दशैं मनाउन जानेहरू बाटैमा मर्दैछन्, सरकार आफन्तका रुवाबासी सुनिरहेकाे छ !

काठमाडाैँ । दशैं शुरू हुनेबित्तिकै सवारी दुर्घटना भएर मान्छे मर्ने संख्या पनि बढिरहेकाे छ । २० वर्ष नाघेका, अवस्था ठिक नभएका गाडी चलाएर दुर्घटना भएकाे कुराहरू पनि बाहिर आइरहेका छन् । दशैं मनाउन आफ्नो घर-गाउँ गएका मानिसहरू बाटोमै मर्दा आफन्तजनहरूको रुवाबासी शुरू भएकाे छ । के अबपनि ट्राफिक प्रहरीहरू जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता खाएर र पोशाक लगाएर मात्रै बस्ने ? बाटोमा उभिएर मात्रै बस्ने कि गाडीको ब्ल्यूबूक पनि जाँच गर्ने ?

गाडीको रूट-पर्मिट र ब्ल्यूबूक पनि ट्राफिक प्रहरीले जाँच नगर्ने, सिटभन्दा बढी यात्रु हाल्ने सवारीलाई पनि कारबाही नगर्ने र लाइसेन्स नै नभएको वा लापरबाही गरेर सवारीसाधन चलाउने चालकलाई पनि कारबाही नगर्ने, अनि कताबाट चाहिँ सवारीसाधन दुर्घटना हुन कम हुन्छ त ? यातायात व्यवसायीहरू अहिलेपनि भन्छन्— हामीले दशैंमा ट्राफिक प्रहरीलाई खसी किनेर दिन्छौँ, नभए हामीलाई ट्राफिक प्रहरीले हैरान गर्ने गर्छन् ।

टफिक प्रहरीलाई त दशैंमा खसी किन्नका लागि जनताले तिरेको करबाट सरकारले भत्ता दिइहाल्छ नि त ! अनि किन यातायात व्यवसायीसँग खसी खानु पर्‍याे त ? के जनताभन्दा ठूलो खसी हो र ? एउटा खसीको लागि सिटभन्दा बढी यात्रु हाल्ने र पुरानो गाडी चलाएर जनता मार्ने व्यवसायीलाई अनुगमन पनि नगर्ने र कारबाही पनि नगर्ने । प्रत्येक दशैंमा दशैं मनाउन आफ्नो गाउँघर जाने मानिसहरू थोत्रा, पुरानो गाडी चढेर एकैदिन १० देखि ३५ जनासम्म यात्रुहरू मर्ने वा घाइते हुने गर्छन् । यसकाे वास्ता किन नगर्ने सरकारले ? किन नगर्ने सरकारी निकायहरूले ?

यत्रो मानिसहरू दशैंको समयमा मर्दा पनि यातायात व्यवसायी, सरकार यातायात व्यवस्था विभागलाई कुनै चासो छैन । उनीहरूले त मान्छे नै नमरी भेडाबाख्रा मरेको जस्तै गरी यसप्रति कुनै चासो देखाएका छैनन् । अहिले जतिपनि गाडीहरू बाटोमा गुडिरहेका छन्, ती सबै थोत्रा, पुराना, कबाडी भइसकेका छन् । कुनै गाडीको सिसा फुटेको छ भने कुनै गाडीको सिट नै भाँचिएकाे छ । तर पनि ट्राफिक प्रहरीहरू त्यस्ता गाडीको कागजपत्र जाँच नै गर्दैनन् ।

के यस्ता पुराना गाडीहरूसँग ट्राफिक प्रहरीले पैसा खाएको हो कि सरकारले २० वर्ष गाडी हटाउने भनेर गरेको निर्णय ट्राफिक प्रहरीले दराजमा थन्काएर राखेको हो ?  सरकारले अत्याधिक मात्रामा दुर्घटना, प्रदूषण वा ट्राफिक जाम भयो भनेर २० वर्ष गाडीलाई हटाउने भनेर निर्णय गरेको थियो । २०७१/५/२६ गतेको मन्त्रिपरिषद्काे बैठकले २० वर्ष गाडी हटाउने भनेर निर्णय गरेको थियो । साथै २०७१/११/१८ राजपत्रमा प्रकाशित गरियो ।

२०७२/१२/१ गतेको मन्त्रिपरिषद्काे बैठकले २०७३/११/१७ गतेबाट बागमती प्रदेशबाट र २०७४/१२/१ गतेबाट देशैभरिबाट २० वर्ष गाडी हटाउने भनेर निर्णय गरेको थियो । साथै त्यस समय २० वर्ष पुगेका गाडी हट्यो तर त्यससमय १९ वर्ष पुगेका गाडी अहिले २२ देखि २७ वर्ष पुगिसकेको छ । तर ट्राफिक महाशाखा प्रमुख मीरा चौधरीले यस्ता गाडीलाई कारबाही गर्दिनन् । के यातायात व्यवसायीसँग पैसा खाएर यस्ता गाडीहरू चौधरीले नहटाएकी हुन् ? प्रश्नहरू उब्जिन्छन् ।

मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयन नगरेर आफ्नो घरको दराजमा किन अहिलेसम्म थन्काएर राखिरहेकी छन् । पछिल्लो समय बाटोमा २० वर्ष पुगेका ट्याक्सी, माइक्रो बस, दुवानी गाडी, ग्याँस ट्याम्पाे, बस, सफा ट्याम्पाेहरू गुडिरहेका छन् । तर यी गाडीहरूको कागजपत्र ट्राफिकले जाँच गर्दैन । २०३२ सालमा जर्मनी मिनी बस नेपालमा ३५ सय दर्ता भयो । २०५८ सालमा जर्मनी मिनी हटाइयो र यसकै सट्टा भर्नामा नयाँँ बस किनेर दर्ता गरियो । जसले गर्दा सिण्डिकेट पनि हटेन र नयाँ गाडी पनि थपेन ।

२०४३ सालदेखि २०४८ सालसम्म ६३९ ओटा डिजेलबाट चल्ने बिक्रम ट्याम्पाे दर्ता भयो । त्यससमयमा नेपालको प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई थिए र २०५६/५/५ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उपत्यकाबाट बिक्रम ट्याम्पाे हटाउने र उपत्यकाबाट हटाएको यो ट्याम्पाे लुम्बिनी र गण्डकीबाहेक अन्य जिल्लामा त्यही ट्याम्पाेको साहुको नाममा दर्ता गराएर चलाउन दिने भनेर निर्णय गरेको थियो । साथै बागमतीबाट हटाएको बिक्रम ट्याम्पाेको सट्टा भर्नामा ४० लाख पर्ने माइक्रो बस २० लाखमै दर्ता गर्न दिने भनेर निर्णय गरेको थियो ।

२०५१/५२ सालमा ग्याँस ट्याम्पाेलाई भन्सार र भ्याट पूरै छुट दिइयो र भन्सार र भ्याट तिर्दा ४ लाख पर्ने ट्याम्पाे २ लाखमा पाए र दर्ता गरेर व्यवसाय शुरू गरे । २०४३ सालदेखि २०४८ सालसम्म कालीमाटीमा तरकारी तथा फलफुल बोक्नका लागि टु स्टक तीन पाङ्ग्रे ट्याम्पाे दर्ता भयो । त्यस्तै यता २०४३ सालदेखि २०४८ सालसम्म टुस्टक तीन पाङ्ग्रे वा हुटवाला ट्याम्पाे र मिटरजडान ट्याम्पाे १७ सय दर्ता भयो ।

साथै यता २०४३ सालदेखि २०४८ सालसम्म २५ सय क्युवाला ट्याम्पाे दर्ता भयो र २०४८ सालदेखि २०५७/२/१७ सालसम्म ट्याक्सीको दर्ता खुला गरेको थियो । नेपाली कांग्रेसका प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापा रहँदा २०६०/५/२२ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले क्युवाला ट्याम्पाे हटाएर सटट भर्नामा माइक्रो बस, मिटरजडन ट्याम्पाे हटाएर ट्याक्सी, दुवानी गाडी हटाएर दुवानी भ्यान दिने र ट्याक्सी हटाएर त्यसकै नम्बरप्लेटमा नयाँ गाडी किनेर ट्याक्सीमा दर्ता गर्न दिने भनेर निर्णय गरेको थियो । साथै २०६५ सालमा ग्याँस ट्याम्पाे हटाएर सट्टा भर्नामा माइक्रो बस दिने भनेर निर्णय गरेको थियो । जसले गर्दा अहिलेसम्म भाडाको गाडीको संख्या पनि बढेको छैन, खुला प्रतिस्पर्धा पनि भएको छैन र सिण्डिकेट पनि कायमै रहेको छ ।

यिनीहरूले रोड कब्जा गर्ने र आफूमात्र मात्र व्यवसायी गरेर जनता ठगिरहेका छन् । २०३२ सालदेखि २०७९ सालसम्म जनसंख्या त निकै बढिसकेको छ तर भाडाका गाडीहरूको संख्या भने एउटा पनि बढेको छैन । अहिलेसम्म सबै प्रदेशमा ३५ वर्षदेखि हरियोप्लेट र कालोप्लेटको ट्याक्सीको नयाँ दर्ता खुलेको छैन । भाडाको गाडीमा यातायात व्यवसायीले लगाएको सिण्डिकेट सरकारले अहिलेसम्म नहटाउँदा र जनताले भनेको समयमा भाडाका गाडीहरू चढ्न नपाउँदा पछिल्लो समय मानिसहरूले वित्तीय संस्थाबाट महंगो ब्याजमा ऋण लिएर दुई पाङ्ग्रे वा चार पाङ्ग्रे सवारीसाधन किनिरहेका छन् ।

