नयाँ सरकारले गण्डकीमा मन्त्रालय घटाउने, कति वटा हुन्छ मन्त्रालय ? 

पोखरा । गण्डकीमा नयाँ गठन हुन लागेको सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाउने भएको छ । गठबन्धनका दलहरुबीच भएको छलफलमा अहिले भइरहेको १२ वटा मन्त्रालय घटाएर ९ वटासम्म झार्न सहमत भएका छन् । केहीले १० मन्त्रालयको प्रस्ताव गरेका छन् भने केहीले ९ वटामा झार्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । यद्यपि १० भन्दा बढी मन्त्रालय नरहने लगभग पक्का जस्तै छ ।

तर हालको मन्त्रालयलाई कसरी मर्ज गर्ने भन्नेबारे छलफल चलेको छैन । यसअघि स्टाफ कलेजले गरेको सर्भे अनुसार पनि गण्डकीमा १० मन्त्रालय आवश्यक पर्ने देखिएको थियो । श्रोतका अनुसार सोही संख्या र नामलाई यो सरकारले पछ्याउने छ । आजै गण्डकीमा नयाँ सरकार गठन हुन्छ । एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीले मुख्यमन्त्रीमा प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङ समक्ष दाबी पेश गर्ने छन् ।

त्यसका लागि ३२ सांसदको हस्ताक्षर उनीसँग छ । एमालेका २२, माओवादीका ८ र राप्रपाका २ सांसदले उनलाई हस्ताक्षर बुझाएका छन् । २७ सिट सहित पहिलो पार्टी कांग्रेस अहिले प्रतिपक्षमा रहने पक्का भएको छ । कांग्रेससँग स्वतन्त्र जितेर एकीकृत समाजवादी प्रवेश गरेका राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङे पनि प्रतिपक्षीकै लहरमा बस्ने छन् ।

गण्डकीमा सुरुमा ७ वटा मात्रै मन्त्रालय थियो । सरकार धर्मराउन थालेपछि तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सरकार टिकाउने दाउमा मन्त्रालय फुटाएर ११ पु-याए । तत्कालै स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेलाई उनले युवा तथा खेलकुद मन्त्री बनाएर मन्त्रीको संख्या ८ पु-याए । मन्त्रालय फुटाएपनि गुरुङ नेतृत्वको सरकार टिकेन ।

अन्ततः नयाँ सत्ता समीकरण बन्यो । कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । कांग्रेसले सुरुमै ११ वटै मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त ग-यो । त्यतिमा मात्रै सीमित रहेन, कांग्रेसले अझै अर्को एउटा मन्त्रालय फुटायो र नयाँ मन्त्री नियुक्त ग¥यो । यसरी ७ बाट सुरु भएको गण्डकीको मन्त्रीपरिषद् ११ हुँदै १२ सम्म पुगेको हो । नयाँ मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले मन्त्रालयको संख्या घटाउने सांसद रोशन गाहाले बताए । उनका अनुसार मन्त्रालय घटाएर संसदीय समिति विस्तार गरिने छ ।

‘अहिले आर्थिक मन्दी छ । मन्त्रालय घटाउन सके जनताले प्रदेश संरचनामाथि विश्वास गर्छन्,’ उनले भने, ‘बरु कसैलाई सेटल गर्न परे संसदीय समिति बढाउन सकिन्छ । त्यहाँ सभापति दिएर मन्त्री चाहिँ घटाउने नै हो ।’ अरू राजनीतिक दलहरूले पनि मन्त्रालय घटाउन नै सुझाव दिएका छन् । तर दलगत मन्त्रालयको विभाजनले भने समस्या पर्न सक्छ । श्रोतका अनुसार गण्डकीमा एमाले ५, माओवादी ४ र राप्रपाको १ मन्त्री हुने सम्भावना छ ।