संवैधानिक निकायमा असंवैधानिक पदाधिकारी नियुक्त हुँदा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै असर

काठमाडौँ । संवैधानिक निकायमा असंवैधानिक पदाधिकारी नियुक्त हुँदा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै असर देखिन थालेको छ । स्थापनाकालदेखि आयोगको स्वायत्तता, स्वतन्त्रता, तटस्थता, जनआस्था, गरीमा र कार्यक्षमता समेतलाई मध्यनजर गर्दै आयोगको अन्तर्राष्ट्रियस्तरममा ‘क’ श्रेणीमा थियो ।

तर, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आयोगको विश्वसनीयता र नेपाल राष्ट्रको प्रतिष्ठाप्रति प्रश्न उठेको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालको स्तर निर्धारणसम्बन्धी उपसमिति जेनेभाले पेरिस सिद्धान्तको विश्वव्यापी मान्यताअनुसार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगहरूमा हुने नियुक्ति बारेको आधार तय गर्ने हुनाले सोबमोजिम  मूल्याङ्कन, अनुगमन गर्ने गर्दछ ।

स्तर निर्धारणसम्बन्धी उपसमिति जेनेभाले  नेपाल राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा नियुक्ति भएका हालका पदाधिकारीहरूको वैधानिकता र उनीहरूको कार्यदक्षता समेतमाथि प्रश्न उठाउँदै नेपालको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई ‘क’ श्रेणीबाट ‘ख’ श्रेणीमा झार्ने गरी निर्णय गरेको हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आयोग निरन्तर ‘क’ श्रेणीमा कायम रहेको, नेपाल सन् २०१७ र सन् २०२० मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार परिषद् निर्वाचित भई हाल क्रियाशील रहिरहेको अवस्थामा यस्तो सिफारिस आउनुलाई आयोगका हालका पदाधिकारीहरूको नियुक्तिमा भएको असंवैधानिक, अपारदर्शी र विवादास्पद नियुक्ति प्रक्रिया नै रहेको र यसले समग्र राष्ट्रको प्रतिष्ठामा पार्न सक्ने प्रभावप्रति चिन्तित तुल्याएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्व आयुक्तहरू बताउँछन् ।

पूर्वआयुक्तहरूले आयोगको श्रेणी घटुवा भएकोप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूलाई तत्काल राजीनामा दिन माग गरेका छन् । पूर्वआयुक्तहरूले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगको अन्तर्राष्ट्रियस्तरलाई ‘क’ श्रेणीबाट ‘ख’ श्रेणीमा झार्न भएको निर्णयप्रति ध्यानाकर्षण जनाउँदै अध्यक्ष तथा सदस्यलाई मार्ग प्रशस्त गर्न माग गरेका हुन् । ‘अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आयोगको विश्वसनीयता र नेपाल राष्ट्रको प्रतिष्ठा उच्च कायम राखिरहनुपर्छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हाल राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा कार्यरत अध्यक्ष तथा सबै सदस्यहरूलाई तत्कालै मार्ग प्रशस्त गर्न र आयोगलाई ‘क’ श्रेणीमा कायम राखिरहन आवश्यक सबै कार्य गर्न नेपाल सरकार, नागरिक समाजसहित सम्बद्ध सबैलाई हामी आह्वान गर्दछौँ ।’

नेपालका मानव अधिकारवादीको अथक प्रयासबाट आयोग स्थापनाकाल (सन् २०००) देखि निरन्तर स्वायत्त, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, तटस्थरूपमा कार्य सम्पादन गरी अविच्छिन्न र प्रभावकारी रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा निरन्तर ‘क’ श्रेणीमा रहँदै आएको छ । आयोगलाई ‘ख’ श्रेणीमा झार्न भएको सिफारिसबाट नेपालको मानव अधिकारप्रतिको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा गम्भीर प्रश्न खडा भएको पूर्वआयुक्तहरुको ठहर छ ।

दक्षिण एसियामा नेपालका अलावा भारतसँग मात्रै भएको ‘क’ श्रेणीको प्रतिष्ठा थियो । जेनेभास्थित राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल (गानरी)ले नेपाललाई अब ‘ख’ श्रेणीमा झार्न सिफारिस गरेसँगै अब यो प्रतिष्ठा  छिट्टै नै समाप्त हुनेछ । सञ्जालले हरेक तीन वर्षमा विश्वभरका राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको स्वायत्तता र स्वतन्त्रताको पुनरावलोकन गर्छ । अर्को वर्ष त्यो पुनरावलोकनको पालो आउँदै छ जसमा समितिको सिफारिसअनुसार निर्णय हुनेछ अर्थात् नेपालको स्थान घटुवा हुनेछ ।

अदालतमा मुद्दा छ तर, टुङ्गिँदैन
तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक परिषद्मार्फत २०७७ मङ्सिर ३० गते गरेको सिफारिसअनुसार आयोगलगायत संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्त भएका थिए ।

