प्रदेशलाई नाम दिन सकेनौँ, याे असफलतालाई नै लिएर जनतामा जानुपर्छ : मन्त्री दर्लामी (अन्तर्वार्ता)

विराटनगर । संघीयताको पहिलो ५ वर्ष सिक्दासिक्दै बित्याे, याे संघीयतापछि बनेका संरचना हाँक्न गएका नेताहरू नै स्वीकार्छन् । त्यसमा पनि खासगरी प्रदेश सरकारहरूकाे गुनासाे रह्याे— ‘संघीय सरकारले अधिकार दिएन ।’ अधिकार नपाउँदा साेचेअनुरूप काम गर्न नसकेकाे तर्कहरू यदाकता नसुनिने भने हाेइन, तर प्रदेश सरकारहरूले पाएकाे अधिकारकाे प्रयाेग कति गरे (?) त्यसकाे फरक विश्लेषण हाेला । जे हाेस् गत ५ वर्षमा प्रदेश सरकारहरूले प्रशंसै गर्नयाेग्य काम भने गरेनन्, याे भन्न कसैलाई हिच्कचाउन पर्दैन ।

यसबाहेक उनीहरूले नाम र राजधानी ताेक्ने काम भने गरे प्रदेश नं. १ बाहेक । राजनीतिक समीकरण र दलगत स्वार्थका कारण प्रदेश नं. १ काे भने नाम राख्न सकेनन् ।  यसलाई दल तथा नेताहरूले आफ्नाे कमजाेरीकाे रूपमा स्वीकार्न पनि थालेका छन् । स्थायी राजधानीकाे रूपमा विराटनगरलाई ताेकिए पनि नाममा भने राजनीतिक खिचातानीकै कारण राख्न सकेनन् ।

यी नै प्रसङ्गसँगै प्रदेशकाे संरचनागत अवस्था, नागरिकका अपेक्षा र दलहरूले गरेको प्रतिबद्धता कार्यान्वायन, सँगै अबकाे राजनीतिक समीकरणबारे नेकपा (माओवादी केन्द्र) प्रदेश नं. १ का प्रमुख सचेतक एवम् प्रदेश नं. १ का कृषिमन्त्री झलकसिंह दर्लामी ‘सन्देश’ सँग मकालुखबरका प्रदेश नं. १ का सहकर्मी सुमन सुस्केराले गरेकाे याे कुराकानी प्रस्तुत छ ।

तपाईंकाे नजरमा पहिलो कार्यकाल कस्तो रह्यो ?

पहिलो कार्यकाल अन्तिम चरणमा रहेको छ । अहिलेसम्म भएको कामको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने छ । नयाँ संरचनाबाट काम शुरू भएकोले यसको महत्त्वको बारेमा जनतासम्म पुर्‍याउनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हाे । पहिलो चरणको काम कसरी अघि बढ्यो भन्ने बारेमा फरक-फरक रूपमा अध्ययय गर्नु जरुरी छ । अहिले आउँदासम्म केही विषय नयाँ ढंगले अघि बढेको छ । तीन तहको सरकारबीचकाे समन्वय कसरी हुनुपर्थ्याे, के भयो र के भएन भन्ने लाइनबाट छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेको छु । मेरो आफ्नो मन्त्रालयको हिसाबले र संघीयताको प्रयोगको हिसाबले हामीले अधिकारलाई जसरी तलसम्म लैजाने भनेका छौँ, त्योअनुसारको अनुभूति नागरिकलाई दिन सकेनाैँ ।

नागरिकलाई अनुभूति दिन नसक्नुलाई कसरी लिनुभएको छ ? संघको कारण हो या प्रदेश आफैँले दिन सकेन ?

अनुभवका कुराहरू, अधिकारका कुराहरू र नयाँ अभ्यासको हिसाबले माथिबाट तल आउनुपर्थ्याे । केन्द्रबाट प्रदेशमा आउनुपर्ने थियो । प्रदेशबाट स्थानीय तहमा जानुपर्थ्याे। यो मामिलामा प्रदेश चोखो छ भनेर म भन्दिनँ । हाम्रा पनि केही सीमाहरू व्यक्त भए हाेलान् । हामीले पनि पुनः समीक्षा गर्नुपर्ने र पुन:संरचना गरेर जानुपर्ने हुनसक्छ । स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबीचमा समन्वय र सहकार्यको आधारमा हुनेछ भनेर जसरी बोल्यौँ । तर, त्यो व्यवहारमा जाँदा त्यसको कानूनको ढाँचा के हुन्छ भनेर ढाँचा बनाइएन । ढाँचा नबनाएपछि कागज र कन्सेप्टमा मात्र रह्यो । त्यसलाई व्यवहारिकरूपमा उतार्नका लागि ढाँचागत र संरचनागत रूपमा नै कार्यान्वायन हुने ढंगबाट कार्ययोजना बनाएर जानुपर्ने अवस्था हो ।

