चोलेन्द्रविरुद्धको महाअभियोग अगाडि बढाउन एमाले अनिच्छुक !

काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोग अगाडि बढाउन अनिच्छुक देखिएको छ ।

यसका पछाडि एमाले नेताहरूले प्रमुख कारणका रूपमा ४ मङ्सिरका लागि तय भएको प्रदेश र प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनलाई देखाएका छन् । ‘असोज २ गते समानुपातिक तर्फको बन्द सूचीको कुरा छ । यसकारण यो समितिले अध्ययन सक्ने ग्यारेन्टी हुनुपर्छ’ एमाले उपाध्यक्ष समेत रहेका महाअभियोग सिफारिस समितिका सदस्य विष्णु पौडेल भन्छन् ।

एमालेका अर्का सांसद सांसद कृष्णभक्त पोखरेल पनि बाँकी समयमा महाअभियोगमाथि अध्ययन सकिने सुनिश्चितता हुनुपर्ने बताउँछन् । अन्यथा, अध्ययनका लागि अध्ययन भनेर जानुको अर्थ नहुने एमाले सांसदहरूको तर्क रहेको छ । अर्थात्, एमाले जबरा विरुद्धको महाअभियोगका लागि समयको अभाव रहेको तर्क गरिरहेको छ ।

चोलेन्द्रविरुद्धको महाअभियोग अगाडि नबढाउन एमालेले थप प्रश्नहरू पनि पठाइरहेको छ । एमालेले समिति सदस्यहरूकै नैतिकतामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ भने महाअभियोग उपर अध्ययन सुरु गर्नु अघि महाअभियोग दर्ता भएर ६ महिनासम्म अगाडि नबढ्नुको कारण सभामुखलाई सोध्नुपर्ने अडान लिएको छ ।

१ फागुन २०७८ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको जबराविरुद्धको महाअभियोगउपर अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी महाअभियोग सिफारिस समितिले २२ साउनमा पाएको थियो । जिम्मेवारी पाएको ९ दिनपछि महाअभियोग सिफारिस समितिको पहिलो बैठक बसेको थियो ।

पहिलो बैठकमा एमालेले समिति सदस्यहरूको नैतिकतामाथि प्रश्न उठाएको थियो । पहिलो बैठकको सुरुमै समय लिएर वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेका एमाले सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले समितिमा रहेका सदस्यहरूको नैतिकतामाथि प्रश्न उठाएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘जज बन्न आइया छ । एक पक्ष सबै अभियोजन पक्षधर नै हुनुहुन्छ । अर्को हामी (एमाले) परिस्थितिमा ‘न्युट्रल’ छौँ, वास्तवमा जज त न्युट्रल हुनुपर्ने होला ।’ पूर्वाग्रही भएर जज बन्ने प्रणाली उचित नभएको उनको भनाइ थियो । यसैमा जोडिएर पोखरेल प्रश्न गरेका थिए, ‘खुला दिमागले सोचौँ, उजुरीकर्ता नै जज बनेर बस्ने प्रणाली हामीले स्थापित गर्दा हामी सही निष्कर्षमा पुग्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ ?’

पहिलो बैठक एमालेको यही प्रश्नको वरिपरि केन्द्रित रहेको थियो । र दोस्रो बैठकमा आन्तरिक कार्यविधिमाथि थप छलफल गर्ने र महाअभियोग उपर अध्ययन गर्ने कार्यतालिका तय गर्ने निर्णय गरेर सकिएको थियो ।

पहिलो बैठक बसेको एक सातापछि बसेको दोस्रो बैठकमा पनि एमालेले समितिको आन्तरिक कार्यविधि पास गर्न र कार्यतालिकामाथि छलफल गर्न दिएन । मंगलबार बसेको दोस्रो बैठकको सुरुमै समय लिएर एमालेका उपाध्यक्ष समेत रहेका समिति सदस्य विष्णु पौडेलले महाअभियोग ६ महिनासम्म अगाडि नबढाउनुको कारण सभामुखलाई सोध्नुपर्ने र त्यसपछि मात्रै अगाडि बढ्न सकिने अडान राखे ।

मंगलबार महाअभियोग सिफारिस समितिको बैठक पौडेलले राखेको यही प्रस्ताव वरिपरि केन्द्रित रह्यो र जबरामाथि अध्ययन सुरु गर्ने सत्तारुढ दलका सांसदहरूको दोस्रो दिनको तयारीलाई पनि निष्फल तुल्याइदिएको छ । समितिको तेस्रो बैठक बुधबार दिउँसो २ बजेका लागि बोलाइएको छ ।