निर्वाचन आयोगको नमिल्दो निर्णय, अमिल्दो व्यवहार

काठमाडौँ ।  सामान्यतया उम्मेदवारी दर्ता गरेपछि नै प्रचारप्रसार हुन्छ, दलहरूका सभाहरु हुन्छन् । अझ चुनाव चिन्ह नै पाइसकेको अवस्थामा निर्वाचन आयोग आमसभा र भेला कात्तिक १७ गते पछि भनिरहेको छ । निर्वाचन आयोगको यो निर्णय ब्यबहार, मान्यता र सिद्वान्तत नमिल्दो जस्तो देखिन्छ र कार्यान्वयन पनि भइरहेको छैन ।

निर्वाचन आयोगले बुधबार राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरुलाई निर्देशन दियो– मतदानको १७ दिन अघि देखि मात्रै जुलुस, आमसभा, कोणसभा गर्नु । आयोगको निर्देशनमा भनिएको छ, ‘निवाचन आचारसंहिता २०७९ को दफा १३ मा मतदान हुने दिन भन्दा सत्र दिन अघिदेखि मात्र जुलुस, आमसभा, कोणसभा गर्न वा सन्चार माध्यममा कुनै प्रकारको प्रचार प्रसार सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गर्न पाइने व्यवस्था २०७९ साल कातिक १२ गतेभन्दा अघि कुनै पनि राजनीतिक उम्मेदवारले जुन आमसभा, कोणसभा जस्ता कार्यक्रम तथा कुनै प्रकारको प्रचारप्रसार सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण नगर्ने ।’

आयोगका उपसचिव एवं सहायक प्रवक्ता ऋषिराम भुसाल आमसभा, कोणसभा वा भेला आयोजना गर्ने, अनुमति नलिई निर्वाचन प्रचार प्रसारको लागि सवारी साधन प्रयोग गर्ने समेतका गतिविधि भएको भन्ने सूचना विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै आयोगले निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष ढंगले सम्पादन गर्नको लागि भन्दै राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारलाई आचारसंहिता कार्यान्वयन गर्न लिखित सात बुँदे निर्देशन दिएको बताउँछन् ।

निर्वाचन आयोगले यसअघि पनि यो कुरा पटक–पटक भनेको छ । आयोगका अनुसार आयोगले असोज ३० गते नै यो निर्णय गरेको थियो – आयोगले तोकेको मितिअघि कोणसभा तथा आमसभामा गरिए आचारसंहिताको उल्लंघन हुनेछ । अर्थात, निर्वाचन आयोगले कात्तिक १८ गतेपछि मात्रै तोकिएका स्थानमा कोणसभा, आमसभा, गोष्ठी, सेमिनारलगायतका चुनावी गतिविधि सञ्चालन गर्न सकिने भनेको छ । सोही अनुसार दलहरुले चुनावी गतिविधि गर्नुपर्छ । तर, निर्वाचन आयोगको यो निर्णय व्यवहारमा लागू भइरहेको छैन् ।

जहाँ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, पूर्वप्रधानमन्त्रीद्धय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल लगायतका नेताहरुले संम्बोधन गरे । सत्तागठबन्धनले कात्तिक ४ गते ११ बजे पोखरामा र सोही दिन २ बजे बुटवलमा आमसभा राखेको छ । कात्र्तिक ५ गते ११ बजे विराटनगरमा र सोही दिने २ बजे जनकपुरमा भेला तय गरेको छ । कात्तिक ६ गते ११ बजे धनगढी र सोही दिन २ बजे सुर्खेतमा आमसभा गर्ने तयारी छ । कातिक ७ गते ११ बजे काठमाडौँमा भेला गरी आगामी कार्यक्रम घोषणा गर्ने गठबन्धनको तयारी छ । आयोगको निर्णयसँगै गठबन्धनको तय भएको भेला प्रभावित हुनुपर्दथ्यो तर, भएन । सत्ता गठबन्धन मात्र होइन, नेकपा एमाले, जसपा, राप्रपा र अन्य स्वतन्त्र दलहरुले पनि चुनावी कार्यक्रम गरिरहेका छन् । निर्वाचन आयोगको निर्णय अनुसार सबै दलहरु कातिक १७ सम्म चुनावी कार्यक्रम नगरी बस्न बाध्य हुनुपर्ने हो तर, कुनै दल र उम्मेदवारका चुनावी कार्यक्रम रोकिएका छैनन् ।

