सिमेन्ट उद्योगलाई अवैध संरक्षण ः राजश्व डुबाउन सरकारकै चलखेल 

विराटनगर । प्रदेश १ को कर सङ्कलनका लागि ल्याइएको कानुन कार्यान्वयनमा सरकार आफैँले अवरोध सिर्जना गरेको छ । प्रदेश १ सरकारले ल्याएको प्रदेश आर्थिक ऐन २०७६ ले व्यवस्था गरेअनुसार काम गर्न खोज्दा कटहरी गाउँपालिकाले कामै गर्न पाएको छैन । उद्योगीको प्रभाव र दबाबमा प्रदेश सरकारले सिमेन्टमा लगाएको कर उठाउन नसकेको हो ।

प्रदेश आर्थिक ऐन २०७६ को अनुसूची ४ बुँदा नम्बर (ग) ले प्रदेशभित्र उत्पादन हुने सिमेन्ट उद्योगबाहिर पठाउँदा प्रतिबोरा एक रुपैयाँका दरले ‘प्राकृतिक श्रोत उपयोग शुल्क’ लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त ऐनअनुसार यसरी लगाइएको शुल्क स्थानीय तहले सङ्कलन गर्नुपर्ने छ । सङ्कलित रकमको बाँडफाँट गरी ४० प्रतिशतले हुन आउने रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने छ । संकलित रकम मध्येको ६० प्रतिशत रकम स्थानीय तहले नै पाउने छन् । शुल्कको अनुगमन प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय(प्रलेनिका)मार्फत हुने व्यवस्था छ ।

६० प्रतिशत रकम आफूले पाउने भएपछि उक्त ऐनअनुसारको शुल्क संकलनका लागि स्थानीय तहहरुले कार्यान्वयनमा चासो देखाएका छन् । तर, प्रलेनिकाले व्यवसायीको दबाब र प्रभावमा परेर अहिले कटहरी गाउँपालिकालाई त्यो रकम सङ्कलनमा उल्झन सिर्जना गरिदिएको छ । प्रलेनिकाको एउटै पत्रले कर सङ्कलनको विषयलाई समस्या उत्पन्न गराएको कटहरी पाउँपालिकाले जनाएको छ।

२०७८ साल माघ १३ गते प्रलेनिकाले कर तिर्ने विषयमा उद्योगीहरूले दबाब दिएपछि मन्त्रालयसँग रायमाग गरेको थियो । प्रदेश लेखा नियन्त्रकले हस्ताक्षर गरेर आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलमा पठाएको पत्रको जवाफ अहिलेसम्म आएको छैन । जवाफ नआउँदा प्रदेश १ का १६ वटा उद्योगले उत्पादन गरेको सिमेन्टको प्रतिबोरा १ रुपैयाँ कर पालिकाहरूले उठाउन सकेका छैनन्  । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय तथा प्रलेनिकाले कर उठाउन असहयोग गरेको पालिकाहरूले बताउँदै आएका छन् । पालिका आफैँले कानुनमा भएको व्यवस्था अनुसारको कर उठाउन खोज्दासमेत प्रदेश सरकारले असहयोग गरेको उनीहरुको गुनासो छ ।

आफ्नै निर्णय लत्त्याउँदै  प्रलेनिका

प्रदेश १ प्रलेनिकाले २०७८ जेठ ३१ गते सिमेन्ट उद्योग सञ्चालमा रहेका प्रदेशभित्रका पालिकाहरुलाई सिमेन्ट उद्योहरुसँग कर लिन भन्दै पत्र लेखेको थियो । कटहरी गाउँपालिकालाई लेखिएको पत्रमा सप्तकोसी सिमेन्ट उद्योगसँग कर उठाउन अनुरोध गरिएको छ । प्रलेनिकाको पत्र र आर्थिक ऐनमा भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न कटहरी गाउँपालिकाले सो सिमेन्टलाई पटक–पटक मौखिक जानकारी गरायो । तर, अटेर गरेपछि २०७८ पुस १८ गते १५ दिनभित्र कर बुझाउन तातेका पत्र लेखेको थियो । पालिकाको पत्रलाई उद्योगले अटेर गरेपछि माघ १० गते फेरि पत्र पठाएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष देवराज चौधरीले बताए ।