नियुक्ति असंवैधानिक भएको भन्दै सबैका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट दुई वर्षदेखि विचाराधीन छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा भएको असंवैधानिक नियुक्तिपछि आयुक्तहरू सरकारको छाया बनेको र त्यसले मानवअधिकारको रक्षा गर्ने योग्यता आयोगले गुमाएको भन्दै उजुरी परेपछि गानरीले यसबारे छानबिन गर्न उपसमिति बनाएर लामो सोधखोज गरेको थियो । लामो अनुसन्धान र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको काम गर्ने शैली हेरेपछि गानरी नेपालको स्थान घटुवा गर्नु पर्ने निष्कर्षमा पुगेको हो ।

यो घटुवापछि राष्ट्रसंघको मानवअधिकार परिषद्मा आबद्ध बेलायत, जर्मनी, अमेरिका र क्यानडाजस्ता देशले इत्यादिले नेपाललाई गर्दै आएको सहयोग र विकास अनुदानमा समेत घटुवाको असर पर्नेछ । ‘स्वयं संयुक्त राष्ट्रसंघले गर्दै आएको सहयोगमा पुनरावलोकन हुनेछ । किनभने ‘ख’ श्रेणीको हुनु भनेको देशको मानवअधिकारको अवस्था नराम्रो भएको प्रस्ट सन्देश जानु हो ।

आयुक्तहरू नियुक्तिका गल्तीहरू
संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, सभामुख, उपसभामुख र प्रतिपक्षी दलका नेता रहने संविधानमा व्यवस्था छ । तर ओली नेतृत्वको सरकारले ६ मध्ये जम्मा तीन जना बसेर सिफारिस गरेका थिए । यो सिफारिस संविधानको बर्खिलापमा रहेको संविधानविद्हरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार नियुक्ति असंवैधानिक र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत छ । संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश नै विवादास्पद छन् ।

यस्तै, ४५ दिन पुरा भएकाले संसदीय सुनुवाइ बिनै नियुक्ति दिइएको छ । सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०७५ मा नियुक्तिका लागि प्राप्त नामावलीमाथि समितिले सम्बन्धित निकायबाट पत्र प्राप्त भएको मितिले पैँतालिस दिनभित्र सुनुवाइ गरी प्रस्तावित पदको लागि समितिको राय तयार गरी सम्बन्धित निकायमा पठाउनु पर्ने उल्लेख छ । नियमावलीको यो व्यवस्था नै असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट विचाराधीन छ । संविधानको धारा २९२ सँग बाझिएको यो व्यवस्था स्वतः खारेज हुने संविधानविद्हरू बताउँछन् ।

संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेकै दिन प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०७५ अनुसार सुनुवाइ समिति पत्र नै दर्ता भएको देखिँदैन । संसदीय सुनुवाइ समितिका निवर्तमान सभापति लक्ष्मणलाल कर्ण भन्छन्, ‘संवैधानिक निकायका पदहरूमा नियुक्त गर्न सुनुवाइ गर्नु भनेर परिषद्ले पत्र नै पठाएको थिएन ।’

यसैगरी, प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले यो नियुक्ति असंवैधानिक र गैरकानुनी रहेको भन्दै परिषद्लाई पत्र फिर्ता पठाए । पत्रमा उनले संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाइएकोमा गणपूरक संख्या नपुगेपछि सोही मितिमा अध्यादेश ल्याएर ऐन संशोधन गरी सोही दिन आयोगहरूमा नियुक्तिको सिफारिस गरिनु नेपालको संविधान र सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त विपरीत रहेको उल्लेख गरेका थिए । परिषद्का सदस्य सभामुखलाई जानकारी नै नदिई संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाएर आयोगहरूमा नियुक्ति गर्ने निर्णय गरिएको उनको भनाइ छ ।

अर्कोतर्फ, संसदीय सुनुवाइ सम्बन्धी जानकारी प्राप्त भएपछि परिषद्को बैठक बसेर राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराउनुपर्नेमा बैठक नै बस्न सकेन । बैठककै नबसी कर्मचारीले नियुक्ति गर्नु भनेर पत्राचार गरेको देखिन्छ । ‘संवैधानिक परिषद्को बैठकमा पनि नलगीकन नियुक्ति गरियो’ अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल भन्छन्, ‘त्यो अधिकारै प्रयोग गर्ने हो भने पनि संवैधानिक परिषद्ले गर्नुपर्ने हो । कर्मचारीले राष्ट्रपतिलाई पत्र लेखेर नियुक्ति गर्न मिल्दैन ।’

संविधानमा अनिवार्य संसदीय सुनुवाइ गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । संविधानविद् डा. विलीन अधिकारी सुनुवाइ बाध्यात्मक व्यवस्था भएको बताउँछन् । ‘यस संविधान बमोजिम संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्ति हुनु अघि सङ्घीय कानुन बमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुनेछ’, संविधानमा भनिएको छ ।

सुनुवाइ गर्ने नगर्ने विषय व्यवस्थापिकाको क्षेत्राधिकारमा पर्दछ । संविधानविद् डा. अधिकारी भन्छन्, ‘हाम्रो संविधानले सुनुवाइ विना नियुक्ति हुने कल्पनै गरेको छैन, यस्तो बेलामा संसद्लाई पर्खनु बाहेक अर्को उपाय थिएन ।’