लोसपाको घोषणापत्र : वर्तमान संविधान अपूर्ण, संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता (पूर्णपाठ)

काठमाडौँ । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । लोसपाले घोषणापत्रमा वर्तमान संविधान अपूर्ण रहेको भन्दै संविधान संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

लोसपाले आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा संविधानको पूर्णता दिन लाग्ने प्रतिबद्धता गरेको छ ।

पहिचानसहितको सङ्घीयताको व्यावहारिक रुपान्तरण हुन नसकेको लोसपाको ठहर छ । नागरिकता वितरणको सुनिश्चितता, समानुपातिक समावेशिताको परिणाममुखी प्रत्याभूति हुन नसकेको लोसपाले जनाएको छ । मधेश आन्दोलनको भावनानुसार नेपालको अहिलेको संविधानले पूर्णता नपाएको हुनाले संविधान संशोधन गराउन जनतासँग साथ र सहयोग लासपाले मागेको छ ।

मधेसी जनतालाई विभेदकारी नीति अवलम्बन भएका भन्दै यस्तो विभेदकारी नीतिलाई हटाउने प्रतिबद्धतासमेत लोसपाले गरेको छ । राष्ट्रियताको पहिचानका आधारमा राज्य पुनर्संरचनासम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदनले सिफारिस गरेको १० जोड एक प्रदेश कायम राख्नुपर्ने माग घोषणापत्रमा रहेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुखको भूमिकामा रहनुपर्ने, मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको निरन्तरता घोषणापत्रमा दिइएको छ । स्वतन्त्र र समावेशी न्यायपालिका हुनुपर्ने अडान लोसपाले घोषणापत्रमा राखेको छ ।

लोसपा संसदीय प्रणालीकै पक्षमा उभिएको छ । घोषणापत्रमा विशेष गरी तराईमधेसलाई लोसपाले प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । जनसङ्ख्याको अनुपातमा नेपालको कर्मचारीतन्त्र, सेना, प्रहरी संवैधानिक निकाय र राज्यका हरेक तहको नियुक्ति हुनुपर्ने लोसपाको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

समावेशी र समतामूलक राज्यव्यवस्थाअनुरुप कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको सबै तह एवम् कार्यालयहरु मधेसी, शिल्पी, दलित, थारू, मुस्लिम आदिवासी, जनजाति, पिछडा र अल्पसङ्ख्यकको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।