तर निजीप्लेटको सवारीसाधन यसरी धेरै किन्दा अहिले नेपाली मुद्रा पनि विदेशतिर लाग्यो र ट्राफिक जाम पनि ह्वात्तै बढ्यो । सार्वजनिक सवारीसाधनमा यातायात व्यवसायले गरेको लगानी ३ देखि ४ वर्षसम्ममा नै उठ्छ र २० वर्षसम्ममा त त्यो एउटा गाडीले ५ ओटा नयाँ गाडी जोडिनसक्छ । एउटा उदाहरण नैभन्दा २०४३ सालमा ६० हजारमा किनेको टु स्टक मिटरजडान ट्याम्पाेले २०६० सालसम्म आफैँले चलाएर वा भाडामा लगाएर करोडौँ कमायो र सरकारले हटाएको त्यो ट्याम्पाेको स्क्राइप गरेको नम्बरपलेटमा नयाँ गाडी किनेर ट्याक्सीमा दर्ता गराएर चलायो ।

२०६० सालमा गाडी बेच्ने कम्पनीसँग टयामपोको सट्टा भर्नामा ७ लाखमा नयाँ गाडी किनेर ट्याक्सीमा दर्ता गराएर अहिलेसम्म करोडौँ कमाइसकेका छन् । ट्याक्सी किनेर आफैँले चलाउँदा दिनको ३ हजारदेखि ५ हजारसम्म कमाइन्छ र ड्राइभरलाई २४ घण्टा चलाउन दिँदा २ हजार ट्याक्सीधनीले पाउने गर्छ । तर २०६० सालदेखि २०७९ सालसम्म यी मानिसहरूले ट्याक्सी भाडामा चलाएर वा आफैँले चलाएर करोडौँ कमाइसकेका छन् ।

अहिले २० वर्ष पुरानो ट्याक्सीको स्क्राइप गरेको नम्बरप्लेट १२ देखि १३ लाखसम्ममा विक्री हुने गर्छ । र २० वर्ष पुगेको गाडीको स्क्राइप गरेको नम्बरप्लेटमा नयाँ गाडी किनेर ट्याक्सीमा दर्ता गराएर व्यवसायी गरिन्छ र फेरि पनि २० वर्ष त्यँही व्यक्तिले नै व्यवसाय गर्न पाउँछ । अनि खै त सिण्डिकेट हटेको ? के यही हो सिण्डिकेट हटेको । न त नयाँ व्यवसाय आउन नै पाउँछ न त गाडीको संख्या बढ्न नै पाउँछ ।

सरकारले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोलेमा जनताले सित्तैमा नम्बरप्लेट पाउँछन्, जनतालाई पनि सस्तो भाडा हुने, राज्यलाई पनि राजस्व आउने र ट्याक्सी व्यवसाय गरेर मानिसहरूले आफ्नो जीविकोपार्जन गर्न पाउँछन् । अब सरकारले २० वर्ष पुगेका गाडीहरूको स्क्राइप गरेको नम्बरप्लेटमा नयाँ गाडी किनेर दर्ता गर्न दिनुहुदैँन र यिनीहरूको रूट-पर्मिट वा दर्ता खारेज गरिदिनुपर्छ ।

साथै यता यातायात मन्त्री मोहम्मद इश्तियाक राई, सचिव गोपाल प्रसाद सिग्देल र यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक टोकराज पाण्डेयलाई यातायात व्यवसायीहरूले ७ करोड दिएर अघिल्लो सरकारले २० वर्ष गाडी हटाउने भनेर गरेको निर्णय उल्टाउन लागेको वा गाडीको समयावधि थप गर्न लगाएको भन्ने कुरा पनि व्यवसायीहरू आफैँ बताउँछन् । यातायात मन्त्री, सचिव र महानिर्देशकले पैसाका लागि अघिल्लो सरकारले गरेको निर्णय उल्टाउन आफ्नो ज्यान नै फालेर दौडधुप गरिरहेका छन् ।

२०७१ सालदेखि २०७९ सालसम्म यातायात व्यवसायीहरूले यातायात मन्त्री, सचिव र महानिर्देशकलाई पैसा दिएर सरकारले गरेको निर्णय उल्टाउन खोजिरहेका थिए र मन्त्री जनताबाट डराएर अघिल्लो सरकारले गरेको निर्णय उल्टाउनतिर लागेनन् । तर अहिले त मन्त्री, सचिव र महानिर्देशक नै एकजुट भएर अघिल्लो सरकारले गरेको निर्णय यसरी व्यवसायीसँग पैसा खाएर उल्टाउनतिर लागिपरेका छन् ।

