व्यवस्थामा गएपनि मालपोत, नापी लगायत कार्यालय संघ मातहतमै छ । त्यसैले प्रदेशले नै जग्गा प्राप्ति र अधिग्रहणको कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने आयोगको सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
गण्डकीका नयाँ मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले पनि जग्गा प्राप्तिका कारण रोकिएका आयोजनाहरूको तथ्यांक र अवस्था खोजी गर्न मातहतका मन्त्री र सचिवहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । बिहीबार मन्त्रालयका सचिवहरूको ‘ब्रिफिङ’ सुनेपछि उनले भने, ‘जग्गा प्राप्तिको समस्याले रोकिएका आयोजना तथा कार्यक्रमहरू के के छन् ? तीनको सम्भाव्यता छ कि छैन ? ठोस सुझाव प्रस्तुत गर्नुहुन निर्देशन गर्दछु ।’ सचिवहरूले जग्गा प्राप्ति प्रदेशका लागि निकै चुनौतीपूर्ण भएको ब्रिफिङ गरेका थिए ।
अधिकारीले जनताको हित सम्बोधन हुनेगरी प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्ने भन्दै जिम्मेवार भएर लाग्न मन्त्री र सचिवलाई निर्देशन दिएका हुन् । उनले सरकारलाई मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउन छरितो संरचना बनाउने बताएका छन् । यसअघि नै त्यसका लागि प्रमुख सचिवको अध्यक्षतामा संगठन तथा व्यवस्थापन समिति गठन भैसकेको छ ।
उनले प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्ने विकास आयोजनाहरूलाई गरिबी हटाएर समृद्धिको आधारका रूपमा अघि बढाउन सुझाएका छन् । ‘आयोजनाको प्राथमिकीकरण गरी तहगत सरकारका आयोजना र कार्यक्रमसँग दोहोरोपना नहुने गरी मात्र कार्य अगाडी बढाउन सबै मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछु,’ उनले भने, ‘हामीले सञ्चालन गर्ने विकासका आयोजनाले गरिबी हटाउन मद्दत पुग्नुपर्छ । समृद्धिको खाका देखिनुपर्छ ।’
सुशासनलाई व्यवहारमा देखिने गरी कार्यान्वयन गर्न उनको निर्देशन छ । ‘सुशासन कायम गर्ने विषय भाषण र नारामा मात्रै सीमित नराखी व्यवहारमा देखिने गरी कार्य गर्न माननीय मन्त्रीहरू र सचिवहरूलाई निर्देशन गर्दछु,’ अधिकारीले भने ।
यस्तै, उनले पुँजीगत खर्च बढाउन र चालू खर्च घटाउन निर्देशन दिए । प्रदेशमा रहेको बेरुजु फर्स्यौटमा पनि उनले जोड दिएका छन् । ‘आर्थिक ऐन, नियम तथा कार्यविधिहरूको पूर्ण पालना गरी पुराना बेरुजुहरू फर्छ्यौट गर्ने एवम् नयाँ बेरुजु हुन नदिने तर्फ विशेष पहल गर्न निर्देशन गर्दछु,’ उनले बुँदागत रूपमा निर्देशन दिएर भने, ‘सुधार नगरी सुखै छैन, त्यसैले सुधार आफैबाट शुरु गरौँ ।’
प्रदेश गौरवका आयोजना तोकिएकै समयमा सम्पन्न गराउन विशेष चासोका साथ काम गर्न उनको जोड छ । उनले सबै मन्त्रालयलाई आवधिक रूपमा ठोस नतिजा सहितको कार्यप्रगतिको प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिए । प्रदेशले घोषणा गरेको गौरवका आयोजनामा जग्गा प्राप्तिले बढी चुनौती थपेको छ ।
