नीति, नेतृत्व र एजेन्डाविहीन प्रतिस्पर्धा

काठमाडौँ । राजनीतिक दलहरू पार्टीकै नेताहरूबाट भएको विद्रोहबाट तरङ्गित छन् । कतिपयले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन्, कतिले पार्टीबाट राजीनामा दिएका छन् कतिपयले पार्टीको कारबाही सहेर नेतृत्वका विरुद्ध आफूलाई खडा गरेका छन् । शीर्ष नेतृत्व विद्रोही नेताहरूलाई फकाउने, गलाउने र केही नलागे कारबाहीको डण्डा चलाउनेमा व्यस्त छन् । अर्थात्, चुनावमा के कस्ता एजेन्डा लैजाने, विगत पाँच वर्षमा नेपालको, आम नागरिकको जीवनस्तर कति उकासियो, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि कहाँ छ, विदेश सम्बन्ध कस्तो रह्यो, कस्तो बनाउने हो भनेर न नेताहरू छलफलमा छन् न कार्यकर्ता । नागरिक स्तरबाट पनि यस किसिमको एजेन्डा र योजनाहरूको खोजी पनि खासै भएको पाइँदैन । फगत राजनीतिक दलहरू पनि नीति, नेतृत्व र एजेन्डाका कुरै नगरी जसरी हुन्छ आगामी चुनाव जितेर सरकार बनाउने गरी चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् ।

आगामी चुनावका लागि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा गरी ६ हजार प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् । दुई ठुला गठबन्धन, साना दल र गैरदलीय गरी प्रतिनिधिसभामा १९ सय र प्रदेशसभामा ३६ सयको उम्मेदवार छन् । नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले साझा उम्मेदवारी दिएको छ । १६५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा र ३३० प्रदेशसभाका लागि यी दलहरूले साझा उम्मेदवारी दिएका हुन् । नेकपा एमाले, जनता समाजवादी पार्टी, राप्रपा र राप्रपा नेपाल लगायतले गठबन्धन गरी साझा उम्मेदवारी दिएको छ । प्रभु साहको विद्रोहले गर्दा यो गठबन्धनको उम्मेदवारी सङ्ख्या घटेको छ । तर उनीहरूले पनि गैरदलीय उम्मेदवारी दिएका छन् ।

यस पटक तुलनात्मक रूपमा धेरै गैरदलीय उम्मेदवारी परेको छ । किनकि दुई गठबन्धन र साना दलको मात्रै उम्मेदवारी हुने हो भने यो सङ्ख्यामा उम्मेदवार हुने थिएन । तर बढी चर्चा भने ठुला दलका उम्मेदवारहरुप्रति नै भइरहेको छ । किनकि चुनाव जित्ने सम्भावना बढी भएकाले उनीहरूप्रति चर्चा हुनु स्वाभाविक नै हो । पार्टीका शीर्ष नेताहरूले आफू र आफू निकट नेताहरूलाई टिकट दिएकाले पनि अनेक टिप्पणी भइरहेको छ । पार्टीहरूभित्र लोकतान्त्रिक प्रक्रिया कमजोर हुँदा नातेदारले टिकट पाउने, तर लामो योगदान भएका नेताहरूले भने गैरदलीय उम्मेदवारी दिनुपर्ने परिस्थिति आइलागेको देखिन्छ । उम्मेदवार चयनको अधिकार दलका नेतृत्वमा भएकाले यसलाई पनि अनौठो मान्न सकिन्न । नेतृत्व सर्वाधिकार भएकाले पनि एजेन्डा केन्द्रित भन्दा व्यक्ति केन्द्रित चुनाव हुन पुगेको छ । जितेपछि पनि आफैँलाई सर्पोट गर्नेलाई जिताएर शासन गर्ने नेतृत्वको सोचका कारणले पुरै पार्टीहरूको एक मात्र उद्देश्य चुनावमा बहुमत ल्याउने बन्न पुगेको हो ।

नेतृत्वकै कारण सिङ्गो पार्टी पङ्क्तिले आफ्नो वैचारिक प्रतिबद्धता समेत बिर्सिएका हुन् । वैचारिक पक्ष आफैमा दलहरूको परिचय हुने गर्छ । किनकि दलमा आम नागरिकको आबद्धता नै विचारधाराका कारणले आबद्ध भएका हुन्छन् । हाम्रो राजनीतिक विगतका कारणले मूल रूपले तीन विचाराधारका आधारमा दलीय रोजाइ निर्धारण हुने गरेको देखिन्छ । तीन हुन् : नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र पूर्वपञ्चहरुको राजासहितको लोकतन्त्र । यसबिचमा समुदाय र क्षेत्रको विचारधारालाई प्राथमिकतामा दिएर समेत दलहरू खुलेका थिए । अहिले पनि मधेस केन्द्रित दलहरू अस्तित्वमै छन् । त्यो सहित जोड्ने हो भने मुलुकमा मुलरुपले चार वटा विचारधारा बोक्ने दलहरू छन् ।

तर चुनावी प्रतिस्पर्धा भने मुख्य गरी दुई पक्षीय हुने देखिन्छ । कांग्रेस नेतृत्वको सत्ता गठबन्धन र एमाले नेतृत्वको अर्को गठबन्धन । यी दुवै गठबन्धन विचारधाराका आधारमा बनेको देखिँदैन । कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा छन् । कांग्रेसले उदार लोकतान्त्रिक प्रणालीमा विश्वास गर्छ । माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले कम्युनिस्ट विचारधारालाई मार्गदर्शन मानेका छन् । लोसपा मधेस केन्द्रित एजेन्डामा आधारित पार्टी हो । जनमोर्चा कम्युनिस्ट नै भए पनि सङ्घीयताप्रति उसको असहमति छ । एमाले गठबन्धनमा पनि वैचारिक समानता छैन । जसपाले मधेस केन्द्रित विचारलाई प्रधानता मानेको छ भने समावेशी सिद्धान्तप्रति बढी विश्वास गर्छ । राप्रपा र राप्रपा नेपाल पूर्वपञ्चहरुको पार्टी हो, यसले अहिलेको व्यवस्थाप्रति नै असहमति राख्दै आएको छ ।

दुवै गठबन्धनको समानता भनेको कम्युनिस्ट र मधेशको एजेन्डामा आधारित पार्टी हुन् । ०७४ को चुनावमा अहिलेको एमाले, माओवादी र एकीकृत समाजवादी एउटै गठबन्धनमा थियो, पछि पार्टी एकता नै गरेको थियो । जसपा र लोसपा मधेस केन्द्रित एजेन्डामा आधारित छ । यसको अर्थ हो, अहिले बनेको गठबन्धन सत्तामा आधारित छ । जसरी पनि चुनाव जितेर सरकार बनाउने बाहेक अर्को उद्देश्य देखिँदैन । जबकि चुनावमा सैद्धान्तिक एजेन्डा नै मुख्य मानक बन्नुपर्ने हो । तर त्यसो नहुनुको अर्थ जसले चुनाव जिते पनि भयो, जसले सरकार बनाए पनि भयो भन्ने नै निष्कर्ष निस्कन्छ । सम्भवतः यसले निम्त्याउने राजनैतिक सङ्कट पनि ठुलै हुन सक्छ । किनकि सत्तामा मात्रै आधारित भएर चुनावमा जाने दलहरू वैचारिक मान्यता र जनताप्रतिको जबाफदेहिता राख्ने छैन । यो चुनावपछि निम्तिन सक्ने सम्भावित राजनैतिक सङ्कट हो ।