२० वर्ष पुराना गाडीहरू नहटाउँदा ट्राफिक जाम अस्तव्यस्त भएको छ र दुर्घटना, प्रदूषण पनि अत्याधिक बढिरहेको छ । साथै पुराना, थोत्रा गाडीहरू हटाउनुपर्छ भन्ने पनि जनताको सरकारसँग माग रहेको छ । तर,सरकार भने जनताको कुरा नसुनी-नसुनी व्यवसायीको पक्षमा लागिरहेको छ । साथै अब सरकारले निजीप्लेट वा संस्थानको गाडीहरू पनि हटाउनुपर्छ भनेर आवाज उठिसकेको छ ।

२०७० सालमा यातायात मन्त्रालयले एउटा निर्णय गरेको थियो । जुन थियो, २०७१/१/१ गतेबाट सवारीसाधन दर्ता भएको मिति ब्ल्यूबूक वा ढट्टामा लेखिदिने भनेर तर पछि यातायात व्यवसायीहरूको दबाबमा सरकारले यो निर्णय कार्यान्यन गर्न सकेन र दराजमा थन्कायो । अहिलेपनि यातायात कार्यालयमा निजीप्लेटका सवारीसाधनहरू दिनहुँ हजारौँ दर्ता भइरहेका छन् तर त्यसको ब्ल्यूबूक वा ढट्टामा त्यो सवारीसाधनको चल्ने अवधि उल्लेख गरेको छैन ।

सरकारले २०८८ सालसम्म डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने गाडीहरू देशैभरिबाट चल्नबाट प्रतिबन्ध लगाउने भनेर निर्णय गरिसकेको छ । अहिले पुरानो गाडीहरूकै कारण उपत्यकामा ट्राफिक जाम, प्रदूषण र दुर्घटना बढिरहेको छ । सरकारले अहिलेपनि विघुतीय ट्याक्सीको नयाँ दर्ता खोलेको छैन । बागमती प्रदेशको यातायात मन्त्री घनश्याम दाहालले अहिले सञ्चालनमा रहेका ट्याक्सी व्यवसायीसँग डेढ करोड पैसा खाएर नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्ने कुरै गर्दैनन् । साथै न मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेयले यस्ता मन्त्रीलाई हटाउन नै सक्छन्, न त नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खुलाउन नै । साथै सरकारले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोलेमा ट्याक्सीको खरिदविक्रीको मूल्य घट्छ र दिनहुँ हुने कमाइ घट्छ भनेर ट्याक्सी व्यवसायीहरू मन्त्रीलाई पैसा दिने र रोड कब्जा गर्ने काम गरिरहेका छन् ।

यातायात मन्त्री घनश्याम दाहालले व्यवसायीसँग पैसा खाएर जनता र राष्ट्रको हितमा हुने काम नगर्दा अझैपनि उनी जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता र सरकारी गाडी चढिरहेका छन् । ट्याक्सी व्यवसायीहरू बजारमा खुला रूपमा भन्छन्— हामीले मन्त्री दाहाललाई पैसा दियौँ त आज ट्याक्सीको नयाँ दर्ता खुलेन । यस्तो हुँदा पनि न राजेन्द्र पाण्डेयले नै उनलाई मन्त्री पदबाट हटाउँछन्, न माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले नै उनले बर्खास्त गर्छन् ।

यातायातमन्त्री भएका दाहालले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोलदिने हो भने यसले जनता र राष्ट्रलाई फाइदा हुन्छ तर उनी जनता र राष्ट्रलाई फाइदा हुने काम नगरी आफ्नो फाइदाका काम गरिरहेका छन् । भाडाका गाडी चढ्ने यात्रुहरूलाई यो गाडी कति वर्ष पुरानो हो भनेर थाहा हुँदैन र यातायात व्यवसायीहरू यसकै फाइदा उठाएर १७ देखि २७ वर्षसम्म पुगेका थोत्रा, पुराना र कबाडी गाडी चलाएर दुर्घटना गराएर जनता मारिरहेका छन् ।

यातायात व्यवसायीहरूले जनतालाई सेवा नदिइ बढी भाडा लिएर जनता ठग्ने र थोत्रा गाडी चलाएर भिरबाट खसालेर मार्ने काम गरिरहेका छन् । यस्तो हुँदा पनि किन सरकार छ मौन । दशैं मान्न गएकाहरू बाटोमै मर्दा घरमा आफन्तकाे रुवाबासी सरकार सुनिमात्रै रहेकाे छ ।