समानुपातिकमा तुलनात्मक सुधार

काठमाडौँ । आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको चुनावमा लागि राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन आयोगमा समानुपातिकतर्फको बन्दसूची बुझाएका छन् । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका लागि ४८ राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवारको बन्दसूची दर्ता गराएका हुन् ।

६८ दलले निवेदन दिएकोमा ४८ ले मात्रै उम्मेदवारको बन्दसूची दर्ता गराएको निर्वाचन आयोगले जानकारी दिएको छ । प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक पद्धतिबाट ११० जना र ७ वटा प्रदेशसभामा २२० जना उम्मेदवार हुनेछन् । समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची दर्ता गर्नका लागि आयोगले आइतबार र सोमबारको कार्यतालिका तय गरेको थियो । प्रदेश सभा सदस्यका लागि पनि सोमबार र मंगलबार नै बन्दसूची दर्ता भएको छ ।

आयोगका अनुसार प्रदेश १ मा ३६, मधेशमा ३६, बागमतीमा ४०, गण्डकीमा ३१, लुम्बिनीमा ३२, कर्णालीमा २८, सुदूरपश्चिममा ३४ दलले बन्दसूची दर्ता गराएका छन् ।

यसपटक दलहरूले समानुपातिक सूची बुझाउँदा अधिकांश नयाँ अनुहार समेटेका छन् । नयाँ अनुहार समानुपातिक तर्फको सूचीमा पर्नुको कारण हो- दलहरूले हाल समानुपातिकमा रहेकालाई पुनः उम्मेदवार नबनाउने भनी निर्णय लिनु । विगतमा समानुपातिक प्रदेश वा संघबाट समानुपातिक भइसकेका, राष्ट्रिय सभामा एक कार्यकाल बसिसकेका, पहिलो र दोस्रो संविधानसभामा मनोनयनतर्फको प्रतिनिधित्व गरिसकेका र स्थानीय तहमा निर्वाचित एवं निर्वाचनमा हारेकाहरूलाई पनि दलहरूले बन्दसूचीमा राखेनन् । परिणाममा समानुपातिकमा नयाँ अनुहार मात्रै आएका छैनन्, युवाहरूले पनि अवसर पाएका छन् ।

नेपालको संविधान २०७२ ले मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गर्नुको एउटै कारण हो- सबै वर्ग, क्षेत्र, लिंग र उमेर समूहको प्रतिनिधित्व होस् । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीका माध्यमबाट सबैको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुन गाह्रो हुने भएकाले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली पनि अवलम्बन गरेको हो । तर, विगतमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको फाइदा उठाउँदै विगत लामो समय देखि संसद्मा रहेका पात्रहरू प्राथमिकतामा परेका थिए । समानुपातिकमा समेत पुरानै अनुहार परेको भनी भएको विगतको टिप्पणीलाई यसपटक राजनीतिक दलहरू चिरिदिएका छन् ।

खासगरी एकै व्यक्तिले बढी अवसर लिएको भनी समाजमा चलेको बहस, स्वमं राजनीतिक दलहरूका बिचमा समेत चुलिएको असन्तुष्टिलाई चिर्न सबै दलले पुरानालाई दोहोर्‍याएनन् । अझ स्थानीय तहमा चुनाव उठेर पराजित भएकाहरूले समानुपातिकमा अवसर लिएर सङ्घीय मन्त्री समेत भएका तिता अनुभव छन् । यस्तो कार्यको समाजमा चर्को विरोध भएपछि यसपटक राजनीतिक दलहरूले मापदण्ड नै बनाएर विगतका कमजोरी सच्याएका हुन् ।

कमजोरी व्यक्ति वा संस्थाबाटै हुन्छ । कमजोरी भएको महसुस गरेर सच्याउनु ठूलो महानता हो । हुनतः समाजमा दलहरूप्रति बढेको वितृष्णा, स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूप्रति जनतामा परेको प्रभाव लगायतका कारणले पनि राजनीतिक दलहरू विगतको कमजोरी सच्याउन बाध्य भएका हुन् सक्छन् । जे जस्तो कारणले भएपनि सुरु भएको सकारात्मक अभ्यासलाई नजिरका रूपमा अगाडि बढाउन सक्दा राजनीतिक दलहरूप्रति विगतदेखि रहँदै आएको जनताको आशा, विश्वास र भरोसा दीर्घकालसम्म रहिरहन सक्छ ।

कतिपय चीज लेखेर समाजमा कार्यान्वयन हुन्छन् भने कतिपय अभ्यासमै स्थापित हुन्छन् । संसदीय व्यवस्था आफैँमा अभ्यासमा बस्नै जाने नजिरहरूको व्यवस्था हो भन्ने बेलायती शासन व्यवस्थाको मान्यता छ । अलिखित संविधान भएको मुलुकले अपनाएको संसदीय व्यवस्थाकै रूप आवश्यक परिमार्जनसहित नेपालले पनि अवलम्बन गरेको हो । दलहरूले यसपटक गरेको समानुपातिकको नयाँ अनुहारलाई पनि दलहरूले नजिरका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने हुन्छ ।