सत्ताका लागि जे गर्न तयार

काठमाडौँ । नयाँ सरकार गठनको कसरत भइरहँदा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले अकस्मात् रूपमा नेकपा एमालेसँगको चुनावी तालमेल सकिएको घोषणा गरेको छ । चुनावको मुखैमा सत्ता गठबन्धन तोडेर एमालेसँग तालमेल गर्न गएको जसपाले एमालेले सरकार बनाउने सम्भावना कम देखेपछि सहकार्य नै तोडिएको घोषणा गरेको हो ।

अर्थात्, चुनावी परिणाम पूर्णतः नआउँदै जसपाले एमालेसँगको तालमेल सकिएको भनी सत्ता गठबन्धनसँग नजिकिने चाहना प्रकट गरेको छ । आइतबार विराटनगर विमानस्थलमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले एमालेसँगको चुनावी सहकार्य सकिएको बताएका हुन् । ‘हामीले चुनावमा एमालेसँग केही क्षेत्रमा तालमेल गरेका थियौँ, चुनावसँगै सहकार्यको कोर्स सकिएको छ’ अध्यक्ष यादवले भने ।

तर, अध्यक्ष यादवले सरकार गठनमा कसलाई समर्थन गर्ने वा नगर्ने विषयमा निर्णयमा पुगी नसकेको बताए । पार्टीले सरकारमा सहभागिताका सन्दर्भमा देशैभरि एउटै नीति लिने पनि उनको भनाइ छ । गत ४ मंसिरको चुनावमा यादव सप्तरी २ बाट जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सिके राउतसँग पराजित भएका थिए । आफू पराजित भए पनि उनी नेतृत्वको पार्टीले ७ सिट प्रत्यक्षतर्फ जितेको छ । समानुपातिक तर्फबाट जसपाले ५ सिट जित्न सक्ने आकलन छ । १२ सिट लिएर सरकारमा जान सकिने र यसका लागि अवसर पर्खिँदै यादवले एमालेसँगको सहकार्य तोडिएको घोषणा गरेका हुन् ।

उसो त, स्वार्थ स्वार्थकै लागि माओवादी केन्द्रले सरकार गठनका लागि सबै बाटो खुला गरेको सन्देश प्रवाह गरेको छ । तर, यो सन्देश प्रवाह गर्दा माओवादी केन्द्रका नेताहरू विभाजित भएका छन् । माओवादी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा सरकार गठनका लागि सबै विकल्प खुला गरेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘बनाएको गठबन्धन छोड्ने निर्णय गरिएको छैन । तर, अन्य विकल्प पनि खुल्ला राख्ने निर्णय भएको छ ।’

माओवादीले पहिलो चरणमै आफूले सरकारको नेतृत्व गर्न पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएको छ । कतिपयले नेपाली कांग्रेस यसका लागि तयार नभए एमालेसँग पनि माओवादी मिल्नसक्ने आशंका गरेका छन् । यही बेला महराको यस्तो भनाइ आएको हो । तर, उपाध्यक्ष महराको भनाइ महासचिव देव गुरुङले काटेका छन् । ‘उनी भन्छन्, ‘सरकार गठन, विकल्पका बारेमा केही कुरा भएकै छैन ।’ अर्थात्, कतिपयले माओवादीले बार्गेनिङका लागि यस्तो दुई थरी कुरा गरेको आरोप लगाएका छन् ।

सरकार गठनको गृहकार्य र सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूका बीचमा दरारको आशंका कतिपयले गरिरहेका बेला सत्ता गठबन्धनको बैठक आज बस्दैछ । दिउँसो ३ बजे बोलाइएको बैठकमा चुनावको समीक्षाका साथसाथै सरकार गठन र पावर सेयरिङका विषयमा छलफल गर्ने मुख्य एजेण्डा छ ।

सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूले देशभर चुनावी तालमेल गरेका थिए । कांग्रेसले ५७ सिट जितेको छ भने माओवादी केन्द्रले १७, एकीकृत समाजवादीले १०, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले ४ र राष्ट्रिय जनमोर्चाले एक सिट जितेको छ । चुनावमा भोट ट्रान्सफर नभएको भन्दै माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीमा असन्तुष्टि देखिएका बेला चुनावपछि गठबन्धनको पहिलो बैठक बस्न लागेको हो ।

