जिल्ला समन्वयका नेताहरूको गुनासो- ‘कि काम देऊ, नत्र हटाइदेऊ’

पोखरा । देशभर सबै जिल्लामा समन्वय समिति गठन भएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनसँगै पालिका प्रमुख र उपप्रमुखले मतदान गरेर समन्वय समितिको पदाधिकारी र सदस्यहरू चयन गर्छन् । तर जिल्ला समन्वय समितिलाई पर्याप्त अधिकार नदिँदा उनीहरूको भूमिका र कामप्रति नै प्रश्न उठिरहेको छ ।

संघ र प्रदेशले ऐन कानुन नबनाएकै कारण काम गर्न नपाएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुखहरूको गुनासो छ । पोखरामा देशभरका प्रमुख र उपप्रमुख भेला भएर आफ्ना अधिकारबारे माथिल्ला सरकार उदासीन भएको दुखेसो पोखेका छन् ।

‘हामीलाई निकम्मा नबनाइयोस् । यसरी नै अधिकार नदिए सडक आन्दोलनमा उत्रन बाध्य उनेछौँ,’ जिल्ला समन्वय समिति तनहुँका प्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समिति महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष शान्तिरमण वाग्लेले भने, ‘कार्यकारी भूमिका हामीले खोजेका छैनौँ । कार्यकारी भूमिकामा तीनै तहका सरकार रहने छन् । संघले प्रदेशलाई, प्रदेशले स्थानीय सरकारलाई अधिकार नदिँदा मुलुकको राजनीतिक अवस्था कमजोर भएको महसुस हुन्छ । ’

जिल्ला समन्वय समिति महासंघका अध्यक्ष नवराज गेलालले जिससलाई कामकाजी बनाउन नसक्ने भए हटाउन सक्नुपर्ने बताए । ‘जिल्ला समन्वय समितिले अनुगमन गरिदिएन र समन्वय गरिदिएन भनेर प्रश्न गरिरहेका छन् । कल्पना गर्नुस् त घोडा दिने, दाना नदिने, पानी नदिने अनि त्यो घोडाले काम गर्न सक्छ कि सक्दैन ?,’ उनले भने, ‘हामीले सांसद र नगरपालिका गाउँपालिकाले प्रयोग गरेको अधिकार मागेका छैनौँ । हामीलाई केवल संविधानले दिएका कुराहरू कानून बनाएर क्रियाशील बनाइदिनु भनेका हौँ ।’

अनुगमन गर्ने जिम्मा दिएको जिससमा स्रोत साधन र जनशक्तिको अभाव खेप्नुपरेको उनले सुनाए । संविधानले जिससलाई चिनेपनि अरूले चिन्न नसकेको जिसस प्रमुखहरूको गुनासो छ । संविधानको धारा २२० मा जिल्ला सभा र जिसस गठनसँगै काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले पनि जिससलाई जिल्लाभित्रका योजना अनुगमन तथा समन्वयको अधिकार दिएको छ ।