आयोगले कठोर भएर दलहरुका गतिविधि हेरिरहेको बताउँछन् निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी । उनी भन्छन्, ‘आयोगले तोकेको मितिअघि कोणसभा तथा आमसभामा गरिए आचारसंहिताको उल्लंघन हुनेछ । त्यस्ता उम्मेदवाहरूको मनोनयन खारेज गर्नेसम्मको कठोर निर्णय आयोगले लिन सक्छ ।’ आचारसंहिता पालनाको सवालमा कठोर भएरै जाने आयोगको कठोर अभिव्यक्तिपछि पनि दलहरुका कार्यक्रम रोकिएका छैनन् । कात्तिक १ गते मात्रै ललितपुरमा सत्तारुढ गठबन्धनले चुनावी कार्यक्रम आयोजना गर्यो ।

जहाँ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, पूर्वप्रधानमन्त्रीद्धय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल लगायतका नेताहरुले संम्बोधन गरे । सत्तागठबन्धनले कात्तिक ४ गते ११ बजे पोखरामा र सोही दिन २ बजे बुटवलमा आमसभा राखेको छ । कात्र्तिक ५ गते ११ बजे विराटनगरमा र सोही दिने २ बजे जनकपुरमा भेला तय गरेको छ । कात्तिक ६ गते ११ बजे धनगढी र सोही दिन २ बजे सुर्खेतमा आमसभा गर्ने तयारी छ । कातिक ७ गते ११ बजे काठमाडौँमा भेला गरी आगामी कार्यक्रम घोषणा गर्ने गठबन्धनको तयारी छ । आयोगको निर्णयसँगै गठबन्धनको तय भएको भेला प्रभावित हुनुपर्दथ्यो तर, भएन । सत्ता गठबन्धन मात्र होइन, नेकपा एमाले, जसपा, राप्रपा र अन्य स्वतन्त्र दलहरुले पनि चुनावी कार्यक्रम गरिरहेका छन् । निर्वाचन आयोगको निर्णय अनुसार सबै दलहरु कातिक १७ सम्म चुनावी कार्यक्रम नगरी बस्न बाध्य हुनुपर्ने हो तर, कुनै दल र उम्मेदवारका चुनावी कार्यक्रम रोकिएका छैनन् ।

आयोगको निर्णयमा औपचारिक रुपमा न राजनीतिक दलले आपत्ति जनाएका छन् न त गाउँपालिका महासंघ र नगरपालिका संघले नै केही बोलेका छन् । सबैले मौन बसेरै आयोगलाई वेवास्ता गरेका छन् । ‘काग कराउँदै गर्छ, पिना सुक्दै गर्छ’ भन्ने मान्यता अनुसार राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरु चुनावी गतिविधिमा भाग लिइरहेका छन् ।

सामान्यतया उम्मेदवारी दर्ता गरेपछि नै प्रचारप्रसार हुन्छ, दलहरूका सभाहरु हुन्छन् । अझ चुनाव चिन्ह नै पाइसकेको अवस्थामा निर्वाचन आयोग आमसभा र भेला कात्तिक १७ गते पछि भनिरहेको छ । निर्वाचन आयोगको यो निर्णय ब्यबहार, मान्यता र सिद्वान्तत नमिल्दो जस्तो देखिन्छ र कार्यान्वयन पनि भइरहेको छैन ।