माओवादी केन्द्रको घोषणापत्र : विगतकै ‘फोटोकपी’

काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्र विगतकै ‘फोटोकपी’जस्तो देखिएको छ । शान्तिप्रक्रियामा आएदेखि नै माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको विषय उठाउँदै आएको छ ।

यसपटकको घोषणापत्रमा पनि माओवादी केन्द्रले विगतकै विषयलाई सापट लिएर अहिलेको घोषणापत्रमा हालेको पाइयो । नेकपा माओवादी केन्द्रको घोषणापत्रमा जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र प्रदेश प्रमुख बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । माओवादी केन्द्रको यसअघिको घोषणापत्रमा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिलाई प्रमुख प्राथमिकता दिएर राखेको थियो । सबै दलहरु जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको लागि तयार भए भने त्यसका लागि अहिलेको संविधान पनि संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । माओवादी केन्द्रले अहिलेको संविधान संशोधन गरेर भए पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति बनाउन चाहेको छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा प्रतिनिधि र प्रदेश सभा चुनावको प्रतिवद्धतापत्रमा स्थिरता, शान्ति र समृद्धिका लागि शासकीय स्वरुप परिवर्तन गर्नुपर्ने उल्लेख छ। माओवादी केन्द्रको २०७४ सालको चुनावमा सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा पनि यो कुरा उल्लेख थियो ।

एक जना राजनीतिक विश्लेषकले भने, ‘प्रत्येक चुनावमा एकै किसिमको घोषणापत्र ल्याएर जनतासमक्ष गइरहँदा नयाँ के छ भनेर जनताले सोधे के उत्तर दिने ?’ उनका अनुसार विगतकै घोषणापत्र ल्याउने हो भने हामीले पहिले नै घोषणापत्र ल्याएका थियौँ, अहिले पनि त्यही हो भनेर भन्दिए पुग्यो त । माओवादी केन्द्रले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि विद्यमान शासकीय स्वरूप र पद्धतिमा परिवर्तन गर्न आवश्यक भएको जनाएको छ । जसको लागि माओवादी केन्द्र संविधान संशोधन गर्न पनि तयार भएको छ ।

घोषणापत्रमा माओवादी केन्द्रले आफ्नै आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको पाइएको छ । प्रदेश प्रमुख चुन्न पनि जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्ने माओवादी केन्द्रले घोषणापत्रमा भनेको छ । माओवादी केन्द्रले सानो आकारको मन्त्रीमण्डल गठन गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

बागमती प्रदेशमा झ्यालैपिच्छे मन्त्रीमण्डल बनाउन सघाउने माओवादी केन्द्रले सानो आकारको मन्त्रीमण्डल बनाउँछु भन्नुलाई हाँस्यापद भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा आलोचनासमेत भएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रले आगामी पाँच वर्षमा हाल कायम रहेको गरिबी कम्तीमा आधाले घटाउने घोषणा गरेको छ । यसलाई पनि सामाजिक सञ्जालमा आलोचनाको विषय बनाइएको छ ।