तर, पालिकालाई कर तिर्न इन्कार गरेको सप्तकोसी सिमेन्टले माघ ९ मा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालको नाममा पालिकाभित्र खानिजन्य पदार्थको उपयोग नगरेकाले कर बुझाउन आवश्यक नरहेको जवाफी पत्र लेखेको छ । पालिकाले उद्योगलाई कर तिर्न निरन्तर दबाब दिने तर उद्योगले पालिकालाई वास्ता नगरी प्रदेश सरकारबाट नै मिलाउने गरी अघि बढेको पालिका प्रतिनिधिहरू बताउँछन् ।

उद्योगीहरू कर नतिरी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयहरू मिलाउन निरन्तर पत्र पठाउने काममा लागेको पत्रहरूबाट देखिएको छ।

कटहरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष चौधरी जसरी पनि कानुनमा भएको व्यवस्था अनुसार सिमेन्ट उद्योगले कर तिर्नु पर्ने बताउँदै आएका छन् । तर उद्योगीहरूले भने प्राकृतिक श्रोत साधनको उपयोग नगरेको बताउँदै आएका छन् ।

उक्त शुल्क नतिर्न प्रदेश सरकारभित्रैबाट उद्योगीलाई सहयोग भएको र पालिकालाई अलमल्याउने काम भएको आरोप लाग्दै आएको छ । प्रलेनिकाले २०७८ माघ १३ गते लेखेको पत्रले पालिकालाई काम गर्न अप्ठेरो पारेको अध्यक्ष चौधरी बताउँछन् ।

प्राकृतिक श्रोत साधनको उपयोग गरी उत्पादन गरेका बाहेक विदेशबाट आयत गरिएको वा अन्य स्थानीय तहबाट प्राकृतिक स्रोत (चुन ढुंगा) ल्याएर सिमेन्ट उत्पादन गरेकाले कर तिर्न नपर्ने दाबी उद्योगीहरूले गर्दै आएका छन् । यसबारे सिमेन्ट उत्पादक सङ्घले समेत प्रदेश सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो । उनीहरूको मागबारेमा उद्योगीहरूको बिचमा छलफल भएपछि यो विषयलाई प्रलेनिकाले ओझेलमा राखेको श्रोतको दाबी छ ।

सिमेन्ट उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले प्राकृतिक स्रोत साधन उपयोग बापतको रकम उद्योगहरूले तिर्नुपर्ने विषय धेरै चर्चामा ल्याइरहनु आवश्यक नभएको बताए ।

‘प्रदेश १ का १४ वटा उद्योगले अन्यत्रबाट किङ्कर ल्याएर प्याकेजिङ र ब्राण्डिङ गर्ने गरेको छन्,’ उनले भने, ‘प्राकृतिक स्रोत बापतको कर सिमेन्ट उद्योगलाई भिडाइनु हुँदैन, हामी उद्योगी उद्योग बन्द गरेर पलायन हुने अवस्थामा पुगिसकेका छौँ ।’

कर उठाउने बारेमा छलफल भए पनि स्पष्ट निर्णय हुन नसकेको कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक दामोदर खत्री मन्त्रालयबाट उपयुक्त राय सुझाव नआएको जिकिर गर्छन् । सिमेन्ट उद्योगसँग कर उठाउन ताकेता हुन नसकेको उनले बताए । कर तिर्ने बारेमा उद्योगहरूको बिचमा छलफल भए पनि त्यसपछि कुनै पनि निर्णयहरू हुन नसकेको उनले बताए ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव शिवकुमार कार्कीले कानुनमा भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा लाने दायित्व सरकारकै हुने बताए ।

यस्ता छन् समाचारसँग सम्बन्धित पत्रहरू र कानुनी व्यवस्था