आलोचनापछि गण्डकी सरकारले घटायो मालपोत र गाडीमा लाग्ने कर
मकालु खबर
पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले निर्वाचनको सम्मुखमा आफैले बढाएका करको दर घटाएको छ । शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसदबाट पास भएको करको दर घटाउने निर्णय गरेको हो । अत्यधिक बढाइएको मालपोत र सवारी कर अघिल्लो वर्षकै कायम गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काले जानकारी दिए ।
बैठकले आर्थिक ऐन, २०७९ को अनुसूची १ को (क)अन्तर्गत घरजग्गा लगायत रजिस्ट्रेसन शुल्क र घरजग्गा रोक्का शुल्क साबिककै कायम गरेको छ । अब तीन पुस्ताभित्रको जग्गा नामसारी र तीन पुस्ता बाहिरको नामसारी गर्दा लाग्ने सेवा शुल्क अघिल्लो वर्षकै हुने छ ।
यसअघि आर्थिक ऐन मार्फत नामसारीमा ३ सय २८ प्रतिशतसम्म शुल्क बढाएको थियो । गाडीको कर पनि १० हजारसम्म बढेको थियो । अब उक्त कर पनि साबिककै हुने सरकारले जनाएको छ । तीन पुस्ताभित्रको नामसारी गर्दा महानगरपालिकामा १ हजार ५ सय, नगरपालिकामा १ हजार र गाउँपालिकामा ५ सय रुपैयाँ सेवा शुल्क तिरे पुग्छ ।
तीन पुस्ता भन्दा बाहिरको नामसारी गर्दा महानगरभित्र ३ हजार ५ सय, नगरपालिकाभित्र ३ हजार र गाउँपालिकामा १ हजार ५ सय लाग्ने छ । सरकारले अहिले ल्याएको आर्थिक ऐनले तीन पुस्ताभित्रको नामसारीमा महानगरमा ५ हजार, नगरपालिकामा ३ हजार र गाउँपालिकामा १ हजार ५ सय पुर्याएको थियो । तीन पुस्ता बाहिरको नामसारीमा पनि महानगरमा १५ हजार, नगरपालिकामा १० हजार र गाउँपालिकामा ५ हजार बनाइएको थियो ।
भाडामा दर्ता भएका सवारी साधन अन्तर्गत तेल टयांकर र ग्यास बुलेटको कर २२ हजार पुर्याएकोमा अव साबिककै १३ हजार कायम भएको छ । भाडाका बस, मिनिबस तथा माइक्रो बस सवारी साधनले विद्यार्थीलाई सहुलियतको रूपमा भाडामा छुट दिएबापत त्यस्ता सवारी साधनका धनीले तिर्नुपर्ने सवारी साधन करमा ३३ प्रतिशत छुट पाउने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ । यसअघि सरकारले ३३ प्रतिशत छुटलाई झारेर २३ प्रतिशत बनाएको थियो ।
मकालु खबर