चुनावी परिणामले कांग्रेसलाई सरकार बनाउने बाटो खुला गरिदिएको छ । तर, दोस्रो भएको नेकपा एमालेले पनि सरकार बनाउने प्रयास गरेको छ । यसका लागि माओवादी केन्द्र सहितका दलहरूलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने प्रयास गरेको छ । यही बेला माओवादीले पनि सरकार गठनका लागि सबै बाटो खुला गरेको सन्देश दिएको हो ।

जनादेश र सन्देश 
विवादका कारणले रोकिएका निर्वाचन क्षेत्रहरूको समेत गणना सकिन लागेकाले अब सबैको ध्यान समानुपातिकतर्फ जानेछ । समानुपातिक तर्फ प्रतिनिधिसभामा ११० सिटको छिनोफानो हुनेछ । उक्त सिट सङ्ख्या कुल सदर मतको तीन प्रतिशत मत कटाउने दलहरुबीच बाँडफाँड हुनेछ ।

यसपटक सात दलले राष्ट्रिय मान्यता पाउने निश्चित भएकाले उनीहरुबीच मतका आधारमा समानुपातिक तर्फको सिट बाँडिदैछ । समानुपातिक सिट पाउने दलहरूले प्रत्यक्षतर्फ एक सिट भन्दा बढी जितेकाले सातै दल राष्ट्रिय दल बन्दैछन् । यसपटक राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले फेरि राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउँदैछ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र जनमत पार्टी पहिलोपटक चुनावमा भाग लिँदै राष्ट्रिय दल बन्दैछन् ।

चुनावको प्रमुख चासोको विषय नै यी तीन दलले राष्ट्रिय दलको हैसियत पाउनु हो । रवि लामिछाने नेतृत्वको रास्वपा र सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले गठन भएको छोटो अवधिमै राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएको छ । तर पुराना र ठूला दलले यसपटक क्षति बेहोर्नु परेको छ । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले पाएको समानुपातिक तर्फको मत अघिल्लो चुनाव भन्दा थोरै हो ।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले यसपटक राष्ट्रिय दलको मान्यता नपाउने निश्चित छ । अर्को दल नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि तीन प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड कटाउने सम्भावना न्यून छ । यी दुवै दलको नेतृत्व राष्ट्रिय राजनीतिमै महत्त्वपूर्ण अर्थ र भूमिका भएका नेता छन् । तर यसपटक दलको मान्यता पाउने अवस्था रहेन ।

प्रत्यक्षतर्फ समेत नयाँ र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुको आकर्षण देखिनुले पुराना शक्तिहरूप्रति मतदाता सन्तुष्ट नरहेकै प्रमाणित हुन्छ । कांग्रेसले अघिल्लो चुनाव भन्दा प्रत्यक्षतर्फ सिट सङ्ख्या बढाए पनि बाँकी दलहरूले कम जितेका छन् । शहरी र शिक्षित जनसङ्ख्या भएको राजधानी उपत्यकामै पुराना दलहरूले ठूलै क्षति बेहोर्नु परेको छ । बहालवाला मन्त्रीलाई नै हराएर नयाँ अनुहार अनुमोदित हुनुको प्रष्ट सन्देश हो, पुराना दलहरूले सच्चिनुको विकल्प छैन । त्यो सच्चिने पहिलो अवसर समानुपातिक तर्फको सांसद चयन हुन सक्छ । किनकि ठूला दलहरूले प्रत्यक्षतर्फ समावेशी उम्मेदवार चयन गरेका थिएनन् । त्यसलाई सच्याएर दलहरूले सुध्रिन तयार रहेको सन्देश दिन सक्छन् ।

साथसाथै, पटकको चुनावबाट चौथो भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीहरूलाई मतदाताले अगाडि बढाउन चाहेको देखिन्छ । उनीहरूलाई लिएर पहिलो वा दोस्रो दलले सरकार बनाउन सक्छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि बलियो रूपमा अगाडि आएको छ । चुनावबाट उदाएका र जनताले अगाडि बढाउन चाहेका दलहरूलाई साथमा लिएर पहिलो वा दोस्रो ठूलो दलले सरकार बनाउनुलाई प्राकृतिक रूपमा लिन सकिन्छ ।