‘दोस्रोपटक पठाइएकाे विधेयकमा भिटो लाग्ने परिकल्पना संविधानले गरेकाे छैन’
मकालु खबर
काठमाडाैँ । संसारका प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूमा भिटोसम्बन्धी आ-आफ्नै विशेषतायुक्त प्रावधानहरू रहेका छन् । कार्यकारी अधिकार नरहेको हाम्रोजस्तो मुलुकहरूको राष्ट्राध्याक्षको भिटोसम्बन्धी अधिकार निकै सीमित रहेको छ । धारा ११३ (३) बमोजिम संविधानले राष्ट्रपतिलाई एकपटक विधेयक पुनर्विचारको लागि उत्पतिको सदनमा पठाउने अधिकार दिएको छ, दोस्रोपटक लालमोहरको लागि पठाइएको विधेयकमा राष्ट्रपतिले भिटो लगाउने अधिकार संविधानले दिएको छैन ।
धारा ११३ (४) ले स्पष्ट तरिकाले भनेको छ— दोस्रोपटक संसद्ले संशोधनसहित वा संशोधनबिना कुनै विधेयकमा राष्ट्रपतिको अनुमोदनको लागि पठाउँछ भने राष्ट्रपतिले त्यो विधेयकमा १५ दिनभित्र अनुमोदन गर्नेछ । त्यसकारण दोस्रोपटक राष्ट्रपतिलाई कुनै विधेयकमा हस्तक्षेप गर्ने वा प्रभाव पार्ने भूमिका संविधानले दिएको छैन । यस्तो खोज्नु गैरसंवैधानिक काम हुन्छ ।
संविधानले दोस्रोपटक राष्ट्रपतिलाई भिटोको अधिकार दिएको भए अन्य संविधानहरूमा जहाँ राष्ट्रपतिलाई भिटोको अधिकार दिइएको छ, त्यहाँ त्यो भिटोलाई निरस्त गर्ने प्रावधान पनि समेटिएको छ । अन्य देशहरूमा सामान्य बहुमत, दुईतिहाइ बहुमत, तीन तिहाई बहुमत र दुवै सदनको दुई तिहाई बहुमतको आधारमा भिटो निरस्त गर्नसक्ने प्रावधान संविधानमा नै उल्लेख भएको पाइन्छ, हाम्रो संविधानमा यी कुराहरू उल्लेख नहुनाले संविधानले दास्रोपटक राष्ट्रपतिबाट भिटो लाग्ने कुराको परिकल्पना गरेको छैन र त्यसकारण त्यो अधिकार दिएको छैन ।
फेरि भिटो लगाउँदा राष्ट्रपतिले स्पष्ट कारण दिनुपर्ने चलन छ र मन्त्रिपरिषद्को सहमति र सिफारिशमा काम गर्ने राष्ट्रपतिले त्यो कारण पनि मन्त्रिपरिषद्कै सल्लाह र सिफारिशमा नै गर्नुपर्दछ । राष्ट्रपतिले भनेजस्तो विधेयकमा कुनै संवैधानिक र कानूनी त्रुटि छ भने त्यो अदालतले हेर्ने विषय हो, विगतमा पनि यस्तो भएको छ । संविधान निर्माताले राष्ट्रपतिलाई कानून निर्माणमा दोस्रो पटक कुनै भूमिका नदिनुको खास उद्देश्य भनेको एकजना राष्ट्रपतिले जनताको बहुमतले चुनेका प्रतिनिधिहरूको सार्वभौम अधिकारमा अंकुश नलगाओस् भन्ने नै निहितार्थ देखिन्छ ।
लेखक मधेश प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता हुन् ।
मकालु खबर