५ वर्षकाे बीचमा गर्नुपर्ने धेरै थियो, समस्या केमा देखियोजस्तो लाग्छ ?

नागरिकले चाँडो परिणाम चाहिरहेका छन् । लामो समयको गतिरोधबाट आएको संरचनाले चाँडो नागरिकको आकांंक्षा पूरा भएको हुनुपर्छ भन्ने चाहन्छन् । अपेक्षा गरेअनुसारको काम नहुँदा नागरिकमा नैराश्यता बढ्नु, अधैर्यता बढ्नु स्वाभाविक हो । अब भने अधिकार र ढाँचागत संरचनालाई तल्लो तहसम्म लिएर जानेगरी माथिको अधिकारलाई परिभाषित गरेर अझ तलसम्म पुर्‍याइदिनुपर्छ । प्रदेश र स्थानीय तहले अनुभव हासिल गर्दैछ भनेर संघले पनि अधिकार दिने कुरामा कञ्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन । अब ढिलो भइसकेको छ । छिटोभन्दा छिटो अधिकार तल्लो तहसम्म पुर्‍याइ प्रदेश र स्थानीय तहलाई पूर्ण अधिकार प्रत्यायाेजित गरेर जानुपर्छ । श्रोत साधन, ढाँचागत संरचना परिवर्तन गर्नुपर्ने कुराहरू दिएर सेवा सुविधा सिधै नागरिकले पाउनेगरी विशेष ध्यान दिएर जान सक्नुपर्छ ।

संघीय सरकारलाई दोष दिनुभन्दा प्रदेश सरकार र प्रदेश सभा आफैँले जसरी काम गर्नुपर्ने हो त्योअनुसार काम गरे त ?

नीतिगतरूपमा नै हामी पहिला बलियो हुनुपर्छ । छलफल र छलफलबाट आएको निष्कर्षलाई तल्लो तहसम्म कार्यान्वायन गरेर जानुपर्ने कुरामा प्रदेश सरकारले गर्न सक्छ र गर्नु पनि पर्छ । अहिले पनि हामीले धेरै प्रयासहरू गरिरहेका छौँ । मेरो कृषि मन्त्रालयबाट दिने सेवा प्रवाहलाई नागरिक तहसम्म पुर्‍याउनको लागि धेरै कामहरू अगाडि बढाएको छु । कृषि ज्ञान केन्द्रहरू हरेक जिल्ला तहमा पुर्‍याएर नागरिकलाई सेवा, प्रविधि र प्रसारको कामलाई तल्लो तहमा लग्नको लागि स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर जाने काम भएको छ । हरेक एक महिना वा तीन महिनामा पशुसेवा विज्ञ केन्द्र र कृषि ज्ञानकेन्द्रलाई स्थानीय तहको कृषि शाखासँग समन्वय गरेर छलफल गरेर जान भनेका छौँ । यसरी गरिएका कामहरू परिणाममुखी भएको पनि समीक्षाको क्रममा हामीले पाएका छौँ ।

प्रदेश आफैँले आफ्नो प्रदेशको संरचना बनाउन सकेन, अनि तपाईंहरू नाम राख्न नसक्नेमा पनि त पर्नु भयो नि हैन ?

केही काम गर्न सकिन्थ्यो, ती काम गर्न ढिला भइसक्यो । नामकरणको विषयमा पनि हामी ढिलो नै भइसकेका छाैँ । किन भएन भन्ने कुरा तपाईंहरूले बुझ्नुभएकै छ । जसले चाहेको हो, उसँग दुईतिहाइ छैन । जसले चाहेको थिएन उसँग दुईतिहाइ हिजो थियो । उसले त्यसलाई सही ढंगले कार्यान्वायनमा लग्न सकेन । आफूलाई जे लागेको छ, त्योभन्दा दायाँबायाँ गर्न नचाहँदा नामाकरणको विषय टुंगोमा पुग्न सकेन । दुईतिहाइ बहुमत हुँदाहुँदै पनि नेकपाले त्यो बेलामा गर्न नसकेकै हो । अहिलेको गठबन्धन सरकारसँग दुईतिहाइ छैन, जति चाहेर पनि उसले नामाकरणको विषय टुंगो लगाउन सक्ने अवस्था देखिएको छैन । अझै पनि हामीसँग अन्तिम समय छ, अझै पनि सबै दलहरूको बीचमा एउटा सहमति गरे जान सकिन्छ । प्रदेशको नामकरण टुंगो लगाएर जान पाए हुन्थ्यो भन्ने प्रतिपक्षलाई लागेको छ भने सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष बसेर नामकरणको विषय टुंगो लगाए जान सकिन्थ्यो ।

पहिलो ५ वर्षमा प्रदेशले नाम नपाउने भयो हैन त ?

दलहरूको बीचमा छलफल नहुने, विकल्पसहित बसेर नाम टुंगो लगाएर जाने बारेमा दलहरू आफ्नो अडानमा रहे । यही कुरा यथावत् रह्यो भने अब प्रदेशले नाम नपाउने अवस्थातर्फ गएको छ । नाम ल्याउन नसक्ने भन्ने अवस्था टरिसकेको भने छैन । तर, यथास्थितिमा नाम आउन सक्ने छाँट पनि देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा हामीले नाम दिन सकेनौँ, प्रदेशको नामकरणको बारेमा हामी असफल भएका हौँ भनेर जनतामा जानुपर्ने अवस्था आएको छ । जे भएको हो, त्यो कुरा जनतालाई भनेर स्वीकार गरेर जानुको विकल्प अरु के नै छ र ? नसकेको कुरालाई नसकेकै भन्नुपर्छ ।

राम्रा कामचाहिँ के के भए त याे ५ वर्षभित्र ? 

ऐन कानून बनाउनुपर्ने जुन दायित्वको कुरा थियो, करिब ५ दर्जनको हाराहारीमा कानून निर्माण गरेर प्रदेश सरकारले आधारभूत संरचना निर्माण गरेको छ । यसले भोलि आउने सरकारको निम्ति अहिले बनाएको संरचनाको आधारमा अगाडि बढ्न महत्त्वपूर्ण आधार बनेको छ । सुशासनको क्षेत्रमा विभिन्न संरचनामार्फत् खर्चमा मितव्ययीता अपनाएको देखिन्छ । प्रदेशका सबै निर्वाचन क्षेत्रहरूमा वहुुवर्षीय सडक, वहुवर्षीय पुलहरू निर्माण भएका छन् । आधारभूतरूपमा संरचना निर्माणको काम निक्कै महत्त्वका साथ अघि बढेको छ । द्धन्दका कारण अबरुद्ध भएर रोकिएका विकास निर्माणको कामहरूको कारण निराशमा रहेका जनतालाई विकाससँग जाेड्ने काम यो ५ वर्षको बीचमा भएको छ। प्रदेश सरकारमार्फत् निक्कै महत्त्वपूर्ण कामहरू भएको छ । संरचना निर्माणको हिसाबले पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा आधारभूत काम भएको छ ।

तपाईं मन्त्री भएको कृषि मन्त्रालयले के गर्दै छ ?

केही समय अन्यौलताका साथ बितेको महसुस गरेको छु । महत्त्वपूर्ण समयमा जुन काम गर्नुपर्ने थियो, त्योअनुसारको काम भएन । शुरूको चरणमा काम हुन सकेन । अहिले सबै जिल्लामा ज्ञानकेन्द्रहरू स्थापना भएका छन् । साविकका कृषिविकास कार्यालयलाई प्रदेशको ईकाइको रूपमा ज्ञानकेन्द्र भनेर खडा गरेका छौँ । यसले तल्लो तहमा गतिविधि लग्नका लागि सजिलो भएको छ । निर्यातलाई प्रवर्द्धन र आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने कुरालाई हामीले प्राथमिकतामा राखेका छाैँ । चिया, अलैँची छुर्पीको प्रवर्द्धनका केही कामहरू थालिएको छ । टि–टेष्टिङ सेन्टर निर्माणसँगै नेपालमा उत्पादन भएको चियालाई विदेश निर्यात गर्नको लागि केही सहज भएको छ । दुधको अत्यन्त सम्भावना रहेको हुनाले कृषि सहकारी र समूहको अगुवाइमा इटहरी र विराटनगरको दुग्ध विकास संस्थानलाई स्तरीकरण गर्ने तथा निजी क्षेत्रमा रहेका कतिपय पाउडर कारखानालाई समेत आवश्यक प्राविधिक र आर्थिक सहयोग तथा क्षमता अभिवृद्धि गरेर प्रदेश नं. १ मा हुने मिल्क होलिडेको समस्या समाधान भएको छ । थप किसानलाई दुध उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गरेका छौँ । अनुदानलाई प्रभावकारी बनाइ कार्यान्वायन गर्नको लागि प्रदेश सरकारले अनुदान ऐन बनाएर कार्यान्वायनमा लगेको छ।

कृषिमा उत्साहित हुनुपर्ने कारणहरू के हुन् ?

स्थानीय तहसँग प्रविधिको क्षेत्रमा उन्नत बिउबिजन, नश्ल सुधार कार्यक्रम, सामूहिक खेती प्रणालीको विकास भएको छ । यसबाट कृषिमा लाग्दा धेरै फाइदा हुने हामीले देखेका छौँ । प्रविधि साझेदारी, एक स्थानीय तह–एक उत्पादन अभियान पनि प्रदेश सरकारले शुरू गरेको छ । स्थानीय तहलाई पुँजी हस्तान्तरण तथा स्थानीय तहसँगको समन्वयमा उत्पादन वृद्धिको लागि संयुक्त कार्यक्रमहरू संचालन गरेर केही नयाँ अभ्यासहरू भएका छन् । उत्पादित वस्तुलाई बजारमा सहज पहुँच पुर्‍याउने र ठूला तथा अर्ग्यानिक बजार निर्माण गर्ने, कोल्ड सेन्टर निर्माण गर्ने तथा साना र मझौला बजार निर्माण गर्ने कामले हामीलाई उत्साहित बनाएको छ। मुख्य कुरा वातावरण बनाउने हो, हामीले कृषि उत्पादनको वातावरण बनाउँदैछौँ । आगामी दिनमा प्राङ्गारिक मल कारखाना प्रदेश आफैँले बनाएर उत्पादन बृद्धिको योजना बनाइएको छ । यो वर्ष पनि कारखाना निर्माणको लागि बजेटको व्यवस्था गरेर काम शुरू गर्ने सोचेका छौँ ।

निर्वाचन नजिकिँदै छ, अबको तपाईंको योजना के हो ?

संघ र प्रदेशको निर्वाचन मंसिर ४ गते गर्ने तयारी गरेको छ । यसमा सबै दलहरू त्यता लागिसकेका छन् । मैले आफ्नो ठाउँबाट छलफल गरिरहेको छु । संघ र प्रदेशको निर्वाचन नै गठबन्धनबाट जानुपर्छ भन्ने निर्णय भएको छ । संघ र प्रदेशमध्ये एकमा जानुपर्छ भन्ने साथीहरूबाट कुरा आएको छ। अहिलेको अवस्थामा प्रदेशमा नै फेरि एक पटक दाेहाेर्‍याएर जानुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ । नागरिकसँग जोडिएर काम गर्न पाइने भएको कारण प्रदेशमा दाेहाेर्‍याएर योजना बनाएको छु । काम, अनुभव र डेलिभरीको हिसाबले प्रदेश सांंसद नै मेरो लागि उपयुक्त हो भन्ने लागेको छ ।

पाँच वर्षमा आफ्नो क्षेत्रमा के गर्नुभयो ?

मेरो क्षेत्र विकट क्षेत्र हो । झापाको विकट क्षेत्र भएकोले पनि मलाई निक्कै समस्या थियो । काम गरेर देखाउनुपर्ने ठूलो चुनौतीको बीचबाट निर्वाचित भएर आएको हुँ । यहाँको बाटो-घाटो हिलो र धुलोमुक्त हुनेछन् भनेर चुनावमा मैले गरेको बाचाअनुसारको काम भएको छ । पुल बनेको छ, वहुवर्षीय सडकको काम पूरा भएको छ । मुख्य सडकहरू कालोपत्रे भएको र केही सडक स्तरोन्नती भएर हिउँद र वर्षा दुबैमा हिँड्न सहजखालको अवस्था बनाइएको छ । यसरी हेर्दा विकास निर्माणको कामलाई प्राथमिकतामा राखेर नै काम भएको छ ।